प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल २०२३ सेप्टेम्बर १६ अर्थात् भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने र पाँच दिनपछि सेप्टेम्बर २१ म त्यहीँबाट सीधै चीन पुग्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको नौ महिनामा सीमा जोडिएको उत्तरी छिमेकीको भ्रमणमा जान दाहालले अमेरिकाको बाटो रोज्नुभएको छ। चीनले बोआओ फोरममा बोलाउँदा त्यसलाई वेवास्ता गरेर भारतबाट निम्तो पर्खेर भए पनि पहिलो विदेश भ्रमण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले चीन जानका लागि छनोट गरेको बाटो, यसबीचमा सरकारले अभ्यास गरेको विदेश सम्बन्ध, सरकारका प्राथमिकता र रुचिहरुले राम्रो संकेत गरिरहेका छैनन्। यसबाट स्वाभाविक रुपमा प्रश्न खडा भएको छ– के नेपालले आफ्नो विदेशी नीति परिवर्तन गर्न लागेको हो?
भारत र चीन हाम्रा छिमेकी छन्। जनसंख्या, भूगोल, अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिका हिसाबले ती दुबै हामीभन्दा विशाल छन्। धेरै अर्थमा चीन अघि भए पनि कतिपय सन्दर्भमा ती दुईका बीचमा तिक्त प्रतिस्पर्धा छ। उनीहरुका बीचमा सीमा समस्या छ, अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा समस्या छ, बुझाइमा समस्या छ, प्राथमिकता टकराएका छन्। यसका बाबजुद सहकार्य पनि छ, आपसमा ठूलो व्यापार छ, सीमाबारे सैन्य कमान्डर तहमा वार्ता जारी छ, उच्चस्तरीय भेटघाट पनि जारी छन्। चीनको बढ्दो शक्तिबाट त्रस्त भारतले त्यसलाई कम गर्नका लागि कैयौँ चिनियाँ उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यी सबै कुरासँग हाम्रो लिनु–दिनु छैन। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यति मात्र हो– उनीहरुबीचको टकरावमा कहीँकतै नेपाल नपरोस् र त्यसका बाछिटा नेपालसम्म नआइपुगून्।
इतिहासमा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा पनि हामी पृथक रह्यौँ। मिल्नका लागि पनि, लड्नका लागि पनि भारत र चीनका बीचमा नेपाल रहनु पर्दैन। किनभने, उनीहरु स्वयम् सीमा जोडिएका छिमेकी हुन्। हामी नभए यी दुबै राष्ट्रको दानापानी चल्दैन भन्ने भावना पनि त्रुटिपूर्ण छ। बरु, उनीहरुबीच मित्रता हुँदा हामीले लिपुलेकमाथिको त्रिदेशीय अधिकारबाट विमुख हुने गरी सम्झौता भएको छ, जसलाई नेपालले प्रतिवाद गर्नुपरेको छ।
यस सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर हामीले चीन र भारतबीच सन्तुलित मात्र होइन, ती दुई देशको मनोविज्ञानलाई समेत ख्याल गरेर कदम चाल्नुपर्छ। भारत र चीन दुबैसँग हाम्रो विशिष्ट सम्बन्ध छ, मौलिक कारोबार छ। हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि यी दुई मुलुकबीच सन्तुलन कायम नराखी सुखै छैन।
हाम्रो सरकारका गतिविधिहरु हेर्दा नेपालले यस्तो सन्तुलन गुमाउँदै गएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। एकातिर मात्र ढल्कँदा पर्ने त्यसका बहुआयमिक असरहरुका बारेमा सरकार सचेत देखिँदैन। सरकार त आउँछन्, जान्छन्। तर, राष्ट्रको मूल नीतिमा दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने गरी तत्कालीन स्वार्थसिद्ध गर्न पाइँदैन।
