काठमाडौँ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विकास समिति ऐन अन्तर्गत जारी भएका गठन आदेशहरूको प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसँग छलफल गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले मुख्य सचिव वैरागीसँग मौजुदा गठन आदेशको सङ्ख्या, प्रत्यायोजित विधायन र विकास समिति ऐनलाई टेकेर गठन आदेशका आधारमा सयौँ संरचना खडा गरिएकोप्रति जानकारी मागेको थियो ।
समितिले प्रत्यायोजित विधायनका दृष्टिकोणले सरकारले विधायीकीको अधिकार प्रयोग गरेको र गठन आदेशलाई नै ऐनको रूप दिएर विभिन्न संरचना खडा गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले प्रत्यायोजित विधायन पुन प्रत्यायोजन नहुने मान्य सिद्धान्त र विधायीकीको अधिकारका विषयमा सरकार सदैव सचेत रहेको बताउनुभयो ।
मुख्य सचिव बैरागीले विकास समिति ऐन २०१३ लाई समयसापेक्ष बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै प्रत्यायोजित विधानका विषयमा सरकार सजग रहेको बताउनुभयो ।
अहिलेको बजेटले गठन आदेशबाट गठित केही संस्था खारेजीमा लैजाने नीति लिएको भन्दै मुख्य सचिव बैरागीले सुधार गर्ने प्रयासमा रहेको र संसदीय निर्देशन पालना गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले तत्कालको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न गठन आदेश ल्याउने गरिएपनि यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सचिव सापकोटाले हरेक मन्त्रालयले गठन आदेशका आधारमा बनेका विकास समितिहरूको सङ्ख्या नै एकिन गर्न सकिएको जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले ६७ बर्ष पुरानो विकास समिति ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन नसकिएको र त्यसका आधारमा सयौँको सङ्ख्यामा गठन आदेश जारी गरेर विकास समितिमार्फत संरचनाहरू खडा गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले गठन आदेशका आधारमा सयौँ विकास समिति गठन भएको, सरकारले ऐन सरह गठन आदेश जारी गरेर अनावश्यक संरचना खडा गरेको भन्दै विकास समिति ऐन समय सापेक्ष बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
