बुटवल । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले विकल्प विना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी समुदायमा बसोबास गरेकाहरुको जबर्जस्ती उठिबासको योजना र प्रयासले लाखौं महिला, बालबालिका, विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको मानव अधिकारमाथि चोट पुगेको जनाउँदै सञ्जालले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
“गत भदौ ९ गते महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले आ–आफ्नो प्रशासकीय प्रमुख समेतलाई राखी सम्झौता गरी काम गर्ने प्रतिवद्धताका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उपत्यका लगायत देशभरका सुकुम्बासी समुदायमा एक खालको आशाको दियो बलेको थियो तर विकल्प विना महानगरपालिकाको डोजर र नगर प्रहरी समेतको टोली सुकुम्बासी उठिबास गर्न बस्ती प्रवेश गरेपछि समुदायमा हाहाकार भई केही असहज परिस्थिति पैदा भएको छ”, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
सञ्जालले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सवालमा आपसी समझदारीमा वार्ता र छलफलको माध्यमबाट सदाका लागि समाधानको निकास खोज्न महानगरपालिका समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
“सुकुम्बासीहरु विकासका लागि सुन्दर शहर निर्माणका बलिया श्रम शक्ति पनि हुन् भन्ने कुरा यर्थाथ रहदँै आएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी बसोबासको आधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले आवासको अधिकार, धारा ४० ले दलित भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ”, ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष श्याम कुमारी साहले विकासको अवधारणालाई उदाहरणीय बनाउदै दिगो व्यवस्थापन गर्न साथै भूमीहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको व्यक्तिहरुसगँ छलफल र सहकार्यमा शान्तिपूर्ण रुपले समाधानको निकाससम्म पु¥याउन ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत अनुरोध गर्नुभएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा ४ बुँदे माग राखिएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण हुनेगरी पालिकाद्वारा विकासको योजना तय गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै स्थायी विकल्प बिनाको जवर्जस्ती उठिबास सूचना र प्रयास सदाका लागि बन्द गरी, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७, ३८, ४० र भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग र महानगरपालिकाबिच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न र सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागी गराउन पनि माग गरिएको छ ।
यसैगरी भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सवालको सम्बोधनको लागि महानगरपालिकामा विशेष संयन्त्र निर्माण गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।