बुटवल । लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले शुक्रबारदेखि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको शुरुवात गरेको छ ।
‘सभ्य समाजको पहिचान : लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान’ भन्ने नारासहित बुटवलबाट अभियानको थालनी गरिएको हो ।
बुटवलबाट अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले हिंसा र विभेदको अन्त्यका लागि तीन तहका संरचना बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका सबै जिल्लामा योजनाबद्ध रुपमा परीणाम देखिने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न क्षेत्रहरु छुट्याएर विशेष जागरणका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । “बजेटले मात्र हुँदैन । विशेष तदारुकता हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सानो इकाइमा मात्रै छलफल गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै उहाँले प्रतिफल देखिने गरी कार्यक्रम गर्न सुझाव दिनुभयो । “पहिलो कार्यकाल समाप्त भएको छ अब दोस्रो कार्यकालमा विशेष जागरणको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले सबै महिलाहरु कुनै न कुनै प्रकारको हिंसामा रहेकाले यसको अन्त्य जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । “हिंसा निवारणका लागि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कानुन छ । तर, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्कय छ । ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । महिलारु आर्थिक रुपमा पछाडि रहेको हुँदा आयआर्जनमा जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्कय रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख सचिव दिपक काफ्ले दीगो विकासको परिकल्पनाका आधारमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको नारा तय गरिएको बताउँदै शारिरिक, मानसिक, यौनिक तथा सबै प्रकारका हिंसा निवारण गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानबारे प्रस्तुती गर्दै मन्त्रालयका प्रमुख महिला विकास अधिकृत शारदा बेलबासेले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि यो अभियानमा जोडिन सबैलाई आव्हान गर्नुभयो ।
सिद्धार्थनगरनगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारीले रुढिबादी परम्परालाई निरन्तरा दिएकै कारण महिलाहरु पछि परेकाले अब नयाँ सोंचका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीले लैङ्गिक हिंसा निवारणमा राज्यका निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले पितृसत्तात्मक सोंच र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको बताउनुभयो ।