Main Menu
  |   Wednesday, November 14, 2018
जसले लुम्बिनी चिनेनन्, र त सुनसान छ लुम्बिनी
जसले लुम्बिनी चिनेनन्, र त सुनसान छ लुम्बिनी

सन्ध्याकालको मायादेवी मन्दिरको दृश्य

अघिल्ला वर्षमा पर्यटकले भरिभराउ हुने लुम्बिनी यस वर्ष खाली छ। तराई-मधेसमा जारी आन्दोलनको प्रभावले अन्यत्र क्षेत्रमा परेको प्रभावजस्तै लुम्बिनी पनि त्यसबाट अछुतो छैन। तर तराई-मधेसमा जारी आन्दोलनले पारेको प्रभावजत्तिकै नकारात्मक प्रभावको असर लुम्बिनी विकास कोषमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीगत राजनीतिले पारेको छ।

बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पवित्र भूमिलाई नेपालको राजनीतिले अपवित्र बनाउँदै लगेको छ। त्यसको असर र प्रभाव शान्तिभूमि लुम्बिनीमा देख्न सकिन्छ।

लुम्बिनीको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धेरै कुरा उठ्छन्। लुम्बिनीको विकासको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न धार्मिक संघसंस्था र बौद्ध धर्मावलम्बी देशहरू चिन्तित छन्। तर त्यो चिन्ताले हाम्रो देशका नेता र लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीलाई छुन सकेको छैन।

जसका कारण लुम्बिनीको शान अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गिर्दै गइरहेको छ । लुम्बिनी विकास कोषमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनले चार महिनासम्म सबै काम ठप्प भए। लुम्बिनीमा प्रवेश गर्नेले राजस्व नतिरी प्रवेश पाए। एक पैसा राजस्व असुली भएन।

प्रशासनिक तथा अन्य काम सबै ठप्प भए। त्यति हुँदा न विभागीय मन्त्री गम्भीर भए न कोषका पदाधिकारी । बरु कोषका पदाधिकारीका लागि कर्मचारीहरूको आन्दोलन काठमाडौँमा बस्ने र सुविधा लिएर सुखसयल गर्ने राम्रो बहाना बन्यो।

उनीहरूको ध्यान लुम्बिनीमा गएन। जसका कारण अहिले भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको हालत बाबुआमा नभएको टुहुरा बालबालिकाजस्तै छ। लुम्बिनी आफैँमा कमजोर होइन। राज्यले लुम्बिनीलाई दिनुपर्दैन। लुम्बिनीले राज्यलाई दिन्छ।

ना बालक छोराछोरीलाई पढाउने, हुर्काउने र बाटो देखाउने जिम्मा त बाबुआमाको हो, तर राज्यले लुम्बिनीलाई हुर्काउनका लागि प्रयास गरेन । बाबुआमाले स्कुल पढाउने नाबालक छोराछोरीलाई माग्नका लागि सडकमा पठाएजस्तै लुम्बिनीलाई पनि सरकारले बेवारिस अवस्थामा छोड्यो।

यो काम यही सरकारले गर्‍यो भन्ने होइन । २०४८ सालपछि नेपालमा जति पनि सरकार बने, उनीहरू कहिल्यै पनि लुम्बिनीको बारेमा गम्भीर भएनन् । लुम्बिनीको विकासमा ध्यान दिएनन्।

उनीहरूको ध्यान कुन कार्यकर्तालाई त्यहाँ पठाएर सेवासुविधा भोग गराउन सकिन्छ र बुद्ध र लुम्बिनीको नाममा दोहन गर्न सकिन्छ भन्नेमै गयो ।नभए सन् १९९५ मा पूरा हुनुपर्ने गुरुयोजनाको चिन्ता अहिले गर्नुपर्ने थिएन।