हाम्रो छिमेकमा चीन र भारत भएकाले विश्वभरमै उनीहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा होला भन्ने लागे पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यस्तो छैन। प्रतिस्पर्धा चीन र अमेरिकाबीच छ। चिनियाँहरुको दिमागमा केही बर्षयता अमेरिका मात्र छ। हरेक क्षेत्रमा अमेरिकालाई कसरी जित्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा उनीहरु तल्लीन छन्। नेपालभन्दा धेरै टाढा रहेको अमेरिका यस्तो बेलामा नेपालमा धेरै सक्रिय हुँदा चीनको मनमा स्वाभाविक रुपमा चिसो पसेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाका नाममा भएको अति राजनीतिकरणले हामीलाई पटक्कै फाइदा गरेको छैन। कांग्रेस र माओवादीको सरकारले हस्ताक्षर गरेको परियोजनालाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन नेकपाभित्रकै नेताहरुले अवरोध सिर्जना गरे। त्यति मात्र होइन, चीनसँग निकट देखिन र ओलीको दुरी बढाइदिनका लागि हामी जसरी पनि रोक्छौँ भनेर चिनियाँहरुको अतिरिक्त विश्वास जित्ने मौकाका रुपमा त्यसलाई दुरुपयोगसमेत गरे। तर, जब पछि अदालतको प्रयोग गरेर ओलीलाई सत्ताच्यूत गरे, उनीहरु स्वयम्ले एमसीसीलाई सहर्ष पारित गराए। यस्तो दोहोरोपनले ती नेताहरुको विश्वसनीयता मात्र खत्तम भएन, मुलुकको प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।
त्यसयताका गतिविधिहरुलाई हेर्ने हो भने नेपाल नजानिँदो तरिकाले शक्ति राष्ट्रहरुको क्रिडास्थल बन्दै गएको अनुभूति आम नागरिकमा हुँदै गएको छ। किनभने, हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने सम्बन्ध छिमेकीहरुसँगै हो। हाम्रो इतिहास, भूगोल र वर्तमानले हामीलाई सन्तुलित भएर अघि बढ्न निर्देश गरिरहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैँ अझै पनि हामी दुई ढुंगाको तरुलभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौँ।
यस्तो बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री बेइजिङ जानका लागि न्युयोर्कको बाटो रोज्नुहुन्छ। म अमेरिकाको बाटो भएर आउँछु भनेपछि चीनले सीधै नआऊ त भन्न मिलेन होला तर कूटनीतिमा त्यसको के अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको नेताले राम्ररी बुझ्नुपर्ने हो। सम्भवतः चीनले सुरुमा ‘अमेरिका र चीनका बीचमा सीधा हवाई सम्पर्क कम छ, त्यस मितिमा टिकटको समस्या हुन्छ होला’ भनेर भद्र तरिकाले आफ्नो कुरा पुर्याए जस्तो लाग्छ। तर, जब पाहुनाले नै भनिसकेपछि तत्कालै प्रतिक्रिया नजनाउने चिनियाँ परम्परालाई ख्याल गरेको देखिएन।
हाम्रा प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघको महासभामा जानुपर्ने खास कुनै कारण छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग तस्वीर खिचाउन र ‘म पुरानो माओवादी होइन, एसीसी पारित गराएँ नि’ भन्नेबाहेक उहाँको अर्को कुनै उद्देश्य देखिँदैन। हुन त हेर्नकै लागि भए पनि लावालस्कर बोकेर प्रधानमन्त्री दाहालले हालै इटालीको पनि भ्रमण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा एकपटक राष्ट्रसंघलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने हो भने पनि उहाँले पहिल्यै गरिसक्नुभएको छ। लिखित भाषण पढ्नका लागि समय र रकमको खर्च नगर्दा फरक पर्ने थिएन। चीन जानुपूर्व अमेरिका जानु र त्यतैबाट बेइजिङ आउनु त झन् असान्दर्भिक छ। काशी जान कुतीको बाटो प्रयोग गर्नु आफैँमा उल्टो काम हुन्छ।
हामीले भारत र चीनसँगकै सम्बन्ध र सहकार्यलाई विशेष जोड दिनुपर्छ। आपसमा भएका समस्याहरु बसेर समाधान गर्ने, भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ आइपर्ने समस्याहरुलाई त्यही रुपमा ग्रहण गर्ने र आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी हाम्रो सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ। तर, वर्तमान सरकार चाहिँ भइरहेको सम्बन्धलाई पनि खल्बल्याउने बाटोमा अग्रसर देखिएको। छ। कुनै समस्या आएमा आँखा चिम्म गरेर समाधान खोज्न सकिँदैन। भारतले संसद भवनको मुरलमा नेपाली भूभाग राख्दा नेपाल सरकारले देखाएको रबैयाबाट यो सरकार कति त्रस्त छ भन्ने देखाउँछ। भारतसँग खुल्ला सीमा छ। दुई देशका नागरिकका बीचमा जनस्तरमै दैनन्दिनको सम्बन्ध छ। त्यस सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न पनि हाम्रो सरकारले सकिरहेको छैन।
