Main Menu
  |   Wednesday, November 14, 2018
संविधान जारी भएसँगै किन असहजताको सामना गर्नु पर्‍यो ?
संविधान जारी भएसँगै किन असहजताको सामना गर्नु पर्‍यो ?

नेपालका सन्दर्भमा संवैधानिक विकासको क्रममा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्थालाई सबल रुपमा व्यवस्थित गरेतापनि आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुमा समाहित गर्दै कार्यान्वयनयोग्य अधिकारका रुपमा व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन । तथापि, यस्ता विषयलाई राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व तोकेको थियो ।

त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले केही आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्थित गरेको भएतापनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको हामीलाई जानकारी नै छ । तर, गत आश्विन ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् मौलिक हकका रुपमा संविधानले अत्यन्त महत्वाकांक्षी प्रावधानहरु व्यवस्थित गरेको अवस्था हाम्रा लागि सुखद कुरा छ ।

यद्यपि, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी विषयहरुलाई राज्यको साधनस्रोत एवं राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाले मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, पहिलो गासमै ढुङ्गो भने झैं संविधान जारी भएसँगै हामीले असहजताको सामना गरिरहनु परेको अवस्था छ ।

संविधानको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा आज संविधान जारी भएको डेढ महिना व्यतित भइसक्दा पनि देशव्यापी रुपमा नेपाली जनताले संविधान प्राप्तिमा सन्तोष मान्दै हर्षोल्लास मनाउने कुरा त परै छाडौँ, जीविकोपार्जनका लागि नै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने विरक्त लाग्दो स्थिति पैदा भइदिँदा मानवअधिकार र मौलिक हकका यस्ता व्यवस्थाहरु खल्लो र ओझेलमा परेको देखिएका छन् । हामीले आर्थिक, सामाजिक अधिकारको कुरा गरिरहँदा आज अधिकांश जनता आधारभूत आवश्यकताको वस्तु एवं इन्धनलागायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावमा दैनिकी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थाबाट प्रताडित हुनुपरेको स्थितिमा छौं । यस्ता विषयले हामीलाई समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा लाग्नुपर्ने व्यवस्थापकीय कार्यको संवेदनशील अवस्थामा ल्याएको छ ।

वास्तवमा भन्नुपर्दा – यस्तो अवस्था कसरी उत्पन्न भयो ? र देशमा ऐतिहासिक रुपमा संविधान जारी हुँदा पनि केही वर्ग र समूहको असन्तुष्टिका कारण उत्पन्न असहज परिवेशलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुँदा एकपटक तत्कालिन अवस्थालाई सिंहावलोकन गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । संविधान जारी हुनु अघिदेखि अर्थात् संविधानको पहिलो मस्यौदा आएपछि विशेषतः मधेशवादी एवं थारुलगायतका केही जनजाति वर्गहरु त्यसमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएकै थिए ।

त्यसैबीच जनताको राय सङ्कलन गर्ने कार्य पनि भयो । त्यसलाई कसरी लिइयो र ग्रहण कति गरियो ? त्यसको लेखाजोखा एवं छलफलको विषय बेग्लै छ । परन्तु संविधान निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त संविधानसभाले प्रारम्भ मै तय नगरेको अवस्थामा संविधान निर्माण गर्दा अवलम्बन गरिने आधार भनेकै अन्तरिम संविधान थियो । अन्तरिम संविधान २०६२।६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतका आन्दोलनका भावना र उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै संविधानसभाबाट अनुमोदित र संशोधिन एवं परिमार्जित गरिएको थियो ।

एक प्रकारले अधिकतम् सहमतिको सर्वस्वीकार्य दस्तावेज अन्तरिम संविधान हुन पुगेको थियो र करिब ९ वर्ष सोही अनुसार देशको शासन व्यवस्था सञ्चालित भयो । मैले बराबर भन्ने गरेको र प्रमुख दलहरुको जानकारीमा पनि पुगेको कुरा के छ भने – अन्तरिम संविधानभन्दा अझ अग्रगामी संविधान बनाउनु त उत्तम कुरा नै भयो, तर अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको मूलभूत कुरालाई छाड्न मिल्दैन, जसबाट समस्या बल्झिन जाओस् र असन्तुष्टि एवं वञ्चितीकरणको लाञ्छना लागोस् । आखिर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यस्तै हुन खोजेको देखिन्छ ।

यसमा संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलहरु चुकेकै हुन् भन्ने कुरा संविधान जारी भएलगत्तै संशोधन पेश गरेको कुराले पनि पुष्टि हुन्छ । मधेशवादी लगायतका असन्तुष्ट दलहरु संविधान निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पनि संविधानसभा भित्रै आफ्ना एजेण्डा राख्न वैचारिक संघर्ष गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधि भएर पनि मैदान छाडे जस्तो गरी बाहिर आन्दोलन गर्न उद्यत भए, जुन कुरा विचारणीय छ । यस बारेमा संविधानविद् र राजनीतक विश्लेषकहरुले विश्लेषण गर्लान् । तर, एउटा विषय के छ भने यथोचित समावेशी चरित्रको र संविधानसभाका बहुसंख्यक सदस्यबाट पारित संविधान भएर पनि अर्को केही पक्षको असन्तुष्टि रहेको र त्यसैका कारण आजको अप्रिय अवस्था आउनुपर्ने अवस्थालाई मनन गरी उपयुक्त मागलाई यथाशक्य सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।

