रुपन्देही । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि केही समयका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोक्का भएको छ ।
अस्पतालको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश समेतको निवेदन दर्ता भएपछि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलका न्यायाधिश रामप्रसाद ओलीको एकल इजलासले बुधबार सो आदेश दिएको हो ।
अदालतले भदौ १ गतेसम्मका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोक्का गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी सुवर्णप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।
निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा अधिवक्ता राजकुमार ढकाल, मीना पन्त र वासुदेब रीजालले बहस गर्नुभएको थियो ।
आदेशपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले आह्वान गरेको अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अहिलेलाई रोकिएको छ ।
अदालतले भदौ १ गते पेसी तोकेर त्यसअघि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सूचना अधिकारी खनालले बताउनुभयो ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको निश्कर्ष निकाल्दै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
टेण्डरका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्का पाउने गरी अस्पतालको टेण्डर आह्वान भएको सूचना बाहिरिएपछि अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ७० करोड (करसहित) लागतमा भवन बनाउन आह्वान गरेको टेण्डर निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिनेगरी प्रावधान राखिएको र ‘सेटिङ’मा ठेक्का लगाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले विरोध गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणले असार ९ गते बोलपत्र आहृवान गरेको थियो ।
बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई वटा निर्माण कम्पनी ‘रसुवा कन्स्ट्रक्सन’ र ‘शर्मा एन्ड कम्पनी’ मध्ये एकले ठेक्का पाउने गरी प्रावधान राखिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।