आफ्ना कार्यकर्तालाई विभिन्न नाममा रकम वितरण गर्न सरकारसँग बजेटको अपुग हुन्न। तर अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको ठाउँको विकास गर्न सरकारसँग सधैँ बजेट अपुग हुन्छ। समस्या पैसाको होइन। समस्या हाम्रा दलका नेता दलको प्रतिनिधित्व गरेर बन्ने विभागीय मन्त्रीको हो।

यस्तो कुनै पनि ठाउँ हुँदैन, जहाँ पुग्नका लागि कुनै न कुनै खालको योग्यता आवश्यक नपर्ने। तर लुम्बिनी यस्तो ठाउँ बनेको छ, जहाँको विकासका लागि बनाइएको विकास कोषमा बस्नका लागि कुनै योग्यता चाहिँदैन, जहाँ राजनीतिक दलको सदस्य भए पुग्छ।

यसको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । लुम्बिनी विकास कोषमा भएका अहिलेका अनुहार हेरे पुग्छ । सिद्धार्थ महर्जन भिक्षु लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष हुन्।

तत्कालीन एमालेका मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यसँगको निकटताबाहेक लुम्बिनी हाँक्ने प्रशासनिक अनुभव उनीसँग भएको पाइन्न । राज्यमन्त्रीसरहको सेवासुविधा लिनेबेगर उनीबाट लुम्बिनीवासीले अपेक्षा गर्नु नै गलत हुनेछ।

त्यसैगरी सहायक मन्त्रीसरहको सेवासुविधा पाइने कोषाध्यक्षमा नियुक्ति पाएका ओम अर्यालसँग नेकपा मालेको केन्द्रीय सदस्य हुनु नै उनको योग्यता हो । उनी चार वर्षअघि नेकपा मालेको विभागीय मन्त्री भएका बेला नियुक्त गरिएका थिए।

त्यसैगरी सदस्य सचिव जसले लुम्बिनीको सम्पूर्ण प्रशासनिक यन्त्रलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, उक्त पदका लागि पनि योग्यता चाहिन्न। अहिले सदस्य सचिव रहेका अजितमान तामाङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर रिडर खरिदारसरहका कर्मचारी हुन्, तर एमाओवादीका विभागीय मन्त्रीले सचिवसरहको सेवासुविधा पाइने ठाउँमा उनलाई सदस्य सचिव बनाएर पठाएका हुन्।

सम्बन्धित विषयको विज्ञले मात्रै योजनाको निर्माण, त्यसको सञ्चालन आदिबारे काम गर्न सक्छ, तर अहिले योजना प्रमुख बनेका इमानसिंह मोक्तानसँग नेकपा एमाले भण्डारा गाउँ कमिटीको अध्यक्ष हुनुबाहेक अन्य कुनै योग्यता छैन।

यो त लुम्बिनी विकास कोषमा कस्ता मानिसहरू नियुक्त गरिन्छन् भन्ने सानो उदाहरण मात्र हो । यस्तो चलन लुम्बिनीका लागि नयाँ होइन । यो विगतदेखि हुँदै र गरिँदै आएको हो।

सायद नेपालको सरकारअन्तर्गतको कुनै पनि संस्थामा यति धेरै राजनीति नियुक्ति गरिन्न। तर राजनीतिक दल र मन्त्रीको नजिक हुनेका भरमा योग्यता निर्धारण हुने र नियुक्ति दिने परिपाटीले पदाधिकारीको सुविधामा मासिक ६० लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ।

लुम्बिनी यस्तो ठाउँ हो, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मन जितेर काम गर्न सक्ने दक्ष, अनुभवी र योग्य व्यक्ति आवश्यक हुन्छ, जसले लुम्बिनीलाई राम्रोसँग बुझेको छ । सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ। तर हाम्रा नेता र राजनीतिक पार्टीले यो कुरा कहिल्यै सोचेनन्।

राजनीतिक पहुँचका भरमा नियुक्त भएका योग्यता र क्षमताहीन व्यक्तिहरूले लुम्बिनी विकास कोषलाई पावर देखाउने प्लेट फर्मको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, जसबाट निजी फाइदा हुन्छ। राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र मुख्य सचिवभन्दा ठूलो ठान्ने कोषका पदाधिकारीको अहमताले गर्दा दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोग र नेपाल सरकराको कर्मचारी प्रशासन यन्त्रसँग राम्रो सम्बन्ध हुन सकेको छैन।

जसका कारणपछि लुम्बिनी पछाडि परेको छ । कोषका पदाधिकारीलाई आफूखुसी चालक, भान्से, नियुक्ति गर्ने र मनलाग्दी रूपमा इन्धन सुविधा लिने प्लेटफर्म बनेको छ, विकास कोष।

आफूहरूको अक्षमताले गर्दा लुम्बिनीको विकासका लागि खर्चिनुपर्ने ५० प्रतिशत रकम खर्च नभएको र एसियाली विकास बैंकको नजरमा सबैभन्दा कमजोर परियोजना भएको बारे उनीहरूलाई कुनै चिन्ता छैन । तर, यसबाट लुम्बिनीको बद्नाम भएको छ।

लुम्बिनीलाई विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने हो भने त्यो देशकै हितमा हुनेछ । तर, त्यसका लागि सरकारले केही काम गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि वर्तमान पदाधिकारीको संख्यालाई घटाउनुपर्दछ।

कोषको कार्यकारी प्रमुख (सिईओ) खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐन नियमावलीमा संशोधन गरेर गर्नुपर्दछ । कोषको परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने र कोषको कार्यकारी समितिमा योग्य र विज्ञ व्यक्तिको नियुक्ति गरिनुपर्दछ। तब मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा बनेको गुरुयोजना, कोरियाको सहयोगमा बनेको विश्व शान्ति सहर र सरकारले ल्याएको स्मार्ट सिटीको अवधारणा पूरा हुनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस

पछिल्ला समाचार

Happy Cheese Balls

लोकप्रिय

  • के छ ‘नथिया’ मा ? यसो भन्छिन  सरस्वती प्रतिक्षा
    लुम्बिनी टाइम्स / आईतवार, ४ चैत ।

    वादी समुदायको कथामा लेखिएको उपन्यास हो ‘नथिया’ । कवितामा दरिलो छाप छोडन् सफल साहित्यकार सरस्वती प्रतिक्षाले यो उपन्यास लेखेकि हुन् । २०३५ साल देखी २०४७ साल सम्मको वादी समुदायको कथा उपन्यसमा समेटिएको प्रतिक्षाले बताईन । यो उपन्यासको लागि उनि दाङ, कैलाली लगाएतका जिल्लाहरुमा रहेका वादी समुदायमा पुगेर अनुसन्धान गरेकि थिईन । गत माघ महिनमा सार्वजनिक भएकोे ‘नथिया’ ले राम्रै बजार पाएको छ भने यो कृतिलाई लिएर चलचित्र निमार्ण गर्ने निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले घोषण गरेका छन् । पाठक मञ्चले आयोजना गरेको ‘नथिया’ पुस्तक विमर्श कार्यक्रमको लागि सरस्वति प्रतिक्षा बुटवल आएको बेला गरिएको कुराकानी :

  • पाँच नम्बरमा तीन वटा मेघासिटी : पोखरेल
    लुम्बिनी टाइम्स / २९ पुस ।

    प्रदेशको राजधानी आफ्नो ठाउँमै हुनुपर्ने मागसहित कतिपय स्थानमा आन्दोलन चलेका छन् भने केही नेताहरू पनि त्यसमा सामेल देखिएका छन् । प्रस्तुत छ, यही मौकामा यी र यस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर एमाले नेता तथा प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित शंकर पोखरेलसँग दाङको घोराहीमा भेटेर  सी. पी. खनालले गरेको कुराकानी ।