जहाँसम्म मधेश आन्दोलन, जसको कारण देखाएर ग्यास, इन्धनलगायतका वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थामा नियन्त्रित असहजता र न्यूनताले गर्दा जनजीवन कष्टकर हुन गएको अवस्था छ त्यसबाट मानवीय समस्या क्रमशः जटिल रुपमा उत्पन्न हुन पुगेको छ । आज आन्दोलन भएको करिब ३ महिना पुग्न लाग्दा पनि समस्या समाधानको सङ्केत देखा नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । मूलतः जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु राज्य पक्षको दायित्व हो । सम्बद्ध पक्षसँगको वार्ता र संवादको इमान्दार प्रयासबाट नै समस्या समाधानको उपाय निस्कने हो । समस्याले यति प्रभाव पारिसकेको छ कि अब यो विषयमा जनताको सहनशीलताको बाँध टुट्ने अवस्था भइसकेको छ ।

आन्दोलनकारी पक्षले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन अपनाउने आन्दोलनको तरिका जनताको मानवीय समस्या र जीवनसँग पनि संवेदनशील भएर गर्नुपर्दछ र त्यसमा उचित ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । अकारण निमुखा जनता घुन पिसिए झैं दुःख र कष्टले नपिसिउन् किनभने, यसले कसैलाई पनि राम्रो र भलो गर्दैन । यसमा हेक्का राख्दै सकारकात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । आखिर हामी सबै जो जहाँ रहे बसे पनि जन्म–मरणको चक्रियतामा उत्पन्न हुन पुगेका प्राणी – एउटै मानव जाति हौं । मानवीय संवेदना र मानवतासँग सम्बन्धित आधारभूत कुराबाट बञ्चित हुन पुग्ने गरी गरिने आन्दोलन र संघर्ष एवं क्रियाकलापले हाम्रो गन्तव्यलाई धुमिल बनाइदिन्छ र अनपेक्षित दिशातिर मोडिदिन्छ । त्यसैले, वार्ता र संवादबाट नै वर्तमान असहज स्थितिलाई अन्त्य गर्न र वास्तविक सम्बोधन गरिनुपर्ने समस्याको पहिचान र तदनुरुप सम्बोधन गर्दै समाधानतर्फ अग्रसर हुन आन्दोलनरत पक्ष र सरकार लगायत सम्बद्ध सबैसँग आग्रह गर्दछु ।

(मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले एमनेष्टि इण्टरनेशनल नेपाल शाखाको चौबीसौँ वार्षिक साधारणसभाको समुद्घाटन समारोहमा गरेको सम्बोधनको अ‌ंश)

प्रतिकृया दिनुहोस

पछिल्ला समाचार

Happy Cheese Balls

लोकप्रिय

  • के छ ‘नथिया’ मा ? यसो भन्छिन  सरस्वती प्रतिक्षा
    लुम्बिनी टाइम्स / आईतवार, ४ चैत ।

    वादी समुदायको कथामा लेखिएको उपन्यास हो ‘नथिया’ । कवितामा दरिलो छाप छोडन् सफल साहित्यकार सरस्वती प्रतिक्षाले यो उपन्यास लेखेकि हुन् । २०३५ साल देखी २०४७ साल सम्मको वादी समुदायको कथा उपन्यसमा समेटिएको प्रतिक्षाले बताईन । यो उपन्यासको लागि उनि दाङ, कैलाली लगाएतका जिल्लाहरुमा रहेका वादी समुदायमा पुगेर अनुसन्धान गरेकि थिईन । गत माघ महिनमा सार्वजनिक भएकोे ‘नथिया’ ले राम्रै बजार पाएको छ भने यो कृतिलाई लिएर चलचित्र निमार्ण गर्ने निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले घोषण गरेका छन् । पाठक मञ्चले आयोजना गरेको ‘नथिया’ पुस्तक विमर्श कार्यक्रमको लागि सरस्वति प्रतिक्षा बुटवल आएको बेला गरिएको कुराकानी :

  • पाँच नम्बरमा तीन वटा मेघासिटी : पोखरेल
    लुम्बिनी टाइम्स / २९ पुस ।

    प्रदेशको राजधानी आफ्नो ठाउँमै हुनुपर्ने मागसहित कतिपय स्थानमा आन्दोलन चलेका छन् भने केही नेताहरू पनि त्यसमा सामेल देखिएका छन् । प्रस्तुत छ, यही मौकामा यी र यस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर एमाले नेता तथा प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित शंकर पोखरेलसँग दाङको घोराहीमा भेटेर  सी. पी. खनालले गरेको कुराकानी ।