कोरोना महामारीले विश्व क्षतविक्षत भएको छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र कोमामा जाने खतरा बढिरहेको छ । मान्छेको जीवन कोरोनाको भय र त्रासको भुँमरीमा छट्पटिएको छ । विश्वका शक्तिसम्पन्न मुलुकले समेत महामारीको उत्पातलाई आफ्नो वशमा लिन नसकेको बेला नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले कोरोनाको महामारी नियन्त्रण र निवारण गर्ने कुरा फलामका चिउरा चपाउनु भन्दा पेचिलो बनिरहेको छ ।
कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न बढीभन्दा बढी पिसिआर टेस्ट बढाउनु, क्वारेन्टाइन र सङ्क्रमितलाई उचित उपचार कक्ष तथा विशेषज्ञको व्यवस्था गर्नु एवम् प्रचलनको सामाजिक दुरी अर्थात् एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीचको भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्दछ । अहिले कोरोनाको कहरमा व्यक्तिको रोजगारी गुमेको, व्यवसाय बन्द भएको र दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ । एकातिर आम्दानी ठप्प हुनु र अर्कातर्फ कोरोनाले बितन्डा मच्चाउँदा जनतामा नैराश्यता, डिप्रेसन, अनिद्रा लगायत थुप्रै समस्या उत्पन्न भएको छ । भविष्यको त कुरा छोडौँ वर्तमानमा कसरी पेट धान्ने समस्याले जनताको मन अमिलो भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्र दिनानुदिन थला पर्दै गइरहेको छ । ८० दिनबाट उकालो चढिरहेको लकडाउनले जनताको चुलो निभ्ने बेला निम्तिँदै छ । कोरोनाको महामारीकै कारण कैयौँ मानिसहरूले सामान्य स्वास्थ्य सुविधा पनि पाइरहेका छैनन् । कोरोनाको कारणभन्दा अन्य रोगका बिरामीहरूको मृत्यु सङ्ख्या बढिरहेको छ । कोरोनाको महामारीका बीचमा देशभित्र जातीय विभेदको आडमा हत्या, महिला हिंसा र अपराधका घटनाहरू घटिरहेका छन् । मानवीय संवेदना एकादेशको कथा बनिरहेको छ । आपराधिक मानसिकता बढेको छ । घरेलु हिंसाजन्य घटना र आततायी मानसिकताले समाजमा रडाँको मच्चाइरहेको छ । जनताले सचेत, सभ्य र बुझकारी अभिभावक खोजिरहेका छन् ।
सरकार जनताको अभिभावक हो । घरमुलीले घरलाई व्यवस्थित गरे जस्तै सरकारले जनताको रोजीरोटीको सुनिश्चितता र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । कोरोना महामारीको बेला गाउँ र सहरमा जनताले एक पेटको जोहो गर्न हम्मेहम्मे परेको बेला निर्वाचनका बेला जनताका सेवक हौँ भन्ने जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर बस्नु के बुद्धिमानी होला ? 'आफूलाई के को चिन्ता घरज्वाइँलाई खानको चिन्ता' भने झैँ आहतलाई राहत दिने बेला कतिपय माननीयहरू मानवताको खिल्ली उडाउँदै मौकामा चौका दाउ कसरी हान्ने भन्ने अवसरवादी सोचबाट उत्प्रेरित भएको देख्दा धिक्कार लाग्छ । भोक, रोग र शोकले सताएका जनताको छातीमा कुल्चिएर भ्रष्टाचार र अनियमितताको बाटोमा कुदिइरहेको देख्दा देशलाई सतिले सरापेकै हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
सरकारको स्थायित्व हाम्रो आवश्यकता हो तर स्थायित्वका नाममा सरकार र सरकार मातहतका निकायमार्फत् हुने गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र गलत प्रवृत्तिप्रति आँखा चिम्लिनु राष्ट्रप्रति गैर जिम्मेवार बन्नु हो । सरकारका सही निर्णय तथा कामलाई सही भन्नु सरकारको भक्त बन्नु र बेठीक निर्णय तथा कामलाई बेठीक भन्नु सरकारको विरोध नभएर सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्ने कडी हो । तर नेपाली राजनीतिमा सत्ता र सत्ता इतरका बीच आरोपप्रत्यारोप गर्नु कुनै नौलो होइन । सत्तामा हुँदा सबै राम्रो, सत्ता बाहिर हुँदा राम्रो कुरा स्वीकार्न पनि प्रतिपक्षले दरो मुटु बनाएको बिरलै देख्न पाइन्छ । यसलाई लोकतन्त्रको कमजोरी ठान्दा अत्युक्ति नहोला ।
सरकार कुनै पार्टीको बहुमतले बन्दछ तर सरकार सबैको साझा हो । सरकारको आँखा पार्टी केन्द्रित होइन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । पार्टीप्रति बफादार बन्दै गर्दा गलत प्रवृत्तिको खबरदारी गर्न चुकियो भने गलत प्रवृत्तिको बाढीले कसैलाई छोड्दैन । त्यसैले विरोध विरोधका लागि होइन परिवर्तन र प्रगतिका लागि हुनुपर्छ । वर्तमान समयमा सरकारले पटकपटक भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशीलताको भजन गाइरहेको छ तर भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुसखोरी ओरालो लाग्नु त परको कुरा रेकर्ड ब्रेक भइरहेको छ ।
सुशासन कायम राख्नु सरकारको दायित्व हो । सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि जसअपजस उसले लिनै पर्छ । डाडुपनियो आफ्ना हातमा राखेपछि यसको हिसाब किताब सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ । खर्च गर्दै जाने तर पारदर्शितामा अलमल पर्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ । परिवारका सदस्य आक्रामक होलान्, अधैर्य होलान्, उत्तेजित होलान् तर धैर्य भएर परिवारलाई शान्त बनाउने कर्तव्य र दायित्व घरमुलीको हो । त्यसैले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध जनताको आवेग, उत्तेजना र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
नेपाली राजनीतिलाई हेर्दा विगतका सरकारदेखि आजसम्म भ्रष्ट्राचार र अनियमितताका मुद्धाहरूको उठान भइरहेको पाइन्छ । तर समाधानको हलो अड्किएको अड्किएकै छ । वास्तवमा भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको कारक व्यक्तिको मानसिकता हो । राजनीतिलाई जबसम्म सेवाको क्षेत्रको रूपमा लिइँदैन तबसम्म यो कायम रहन्छ नै । पद, प्रतिष्ठा र सत्ताको जुँगे लडाइँमा सेवाको राजनीति सधैँ छायामा परेको तितो इतिहास घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यी र यस्तै कारणहरूले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार भ्रष्ट्राचार र अनियमितताबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । जहाँ जस्को वर्चश्व छ उसैले भ्रष्ट्राचारको महायज्ञ चलाइरहेको छ । त्यसको विरोध र खबरदारी गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।
वर्तमान समयमा एकातिर कोरोनाको कहर छ भने अर्कोतर्फ मिचिएको देशको सीमा फिर्ता ल्याउन सरकारले सही कदम चालेको छ । राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एकै ठाउँमा आएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियताको मुद्धा देखाएर भ्रष्ट्राचार, अनियमिता र सुशासनमा नजरअन्दाज नहोस् भन्ने जनताको चाहना हो । सरकारका गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो । तर विरोधका नाममा राष्ट्रियतामा खलल पुग्ने काम गर्नु राष्ट्रघात गर्नु हो । लोकतन्त्रमा आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा विचार राख्न पाउने मौलिक वाक् स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ तर विरोधका नाममा समाजमा अफवाह फैलाउने र सामाजिक शान्ति भङ्ग गर्नु हुँदैन । कोरोना महामारीका बेला सामाजिक दुरी कायम राख्नुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा सचेतता र शान्तिपूर्वक अधिकार र खबरदारीका क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । कोरोना महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । सरकारले गरेका गलत प्रवृत्तिको होस् वा अन्य कुनै किसिमको विचार राख्दा सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ । लकडाउनमा पालना गर्नुपर्ने सामाजिक दुरीलाई वेवास्ता गर्दै विरोधका नाममा हजारौँको भीड जम्मा हुँदा कारोना महामारीका कारण नेपालले पनि इटली र स्पेनको जस्तो नियति भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले सरकारको आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र कोरोना नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमप्रति खबरदारी गर्न सडक भन्दा सामाजिक सञ्जाल लगायत स्मार्ट शैली अपनाऊँ । नत्र अधिकारप्राप्तिका निम्ति भीड जम्मा गरेर गरिएको प्रदर्शन हाम्रै लागि आत्मघाती हुन सक्छ । 'म ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो' भने झैँ विरोधको स्वरूप विषयान्तर नहोस् । राष्ट्रियताको सवालमा युवाको मन नढल्मलाओस् । युवाको चाहना र वर्तमान समयको आवश्यकतालाई सरकारले छिटै सम्बोधन गरोस् ।