काठमाडौँ । सरकारले साइबर अपराध र बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अब देशैभरका सबै जिल्ला अदालतले हेर्ने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा र बैङ्किङ कसुरका मुद्दाहरूको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरि ५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार कायम गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी मन्त्री शर्माले दिनुभयो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुसँगै केही वैदेशिक भ्रमणहरूलाई स्वीकृति दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बजेटका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा सञ्चार मन्त्री शर्माले बजेट संशोधन हुनु र संशोधन नहुनुले सरकारलाई प्रभाव नपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले बजेट असन्तुलित भयो भन्ने किसिमका धारणा पारम्परिक रहेको र बजेट संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति बनेपनि त्यसले सरकारलाई असर भने नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
भारतीय चलचित्र आदिपुरुषका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको एक अर्को जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री शर्माले सिता नेपालकी छोरी हुन् यसमा कुनै दुबिधा छैन र चलचित्रमा समावेश विवादास्पद संवाद सेन्सर बोर्ड मार्फत सेन्सर पछिमात्र चलचित्र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने गरिएको पनि बताउनुभयो ।
