काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले संस्थाको २०७५/ ७६ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका छन् ।
घिमिरेले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियारको काम प्रशंसनीय रहेको बताउँदै सुशासन स्थापनाका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरी र त्यसउपर आयोगले गरेको छानबिन तथा कारबाही विवरण तथा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस भएको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमिता बढेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यलयमा प्रवक्ता हरि प्रसाद दाहालले दिएका छन्।प्रतिवेदन पेस गरेपछि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लो आर्थिक वर्षामा सम्पादन गरेका कामबारेमा जानकारी दिएको थियो। २०७५/ ७६ मा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामसम्बन्धी २४ हजार उजुरी परेका छन्।
आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १४ हजार एक सय ७१ र मातहतका कार्यालयहरुमा ९ हजार ९ सय १४ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ७ हजार ८८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६ हजार ९ सय ९७ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप भएर आएको आयोगले जनाएको छ। कुल उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी अर्थात ६४ दशमलव ४७ प्रतिशत फर्स्योट भइसकेको आयोगले जनाएको छ । बाँकी ८ हजार ५ सय ५८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सारिएको छ।
फर्स्योट उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ । फर्स्योट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ फाइललाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीलाई अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएको आयोगको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारसम्बन्धमा बढी उजुरी परेका छन्। संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ । २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला अन्तर्गत रहेको छ भने शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १६ दशमलव ९५ प्रतिशत, भूमिसँग सम्बन्धित ८ दशमलव ३४ प्रतिशत उजुरी छन् ।
यसैगरी वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरी ४ दशमलव ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३ दशमलव ९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ दशमलव ५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३ दशमलव ४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ २ दशमलव ६२ प्रतिशत, अर्थसँग सम्बन्धित २ दशमलव ३३ प्रतिशत उजुरी छन् ।
यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ८ दशमलव ५३ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७ दशमलव ६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत उजुरी छन् ।
भौगोलिक रुपमा प्रदेश २ बाट सबैभन्दा धेरै उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश २ बाट २१ दशमलव ५० प्रतिशत उजुरी आएको छ भने बागमती प्रदेशबाट २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ ।१० दशमलव ९३ प्रतिशत उजुरी कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका छन् भने प्रदेश १ अन्तर्गत ८ दशमलव ८४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ७ दशमलव ४० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ५ दशमलव २३ प्रतिशत उजुरी छन् ।
