काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय प्रशासन सञ्चालनमा कर्मचारीबाट कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्का निर्णय उपर पेस हुन आएका रिटहरू सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका निवेदन एक सातासम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइएको बिषयमा मल्लबाट गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो । उक्त असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रशासन समक्ष पेश हुन आएका निवेदन दर्ता गर्न लिखित रुपमा आदेशसमेत भएको छ ।
उनले प्रशाससनले निवेदन रोकेर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरेको प्रश्न उठाएकी छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता समेत नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरिएको बेहोराको गुनासो एवम् उजुरी लिखित रुपमा पर्न आएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि पनि नेपाल बार एसोसिएसनलेसमेत सर्वोच्च अदालतले निवेदनसहितको फाइल दर्ता दरपीठ नगरी मौनता साधेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएको सन्दर्भ पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