केही दिनअघि म हाम्रो पश्चिमी नाका गड्डाचौकी पुगेको थिएँ। पारीपट्टि भारतले बकाइदा आफ्नो प्रशासनलाई व्यवस्थित गरेको छ, एक्सरे मेसिनहरु राखेको छ, प्रहरी तैनाथ छ। नेपालबाट प्रवेश गर्नेहरुको परिचय–पत्र हेर्छ, जाँच गर्छ, शंका लागेमा मेसिनमा हालेर पनि हेर्छ र त्यसपछि मात्र जान दिन्छ। तर, नेपालतर्फ आउँदा चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन, खुरुखुरु आउन मिल्छ। त्यसैगरी, नेपाली सवारी साधन भारततर्फ लैजानुपरेमा काठमाडौँस्थित भारतीय दूताबासबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्छ, जबकि भारतीय सवारी साधन नेपाल ल्याउनुपरेमा हाम्रो भन्सारमा पर्ची काटेमा पुग्छ। यसरी देखिने खालका कुरामा पनि हाम्रो सरकारले ध्यान पुर्याउन नसक्दा नेपालीको मन कटक्क खान्छ।
एकातिर हामी ठूल्ठूला कुरा गर्छौं, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने कुरा गर्छौं, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा मिलेर जाने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर पनि गर्छौं। अर्कातिर आफ्नै नागरिकले दिनदिनै भोगिरहेका समस्याहरुका बारेमा कत्ति पनि ध्यान दिँदैनौँ। अझ अहिले पनि परराष्ट्रमन्त्री नै त्यही कञ्चनपुरकै सीमावर्ती क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुुहुन्छ। भारतसँगको सम्बन्धले उचाइ लिँदै गर्ला, सर्वसाधारण नागरिकको आँखामा समेत बिझाएका यस्तो दृश्य सच्याउन अलिकति पहल गर्दा केही ठोस काम गरेको ठहर्छ।
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यसैले नेपाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रको पक्षधर हुनै सक्दैन। हाम्रो इतिहास, भूगोल र संविधानले नै हामीलाई बाटो स्पष्ट पारिदिएको छ। यस्तो बेलामा कुनै एक राष्ट्रलाई खुसी पार्न अर्को राष्ट्रलाई वेवास्ता गर्ने गल्ती नेपालले गर्नै मिल्दैन।
कतिपय राष्ट्रहरु अब असंलग्न विदेशी नीति त्याग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगेका छन्। असंलग्न आन्दोलनको नेता राष्ट्रका रुपमा रहेको भारत स्वयम् अब यस अवधारणालाई त्यागेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा सामरिक गठबन्धनहरुमा संलग्न छ। तर, अरुले घोडा चढे भनेर हामी मुढा चढ्न मिल्दैन। नेपाल जस्तो मुलुकले आफ्नो स्थापित मान्यता र आधारहरु भत्काएर भविष्यलाई नै संकटमा पार्ने कुरा सोच्न पनि मिल्दैन। हाम्रो सबैसँग मित्रता छ, कसैसँग शत्रुता छैन। तर, अरु कतिपय राष्ट्रहरु यस अवस्थामा छैनन्, जन्मजात समस्यामा छन्। उनीहरुले कोल्टे फेर्ने कुरा हामीसँग कुनै पनि दृष्टिले मिल्दैन।
तसर्थ, हामीले क्षणिक प्रभाव, स्वार्थ र योजनामा आफ्नो स्थापित विदेश नीतिमा तल–माथि गर्न पाइँदैन। यसै पनि नेपालको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। उदारवादलाई सिद्धान्त मान्ने कांग्रेसको अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भएको र कांग्रेसकै नीतिमा सरकार चलिरहेको बेला पनि खुम्चिएको बैदेशिक सहायता र ऋणले हामीलाई चेतावनी दिइरहेकै छ। यस्तो बेलामा राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्यबाहेकका पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट विदेश नीति सञ्चालन गर्न खोज्दा त्यो भयानक भूल मात्र हुन्छ।
(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
