रुपन्देही । स्थायी समाधानको बाटो खोजेर सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा नेपाल पिसबिल्डिङ इनिसिएटिभले आज बुटवलमा आयोजना गरेको समुदायतहका द्वन्द्व पिडितको अवस्थाबारे विश्लेषण कार्यक्रमका सहभागीले ऐन संशोधन र नीतिगत सुधार गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संक्रमणकालीन न्यायका लागि तीनै तहका सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले द्वन्द्व प्रभावितको समस्या समाधानका लागि सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोगले सक्रियता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले अब समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बाँकी कामहरू पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पीडित र नागरिक समाजले अपनत्व अनुभूति गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पीडित सहित सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श गरेर मात्रै कानुन संशोधन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले द्वन्द्व सधैँका लागि अन्त्य गर्दै आगामि पुस्ताले यो अवस्था भोग्नु नपरोस् भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका प्रदेश उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलका प्रमुखहरु इमान्दार भए द्वन्द्व प्रभावितका माग सम्बोधन हुने र समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्यले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शिव गौडेलले द्वन्द्व प्रभावितलाई न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नहुने जनाउँदै आयोगमा परेका उजुरीलाई टुंगो लगाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पिसबिल्डिङ इनिसिएटिभले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम संयोजक स्मृति काफ्लेले त्रुटिपूर्ण नीतिका कारण वेपत्ता, घाइते र यौनजन्य हिंसा पिडितको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।
नेपाल पिसबिल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यकारी निर्देशक सुबिन्द्र बोगटीले लुम्बिनी प्रदेशमा द्वन्द्व प्रभावितको अवस्थाबारे संस्थाले अध्ययन शुरु गरेकाले सबैको सुझावका आधारमा यसलाई अन्तिम रुप दिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, नागरिक समाजका अध्यक्ष इश्वरी चापागाइँ, अग्रज पत्रकार दिनेश पाण्डे, लेखक युवराज कडेँल, इन्सेक प्रतिनिधी रिमा विसी, द्वन्द्व पिडितहरु रिता सेन, जानकारी घिमिरे लगायतले जिम्मेवार दलहरू संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासीन भएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।