काठमाडौ । देशमा सुशासन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण र घरेलु अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीले घोषणापत्रमा ल्याएका छन् । तीनै दलले घोषणापत्रमार्फत आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा कस्तो वाचा गरेका छन् त भन्ने उत्सुक्ता हुनु स्वाभाविक नै हो ।
चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आर्थिक र सामाजिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् । काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा गर्दै अर्थतन्त्र ११५ खर्ब रुपैयाँको बनाउने बताएको छ । यस्तै एमालले ५ वर्षभित्र १०० खर्ब र १० वर्षभित्र २०० खर्बको आकारमा अर्थतन्त्र पुर्याउने उदघोष गरेको छन् । यता रास्वपाले ५ देखि ७ वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बको बनाउने योजना अघि सारेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार भने ६० खर्ब हाराहारीको छ ।
एमालले ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रीत हुने बताएको छ भने कांग्रेस र रास्वपाले ७ प्रतिशत पुर्याउने बताएका छन् । अहिलेको आर्थिक वृद्धि औषत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसैगरी एमाले र रास्वपाले ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने बताएका छन् भने कांग्रेसले २५०० डलर हुने जनाएको छ ।
एमालेले वाषिर्क ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउँदा कांग्रेसले भने ३ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । रास्वपाले अहिले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २ वर्षभित्र सक्ने बताएको छ । विगतमा रेल र पानी जहाजको सपना बाँडेको एमालले यो पटक पनि कतिपय पुरानै नारा दोहोर्याउँदै एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट स्टिमको विकास गर्ने खाका अघि सारेको छ । काँग्रेसले भने प्राथमिकताका आधारमा, परिमाणमुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएका आयोजना कार्यान्यनमा लैजाने जनाएको छ ।
तीनै दलले कृषि क्षेत्रको व्यवसायी विकासका लागि किसानको क्षमता विकास र आधारभूत सुविधा दिन भनेका छन् । एमाले र रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउने बताएपनि काँग्रेसले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता घटाउने भनेको छ । तर यसको स्पष्ट खाका भने दलहरुले प्रस्तुत गरेका छैनन् । सामाजिक न्यायका कुरालाई पनि दलहरुले प्राथमिकता दिएका छन् । प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने र यसअघि पुनसंरचनाले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कुरा पनि दलहरुले घोषणापत्रमा छुटाएका छैनन् ।
