रुपन्देही । लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको न्यायका लागि सरोकारवाला निकाय संबेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कदम नेपाल र ओरेक नेपालको आयोजनामा बुटवलमा आइतबार सम्पन्न लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित संप्रेषण प्रक्रिया र पुर्नस्थापनाका लागि सरोकारवालाबिच समन्वय बैठकमा बोल्ने वक्ताहरुले हिंसाका घटनालाई फास्ट ट्रयाकबाट अनुसन्धान गरी तत्काल न्याय दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीका प्रमुख सन्तोष आचार्यले हिंसा नियन्त्रण र हिंसामा परेका महिला र बालबालिकालाई न्यायका लागि सबै सरोकारवालाबिचमा समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । पहिलो प्राथमिकता घटना हुनै नदिने र भइहाले तत्काल न्यायका लागि सम्बन्धित निकायलाई सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका महिला विकास शाखा प्रमुख तुल्सा अर्यालले लैंगिक हिंसामुक्त बुटवलका लागि रणनीति कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । “हाम्रो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार हुने भएकाले महिला र बालबालिकाका सवाल ओझेलमा पर्छन । अब सबै पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर उचित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख ठगबहादुर केसीले शान्ती सुव्यवस्था कायम गर्नु प्रहरीको पहिलो कर्तव्य भएकाले यसमा प्रतिवद्ध भएर लागेको बताउनुभयो । “सबै उजुरी संकलन गरी गम्भिर्यताका आधारमा त्यसलाई अघि बढाउँछौँ । हाम्रो कुनै स्वार्थ हुँदैन । कानूनसम्मत ढंगले गर्छौ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका महिला विकास निरिक्षक कमला ज्ञवालीले हिंसाका सवारमा सरकार संबेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कदम नेपालका संस्थापक अध्यक्ष इन्दिरा आचार्यले आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा संस्थाले सञ्चालन गरेको सुरक्षा आवासमा ४५ जना हिंसा प्रभावितले सेवा लिएको जानकारी गराउनुभयो ।
कदम नेपालका अध्यक्ष निरा गौतमले हिंसा नियन्त्रण र विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गरेका सुरक्षा आवास गृहका विषयमा सरकारी संबेदनशीलता नभएकै कारण कठिनाइ हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणको विषयलाई पनि राजनीतक दल र पालिकाले आफ्नो एजेण्डा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा सैनामैना नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख तुल्सा ज्ञवाली, प्रहरी निरीक्षकहरु जीवन लामिछाने, गंगाबहादुर सारु, माइति नेपाल भैरहवाका प्रमुख माया क्षेत्री, अधिबक्ता हेमा न्यौपाने, सावित्रा घिमिरे, रिमा बिसी, ओरेक नेपालका प्रभा पौड्याल, धना चौधरी, कल्पना तिवारी, सुष्मा अर्याल लगायतले बोल्दै हिंसा प्रभावितका लागि छिटो र छरितो न्याय प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।