समाजमा सुरक्षित साथ बाँच्न पाउने हक सबैमा समान रहेको हुन्छ। लिंगको आधारमा विभेद गर्नु हिंसा हो। नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रुपमा महिला हकको विषयमा व्यवस्था गरेको छ तर देशको सर्वाेच्च कानून संविधानमा भएको व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनु र महिलाहरु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा हिंसाको सिकार हुनु बिडम्बनाको कुरा हो। जातिय हिंसा र लैगिंक हिंसा जस्ता जघन्य अपराधबाट पिडित भएकाहरुले पाउने न्याय सम्पादनमा हुने गरेका विलम्ब र हेलचेक्राईले समाजमा हिंसामा संलग्न रहेकाहरुलाई प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ।
हालै मात्र काठमाडौंमा एक महिलामाथि भएको तेजाब आक्रमणको खबरले दुई चार दिन पत्रपत्रिका भरिए। विस्तारै ती घटना सेलाउँदै जाने र फेरि घटना भएपश्चात् मात्र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुले त्यस्ता जघन्य अपराधमा कमी आउन सकेको छैन। यस किसिमका कार्यहरुले महिलाहरु मानसिक रुपमा कमजोर हुने र व्यक्तिगत सुरक्षाको समेत अनुुभूति गर्न नसक्ने हुनाले व्यक्तिगत रुपमै कमजोर हुने गरेको आभाष हुन्छ।
देशमा कानुनी शासनको आभाष गराउनको लागि समेत यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरिएको खण्डमा अन्य व्यक्तिहरुले सो कार्यको कल्पना समेत नगर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो तर फितलो सुरक्षा निकाय र कमजोर कानुनको कारण सामान्य कारवाही प्रक्रियाले गर्दा केही समयको अन्तरमा नै सोही प्रकृतिका घटनाहरु दोहोरिँदा समाजमा दण्डहीनता र उदण्डता बढेको हो कि भन्ने आभाष हुने गरेको छ।
एसिड तेजाव लगायतका केमिकलको आक्रमणले महिलाको सौन्दर्यतामा ह्रास आउने मात्र नभई अधिकांश महिलाहरुमा मानसिक तथा सामाजिक विचलन आउने समस्या देखिन सक्छ। महिलाहरु निस्फ्रिकी भएर बाहिर हिड्ने वातावरण नहुनु र महिलाहरु कति बेला हिंसाको शिकार हुने हो भन्ने डरैडरमा बाँच्नु पर्दा उनीहरुको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकासमा समेत ठूलो समस्या देखिन सक्छ।
विशेष गरी तेजाव आक्रमणको लक्षित व्यक्ति युवा महिलाहरु रहने गरेको देखिन्छ र यसको मुख्य कारण प्रेम सम्बन्ध नै रहने गरेको छ। लामो समयदेखि प्रेममा रहनु र सम्बन्धमा आउनुको खटपटले गर्दा विशेष गरी युवाहरुमा क्षणिक अवधिमा आउने नकारात्मक भावना र विचारले गर्दा यस प्रकृतिका घटनाहरु हुने गरेका छन्। घटना भइसकेपछि पछुताउनु भन्दा आफ्ना क्षणिक भावना र आवेशलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा यस प्रकारका घटनाहरु हुने अवस्था आउने थिएन।
विगत ६ वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने कुल १७ वटा तेजाव आक्रमण भएको तथ्यांक देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सबैभन्दा बढी ५ वटा आक्रमण भएको देखिन्छ। तेजाव आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी पिडित महिला नै हुने गरेका छन् भने अधिकांश घटनामा पीडक पुरुष छन्। कुल १७ वटा घटनामध्ये महिला पिडकको संख्या जम्मा ४ जना रहेको छ भने बाँकी पिडकहरु पुरुष हुन्। ती घटनाहरुमा १८ जना महिला पिडित भएका छन् भने ४ जना पुरुष माथि तेजाव आक्रमण भएको तथ्यांक देखिन्छ।
विश्वको तथ्याकं हेर्ने हो भने पनि वर्षमा करिब १५ सय जति एसिड आक्रमणका घटना हुने गरेको छ। त्यसमध्ये दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यस प्रकारका घटनाहरु अत्यधिक देखिन्छन्। बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा एसिड आक्रमणका घटनाहरु धेरै हुने गरेका छन्। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा एसिड आक्रमणको पिडित अधिकांश महिलाहरु हुने गरेकोमा युरोप अमेरिकामा भने पिडित पुरुषहरु पनि छन्। विश्वमा नै १५ सय जति आक्रमण हुने देखिदा नेपालमा नै प्रत्येक वर्ष ४ वटाको हाराहारीमा यस किसिमका घटनाहरु हुँदा समाजमा दण्डहीनता मौलाएको आभास हुन्छ।
एसिड आक्रमण आधुनिक समाजको अपराधको एउटा रुप हो। आधुनिक अपराध भएकोले समेत नेपालका ऐन, कानूनमा यसको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको पाइदैन। न्यायालय तथा अर्धन्यायिक निकायहरुको कुन ऐनको कुन दफालाई टेकेर कारवाही गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। विगतका घटनाहरुबाट विकास भएको नजिरको आधारमा कारबाही गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ। यसर्थ यस्था घटनाहरुलाई निरुत्साहित गर्न कडा भन्दा कडा कानूनको व्यवस्था गरिएमा आगामी दिनमा यस प्रकारका घटनाहरु दोहोरिने अवस्था आउने थिएन।
यस प्रकारका घटनाहरुमा घटना केन्द्रित भएर छलफल र बहस गर्नुभन्दा प्रवृत्ति केन्द्रित भएर बहस गर्नु पर्ने देखिन्छ। समाजमा हुने विविधिकरण र बढ्दो र बढ्दो आधुनिकीकरणले घटना तथा परिदृश्यहरुमा समेत समयानुसार परिवर्तन हुँदै जाने देखिन्छ। तर देशको ऐन, नियम र कानूनमा स्पष्ट रुपमा व्याख्या नहुँदा दोषी माथि कडा भन्दा कडा कारवाही हुन सकेको छैन। यस्था किसिमका कार्यमा संलग्नहरुलाई सामाजिक तथा कानूनी रुपमा अवैध बनाउन सकेमा मात्र यस प्रकारका घटनाहरु कमी आउने थियो।
यस प्रकारको घटना युवाहरुले आफ्नो क्षणिक आवेश नियन्त्रण गर्न नसक्दा एक नारी माथिको सौन्दर्यमा गरेको प्रहार नभई देशको कानूनी शासन माथिको प्रहार हो। महिलाहरुको मनोवैज्ञानिक विकास र समाजमा महिला सुरक्षा माथिको प्रश्न चिह्न हो। यसर्थ यस प्रकारका घटनाहरुमा घटना केन्द्रित भन्दा पनि प्रवृत्ति केन्द्रित भएर सोंच्नु पर्छ। कानुनी राज्यको आभास गराउनु पर्छ र महिलाहरुले असुरक्षा महसुस गर्ने मानसिक रुपमा कमजोर महसुस गर्ने तथा मनोवैज्ञानिक रोगको शिकार हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ।