१. परिचय
नेपालमा आदिकालदेखि जात व्यवस्था रही आएको छ । हिन्दू धर्मग्रन्थले ब्राह्मण, क्षेत्री, बैश्य र शुद्र गरी चार जातको वर्णन गरेको पाइन्छ । शुद्र जातिको अर्को पर्यायवाची नाम अछुत र परिमार्र्जित शब्द दलित भनेर चिनिन्छ । कथित जातिहरु आफूलाई उच्च श्रेणीमा राखेको, दलितले सेवाको काम गर्नेमा विभेदकारी नियम, कानूनमा उल्लेख गरियो । वर्तमानमा दलितभित्र करिव २० भन्दा अधिक जाति समूहहरु रहेका छन् ।
दलितलाई एक शोषण, दमनमा परेका गरिव समुहको पहिचानको रुपमा हेरिएको छ । भारतमा दलित शब्दले छुवाछुत, अनूसुचित जाति, निराश वर्ग, हरिजन (महात्मा गान्धीको शब्दमा) बिभिन्न नामले चिनिन्छ । अप्रिय शब्दहरुको साटो नेपालमा पछाडि पारिएका जाति शब्दको प्रयोग गर्नु पर्ने केहीं लेख रचनाहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालको मुलुकी ऐन, २०२० ले दलित माथिको भेदभाव, छुवाछुत प्रतिको प्रतिवन्ध उल्लेख गरे पनि व्यवहारिक रुपमा गाउँघरमा दलितको पानी नचल्ने, कुवा, इनार, मठ, मन्दिर प्रवेश गर्न नहुने, कोठा भाडामा बस्न नदिने जस्ता अमानवीय (दुव्र्यवहार) कायमैं रहेको छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासंगै नयाँ संविधान जारी भएको छ तर विचार, व्यवहार ज्यु का त्यु छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ जारी भएपश्चात दलितमाथिकोे हत्या, हिंसा (हेर्नुस् तालिका) कायमै छ।
दलितमाथिको भेदभाव भन्नाले उच्च जातिकाले तल्लो जातिका माथि शैक्षिक, राजनैतिक,आर्थिक, सामाजिक तथा रोजगारीका अवसर माथि विभेद, अन्य परम्परागत र कानूनी जटिलता लगायत असमानताको स्थिति कायम राख्न प्रयोग गर्ने पूर्वाग्रहित दिमागको उपज हो ।
दलित माथिका विभेदहरु मन्दिरमा प्रवेश निषेध, नल अथवा पानीको मुल छुन निषेद्य, शिक्षा ग्रहण निषेध, सामुदायिक चाडवाडपर्वमा निषेध, अन्तरजातीय विवाह अमान्य आदि केहीं उदाहरणहरु हुन ।
२. जातिय विभेद र छुवाछुतको इतिहाँस
-नेपालमा जातीय बिभेदको पृष्ठभूमी महाभारत (हिन्दुस्तान) बाट आएका आर्यहरुले बिजारोपण गरेको पाइन्छ । जातीय बिभेद धार्मिक ग्रन्थ नारद स्मृति तथा मनु स्मृतिमा आधारीत छ ।
- ऋग्वेदमा उल्लेखित बर्णाश्रम ब्यवस्थालाई बंग्याएर “फुटाउ र शासन गर” भन्ने मुल मन्त्रका साथ मनु स्मृतिले गरेको ब्याख्या पश्चात् जातिय बिभेदमा झन जटिलता बन्दै गयोे ।
- जाति प्रथाको संस्थागत र बैधानिकता दिने काम नेपालमा मल्ल शासन कालबाट राजा जयस्थिति मल्लले (१४३८(१४५६) इतिहासकै पहिलो कानूनमा कामको आधारमा जात बिभाजन गरे ।
- श्रम विभाजन प्रयोजनको लागि शुरु गरिएको वर्ण ब्यवस्थामा शुद्र वर्णको एउटा श्रमिक समूहलाई अछुतको संज्ञा दिई निजहरुलाई छुवाछुतको भेदभाव गर्नु पर्ने कुरालाई धार्मिक नियमसंग जोडियो । तत्पश्चात् परम्परादेखि चलिआएको सामाजिक ब्यवहारलाई राज्यबाटै कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने नाममा छुवाछुतले बैधानिकता पायो ।
- एकै किसिमको अपराधमा पनि जात अनुसार फरक सजाय दिने ब्यवस्था कायम गरी शुद्र बर्णकाहरुलार्ई बैधानिक रुपमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक बहिष्कार गरियो ।
- बि.सं. १९१० मा राजा सुरेन्द्र बिक्रम शाहको पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री जंग बहादुर राणाले पहिलो सहिंताबद्ध ऐनको निर्माण गरे । ऐनको प्रस्तावनामा सबै जातीलाई एकै किसिमको सजाय होस घटी बढी नहोेस भन्ने लेखिएको भए तापनि ऐनमा छुत अछुत, तल्लो जात माथिल्लो जात, भनि बिभेदकारी ब्यवस्था गरी अछुत बनाइएको जातिले शहर पस्न नपाउने, राम्रो घर बनाउन नपाउने, राम्रो पहिरन लगाउन नपाउने धेरै आर्थिक उपार्जन गर्न नपाउने, शुद्रले बढी सम्पत्ती (धन) कमाएमा खोसेर लिनु पर्ने जस्ता क्रुर र अमानवीय कानून लागु गरेका थिए ।
३. मुलुकी ऐन, २०२०
- राजा महेन्द्रको शासनकालमा जारी नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० ले जातीय छुवाछुतलाई अपराधको रुपमा घोषणा गरी दण्डनीय बनायो । यो ऐनको मुलभूत बिशेषता भनेको सबैलाई कानूनको दृष्टिमा समान ब्यवहार र पुरानो मुलुकी ऐनको खारेजी थियो ।
- बि.सं. २०२० साल भाद्र १ गते यो ऐन लागु भएपछि सोही दिन छुवाछुत र त्यसमा पनि अन्र्तजातीय विवाहका कारणले जेलमा सजाय भोगी रहेका ३५० जनालाई जेल मुक्त गरिएको थियो ।
- यो ऐनले सबै जातीलाई कानूनी समानता प्रदान गरी समान किसिमको कसुरमा समान किसिमको सजायको भागीदार बनाए तापनि जातिय बिभेद तथा छुवाछुत अपराधका कसुरदारलाई न्यायलयमा उपस्थित गराई दण्ड सजाय गराउन सकेन ।
मौलिक हकः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ तथा नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ ले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत बिरुद्धको हकलाई मौलिक हक मानेको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (धारा ११ समानताको हक)
उपधारा ४ः “कसैले कसैलाई जातजातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण ब्यवहार नगर्न उल्लेख गरेको छ ।
मुलुकी ऐन, २०२० (वि.स. २०४८ संशोधन): अदालतको महल १०(क): “कसैले कसैलाई जातजातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बंचित गरेमा एक बर्षसम्म कैद वा तिन हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।”
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (धारा १३ समानताको हक) :
(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने ।
(२) कानूनको प्रयोगमा धर्म, बर्ण, लिंग जात जाति उत्पत्ति भाषा वा बैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव नगरिने ।
(३) राज्यले नागरिकहरुबीच धर्म, बर्ण, लिंग जात जाति उत्पत्ति भाषा वा बैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव नगरिने ।
(४) समान कामका लागि महिला र पुरुषविच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने । (तर महिला दलित,आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको बर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपांग वा शारीरिक मानसिक रुपले अशक्त ब्यक्तिको संरक्षण, शसक्तिकरण वा बिकासको लागि कानून द्धारा बिशेष ब्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।)
धारा १४ : छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हक
-कुनैपनि ब्यक्तिलाई जात, बंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव नगरिने ।
- जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुबिधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नबाट बञ्चित नगरिने ।
- सार्वजनिक स्थल वा धार्मिक स्थलहरुमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित नगरिने ।
- कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा कुनै खास जातजातिको व्यक्तिलाई खरीद गर्नबाट रोक लगाउन नपाउने । त्यस्तो सेवा सुविधा कुनै खास जात जातिको ब्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गर्न नपाइने ।
- कुनै जातजाति वा उत्पत्तिका ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको समूहको उचनीच दर्शाउने कार्य गर्न नहुने,
- जातजातिको आधारमा सामाजिक बिभेदलाई न्यायोचित ठहराउने कार्य गर्न नहुने । जातिय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारीत बिचारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने । जातिय बिभेदलाई कुनैपनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने ।
४. दलित विरुद्ध भेदभाव
जातिय विरुद्धको भेदभाव गर्न गराउन नपाइने मुलुकी ऐन, २०२० मा उल्लेख भए पनि कथित उपल्लो जातकाहरुको व्यवहार तथा विचार बदलेका छ्रैनन् । कानूनमा त्यस्ता कसुर गर्नेलाई दण्डित गर्ने उल्लेख भए पनि उचित न्याय हुदैन् । नेपालमा जातिय विभेदको घट्ना पूर्वको भन्दा पश्चिममा अधिक देखिन्छ । दलित विरुद्धको भेदभाव आर्थिक र सामाजिक रुपले पनि जोडिएको छ । दलित जाति माथिको भेदभाव, दमन, शोषण निम्न अनुसार रहेको छ ।
क) गरिव, उपेक्षित
देशमा दलित समुदायको मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा कम रहेको विश्व वैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश दलितहरु भूमिहीन छन् र गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । गरिवी एक अभिशाप हो । गरिवीले शिक्षा आर्जन गर्न नसकिने, कुपोषणको शिकार बन्ने, रोगको उपचार गर्न नसकिने, राम्रा र सुकिला कपडा लगाउन नसकिने जस्ता अनेकौं समस्याको सामना गर्नु पर्ने रहेछ । दलितलाई राज्यको श्रोत र साधनबाट टाढा राखी गरिबीको कुचक्रमा फसाएको समाजशास्त्रीहरुका अध्ययनहरुले पुष्टि गर्छन् ।
ख) सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद
सवै जातजातिको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मूल्य र मान्यताहरु छन् । जातजातिको यी क्रियाकलापहरु पुस्तौदेखी चल्दै आएको एक परम्पराको रुपमा स्थापित भएको छ । परम्परा, पहिचानको जगेर्ना गर्ने, जातजातिवीच एक अर्काको सम्मान गर्ने संविधानमा उल्लेख भएको छ । उपल्लो जात भनाउँदाहरुले सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिर, अनुष्ठान, चाड पर्वमा संगै सहभागी हुने, भेदभाव नगर्ने संविधानमा उल्लेख भएपनि व्यवहारमा पाइदैन । हुम्ला, जुम्ला लगायत पश्चिमका अन्य जिल्लाहरुमा दलित विद्यार्थीहरुलाई कक्षा कोठामासंगै बस्न भेदभाव गर्ने, मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दा उच्च जातिका मानिसहरुबाट अपमान, कुटपिट सहनु पर्ने जस्ता अनेकौं घटनाहरु घटिराखेको छ । यहीं धार्मिक भेदभावपूर्ण व्यवहारका कारण केहीं मानिसहरु हिन्दु धर्म त्याग गरी इसाई धर्मको अनुयायी बन्ने क्रम जारी छ ।
ग) जातिय व्यवसाय र जवरजस्ती श्रम
गरिवीको कुचक्रमा फसेका दलितहरुको जातिय पेशा अपनाउनु पर्ने वाध्यता रहेको छ । रोजगारीको अभावमा वुवाले गर्दै आएको व्यवसायमा छोरा एवं श्रीमतीले काममा सघाउने गरेको पाइए तापनि जातिय पेशाबाट पनि दुई छाक टार्न कठिन देखिन्छ । प्रविधिसंग जुध्न नसक्नु र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नुका कारण बजारमा सहजै श्रम पाउन कठीन छ । आजको प्रविधिमय युगमा व्यवसाय एवं पेशालाई सुधार नगरी परम्परागत पेशा अपनाई राख्नाले दलितहरुको कहिले पनि आर्थिक सुधार नहुने देखिन्छ ।
घ) सम्बद्ध निकायमा न्युन सहभागिता
दलितको उत्थानका लागि तय भएको लक्षित योजना तथा कार्यक्रममा निजहरुको सहभागिता विना गैरदलितहरुको हस्तक्षेप भैराखेको अनगिन्ती उदाहरणहरु छन् । सरकारी निकायबाट हुने कामहरुमा दलितलाई राज्यको दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरी काममा ढिलासुस्ती गरी अन्यलाई गर्ने आदरपूर्ण व्यवहार भन्दा हेपाहा शब्द प्रयोग गरी बोलाउने गरिन्छ ।
ङ) सामाजिक वहिष्कार, हत्या, हिंसा
जात, धर्म अनुसारको पहिले देखी अंगाल्दै आएको काम भन्दा फरक भएमा सामाजिक वहिष्कार जात जातिमा व्याप्त छ । अझ तल पारेको दलितलाई विभिन्न बहानामा सामाजिक बहिष्कार, हत्या, हिंसा पूर्ण रुपमा कायमैं छ । उच्च जात र दलितवीचको प्रेम विवाह उच्च जातकोले स्वीकार गर्दैनन, अन्ततः सामाजिक बहिष्कार, हत्या, हिंसाको शिकार बन्छ । यहीं जेठमा ८ रुकुम, चौरझारीमा घटेको प्रेम विवाहको प्रसङ्गको एक जल्दोबल्दो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । जातिय विभेदसँग जोडिएको यस घट्नामा ६ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको हो । यो घटनाको जति विरोध गरे पनि कमै हुन्छ । सडक, सदनबाट दोषी माथि कडा कार्यबाहीको माग उठेको र निष्पक्ष छानवीन गरी दोषिलाई कडासे कडा सजायको माग सम्वद्ध पीडित पक्षले उठाएको छ ।
देशमा गन्तन्त्र आयो, नयाँ संविधान बन्यो, मोलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता गर्यो, आर्थिक, सामाजिक विकासमा परिर्वन खोज्यो तर मानिसको व्यवहार एवं विचारमा बदलाव आएन । यसको कमीले सभ्य र असल सामाजको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।
च) चरम शोषण
आर्थिक कमजोरी, गरिवी, अल्पमत, कम साक्षर लगायत अन्य कारणहरुबाट दलितहरु प्रताडित छन् । दलितहरु तसर्थ गैरदलितबाट कुटपिट, मानसिक यातना, बलात्कार सामाजिक बहिष्कार एवं झुठा आरोपको सिकार हुन्छ । गैरदलितहरुद्वारा सार्वजनिक ठाउँमा कुटपिट, अत्याचार गरेको घटना समाजमा व्याप्त छ । कानूनको ढोका पनि दलितको विपक्ष हुन्छ, न्याय पाउदैनन् । बोक्सीको नाममा आरोप लगाई सार्वजनिक ठाउँमा कुटपिट जस्ता घटनाहरु दलित माथिको चरम शोषण हो ।
छ) शिक्षामा भेदभाव
उच्च जातका भनिनेहरुले पनि आरक्षण पाएकै हो । ब्राह्मणले बेद, पुराण, कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे । दलितहरुले वेद, पुरान पढ्न खोज्दा जिव्रो काटेको आलेख पाइन्छ । ब्राहमणहरुले पढ्ने, पढाउने, अर्ति दिने, कर्मकाण्ड गर्न पाउने आरक्षणको कारण चेतनशील भए र अन्य जातमाथि शासन गर्न पुगे । राज्यको उच्च ओहदा, शासन पद्धतिमा तिनीहरुको पहुचका कारण आफ्नो अनुकूल कानून बनाई दलितमाथि शोषण, उत्पीडन भएको छ ।
५. राष्ट्रिय दलित आयोग
राष्ट्रिय दलित आयोग, २०५८ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । संविधानको धारा २५५ बमोजिम आयोगले दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो ।
आयोगमा विगत ३ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको हुँदा जातिय भेदभाव, छुवाछुत, दमन, शोषण लगायतका विविध समस्याको पहिचान तथा सरकारलाई दिने सुझावमा बल पुगेको छैन । सरकारले समयमा पदाधिकारीको नियुक्ति नगरी आयोगलाई निष्क्रिय गरेको छ । आयोगलाई सक्रिय र क्रियाशिल बनाउने तर्फ सरोकारवालाहरुको तर्फबाट जोडदार माग छ ।
६. निष्कर्ष
परापूर्व कालदेखि जडा गाडेको दलितमाथिको समस्या सहज उन्मुलन हुदैन । देश आमुल परिर्वनको संघारमा उभिदा सम्म दलितको समस्या ज्युका त्युँ छ । गैरदलित र उच्च जातको भनाउँदाहरुले सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । समस्या समाधानका लागि दलित समुदाय, सरकार, राजनैतिक दल, वुद्धिजिवीहरु एक जुट हुनु आवश्यक छ । दलित मुद्दा एक राजनैतिक मुद्दा हो । दलित विभेद विरुद्धको कानुन कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनुका साथै आर्थिक, सामाजिक उत्थानमा जोड दिनु पर्दछ । सोच र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म जातपातबीच सामान व्यवहार, विचारका आधारमा पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रममा समावेश हुनु पर्दछ ।
जातिय विभेद सम्बन्धि कानून बनेपश्चात् दलितको हत्या
|
क्र.स.
|
घटना मिति
|
नाम
|
ठेगाना
|
कारण
|
१.
|
२०६८
|
मनवीरे सुनार
|
कालिकोट
|
चुलो छोएको कारण हत्या
|
२.
|
२०६८
|
शिवशंकर दास
|
सप्तरी
|
अन्तरजातिय विवाहको कारण हत्या
|
३.
|
२०६८
|
सेते दमाई
|
दैलेख
|
अन्तरजातिय विवाहको कारण हत्या
|
४.
|
२०७०
|
झुमा वि.क.
|
ताप्लेजुङ
|
हत्या
|
५.
|
२०७१
|
राजेश नेपाली
|
पर्वत
|
अछुत भन्दै कुटपिट गरी हत्या
|
६.
|
२०७३
|
लक्ष्मी परियार
|
काभ्रे
|
बोक्सीको आरोपमा हत्या
|
८.
|
२०७३
|
अजित मिजार
|
काभ्रे
|
अन्तरजातिय विवाहको कारण हत्या
|
९.
|
२०७५
|
श्रेया सुनार
|
कास्की
|
बलात्कार पश्चात हत्या
|
१०.
|
२०७५
|
मना सार्की
|
कालीकोट
|
अछुत भन्दै कुटपिट गरी हत्या
|
११.
|
२०७५
|
रुपमती कुमारी दास
|
मोरङ
|
अपहरण, बलात्कार र हत्या
|
१२.
|
२०७५
|
रेशमा रसाइली
|
धनुषा
|
बलात्कार पश्चात हत्या
|
१३.
|
२०७५
|
माया वि.क.
|
कैलाली
|
बलात्कार पश्चात हत्या
|
१४.
|
२०७७
|
टीकाराम नेपाली
|
रुकुम
|
अन्तरजातिय प्रेममा सहयोग गरेको भन्दै हत्या
|
१५.
|
२०७७
|
अंगिरा पासी
|
रुपन्देही
|
बलात्कारपश्चात हत्या
|
१६.
|
२०७७
|
नवराज वि.क.
|
जाजरकोट
|
अन्तरजातिय प्रेमको कारण हत्या
|