काठमाडौँ। फजुल खर्च कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।
मितव्ययिता अपनाउन सरकारले विज्ञ तथा सल्लाहकार नियुक्तिमा समेत रोक लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधासमेत मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरिदिएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने हदबन्दीसमेत तोकेको छ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षले समेत मासिक पारिश्रमिक तोकेर पारिवारिक सदस्य, नातेदार र दलगत निकटता हेरेर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन सत्ता र शक्ति दुरुपयोगको कुरूप तस्बिर मात्रै नभएर सार्वजनिक जवाफदेहिता सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघनसमेत भएको र नेपाली जनताको करको पैसाको यस्तो दुरुपयोग लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ।
मन्त्रालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी र करारमा कर्मचारी नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ।
