Main Menu
  |   Thursday, July 27, 2017
चूडामणि शर्मालाई थुन्नु ‘गैरकानुनी’, विशेषमा दर्ता हुन सकेन मुद्दा
चूडामणि शर्मालाई थुन्नु ‘गैरकानुनी’, विशेषमा दर्ता हुन सकेन मुद्दा

काठमाडौं । ठूला व्यापारिक फर्मलाई अर्बौं रुपैयाँ कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारको थुनामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर थुनेको जिकिर वरिष्ठ कानुनविद्हरूको छ ।

उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा शुक्रबार अख्तियारले दायर गर्ने भनिएको भ्रष्टाचारमुद्दा सबै फाइल रुजु गर्न नभ्याइएका कारण दर्ता हुन नसके पनि उनको पक्षमा उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भने बहस भएको थियो ।

बहस गर्ने क्रममा शर्माका कानुन व्यवसायीले कर फस्र्योट ऐनअनुसार अख्तियारले यसमा छानबिन गर्न नपाउने र अनुसन्धान नै नहुने विषयमा थुनामा राख्न नमिल्ने भन्दै रिहाइको मागसमेत गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा शर्माको रिटमा सुनुवाइ भएको थियो ।

‘कर फस्र्योट आयोग ऐनको दफा १२ मा आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने प्रस्टै व्यवस्था छु, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहसमा भने, ‘आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी (नेगोसिएसन) द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ ।

दफा १४ अनुरूप आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुरा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनको मक्सद छ ।

कार्कीले कानुनअनुसार आयोगका ती कागजपत्र एवं गोप्य कुरा कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनका निम्तिबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण नलाग्ने दलिलसमेत पेस गर्नुभयो ।

‘सरकारको अनुमतिविना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग गर्न मिल्दैन, कार्कीको दाबी थियो ।

अर्का अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले ऐनअनुसार कर फस्र्योट आयोगको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगको प्रश्न, कानुनको व्याख्याको प्रश्न, प्रमाण बुझे नबुझेको विवाद, बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको जस्ता विषयमा सर्वोच्चको अनुमतिले सर्वोच्चमा मात्रै पुनरावेदन लाग्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था रहे पनि जबर्जस्ती विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको तर्क गरे ।

‘ऐनअनुसार छानबिन नै गर्न नमिल्ने भएकाले अधिकार क्षेत्र बाहिरको थुनामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुनुपर्छ, आचार्यले भने ।

नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि ‘कुन कानुनी अधिकारको प्रयोग गरी अख्तियारले थुनामा राखेको हो भन्दै प्रश्न उब्जाए ।

शर्माको गैरकानुनी थुनाका कारण संवैधानिक हकको प्रचलनमा आँच पुगेको जिकिर केसीको थियो । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

पछिल्ला समाचार

Happy Cheese Balls
  • ‘लघुवित्त कम्पनीहरुको स्प्रेडदरमा पुर्नविचार होस’
    लुम्बिनी टाइम्स / बुधबार, १९ असाेज ।

    पुर्वाञ्चल ग्रामिण बिकास बैंक, मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक, पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक र सुदुर पश्चिामाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकहरु एक आपसमा गाभिएर बनेको नेपाल गा्रमिण विकास बैंक लिमिटेडको हालैमात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट अवकाश लिएका धर्मराज पाण्डे नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघको अध्यक्ष पनि हुन् । चालुवर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि खासगरी लघुबित्त […]

  • ७० वर्ष पुगेका मोहन वैद्य भन्छन्– अझै एउटा क्रान्ति गर्न मन छ
    लुम्बिनी टाइम्स / बिहीबार, २३ भदौ ।

    मोहन वैद्य किरण उमेरले ७० को नजिक पुगेका छन् । राणाकाल, पञ्चायत, शाहवंश र गणतन्त्रको अनुभव गरेका उनी अहिले नव जनवादी क्रान्ति आवश्यक छ भन्दै त्यसको तयारीमा लागेका बताउँछन् ।