रुपन्देही । समानुपातिक र समावेशी सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्था नै त्रुटीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
समता फाउन्डेशनले आज बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको पाँच वर्षे अनुभव र संसदमा प्रतिनिधित्वको सवाल” विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्यहरुले समानुपाति र समावेशी सहभागितालाई ग्यारेन्टी गर्ने हो भने जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने र यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रीना नेपालले राजनीतिक दलको नेतृत्व तहले दलित समुदायलाई प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न टिकट नै नदिने गरेको भन्दै सक्षम हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गर्ने परिपाटीले समावेशी सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले राजनीतिक परिवर्तनले मात्र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव नभएको भन्दै संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे संविधान संशोधनका लागि समेत तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य माला गोतामेले संविधानले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपनि राजनीतिक दलको नेतृत्व तहले कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको गुनासो गर्नुभयो । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य दीपा विश्वकर्माले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश सचिव राजु गुरुङ, नेपाली काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश राना, नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्दोष अलि, नेपाल समाजवादी पार्टीका यज्ञ पोखरेललगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टी तहबाटै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएसम्म संसद र सरकारमा प्रतिनिधित्व संभव नहुने बताउनुभएको थियो ।