सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई शीर्ष अध्यक्षहरुको ग्रीन सिग्नलका आधारमा प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश सभामा प्रदेशको नामाकारण र स्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
र, सबै कुरा यथास्थितिमै रहे अबको दुई दिनपछि सो प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित पनि हुनेछ । सरकारले प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी प्रदेश’ र स्थायी राजधानी राप्ती नदी किनारस्थित भालुवाङ–देउखुरी उपत्यकालाई ‘भर्जिन क्यापिटल’को रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको सो प्रस्तावसँगै अस्थायी मुकाम बुटवलमा राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ ।
राजधानीको राजनीति
मूलतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजधानी सार्नुहुन्न भन्दै विरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । साथै रुपन्देही जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु जसमा सत्ताधारी दलकै प्रतिनिधित्व उल्लेख्य छ, तिनले पनि प्रदेश सरकारको प्रस्तावउपर असहमति जनाउँदै विज्ञप्ती निकालिसकेका छन् ।
उता प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमत रहेको सत्ताधारी दल नेकपाको संसदीय दलले भने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि केही जिल्ला पार्टी समितिहरुले भने विरोध गर्दै वक्तव्य जारी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको सो प्रस्तावले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्तापक्ष नेकपाभित्रै पनि बबन्डर मच्चिएको छ ।
प्रदेश सरकारको राजधानी सार्ने प्रस्ताव उपर असहमति जनाउँदै सत्ताधारी दलका स्थानीय तह कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र अनि केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत विज्ञप्ती निकाल्दै ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यद्यपि सत्तापक्षीय दलका स्थानीय पार्टीपंक्ति र स्थानीय नेतृत्वको वक्तव्य सेफ ल्याण्डिङ र विरोधको औपचारिक राजनीति मान्न सकिन्छ, प्रदेश राजधानी सार्ने कुरामा रुपन्देही र आसपासका क्षेत्रका अगुवाहरु असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक छ ।
यी सबै विरोधका बाबजुद पनि अन्य भवितव्य आइनपरेमा प्रदेश सभामा संसदीय दलले गरेको निर्णय अनुसार मतदान हुनेछ र संसदीय दल अनि प्रदेश सरकारले दलको हेडक्वार्टरको ग्रीन सिग्नल अनुसार काम गरिसकेको छ ।
यसर्थ, सत्ताधारी दलका स्थानीय नेतृत्वहरुले ठाउँ अनुसार गर्ने दन्तबझान्ले उति अर्थ नराख्ला ।
अनि प्रतिपक्षी दलसहित व्यवसायिक संघसंस्थाका अगुवाहरुले जारी राखेको आन्दोलनले अहिले नै निर्णायक भूमिका खेल्छ भनेर विश्वास गर्ने आधारहरु कमै छन् ।
किनकि राजधानीको राजनीति र चासो मूलतः राजनीतिमा सक्रिय नेताकार्यकर्ताहरु अनि व्यवसायिक संघसंस्थाहरुको आवरणमा राजनीति गरिरहेका राजनीतिकर्मीहरुलाई बढी छ, आम गरिखाने नागरिकले भने उति चासो देखाएका छैनन् ।
‘छाड्नु हुन्न’ भर्सेस् ‘सार्नु हुन्न’ डिबेट
मूलतः रुपन्देहीका स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय संसदका जनप्रतिनिधिसम्मले ‘बुटवल/रुपन्देहीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने संकल्प’ गरेर चुनावी प्रचारमा जुटेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत त्यही राजधानीको राजनीतिले पार्टीहरुका चुनावी घोषणापत्र रंगिएका थिए । दुई ठूला दल नेकपा र नेकाँ चुनावी अभियानका क्रममा एक अर्कालाई राजधानीको सवालमा विश्वास गर्न नसकिने र आफूले मात्रै राजधानी सार्न नदिने प्रतिबद्धता बिकाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् ।
उता राप्तीपारिका जनप्रतिनिधिहरुले भने बुटवलको अस्थायी मुकामलाई जसरी पनि राप्ती वारी ल्याउने संकल्प गर्दै चुनावी अभियानमा होमिएका थिए ।
यसर्थ, प्रदेश ५ को राजधानी सबैको चुनावी एजेण्डा बनेको थियो । र, राप्ती वारी र राप्ती पारीमध्ये एकातर्फको जनमतको कदर हुँदा अर्कोतर्फ नहुने स्पष्टै थियो ।
एउटै पार्टी दुई भेगीय नेता कार्यकर्ता र पार्टी पंक्तिले राजधानीलाई दुईतिर तानातान गर्दै, राजधानी जस्तो प्राविधिक विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर राजनीति गर्नु आफैंमा सहि राजनीतिक चरित्र थिएन ।
त्यसैले यो विवाद पनि अस्वभाविक हैन । अहिले प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम घाँटीमा अड्किएको तातो पिँडालु जस्तै भएको थियो–निल्न पनि गाह्रो । ओकल्न पनि गाह्रो ।
अब जसै भालुवाङ उपत्यकालाई राजधानी प्रस्ताव गरेर प्रदेशसभामा औपचारिक एजेण्डा प्रवेश गरिसकेपछि यो झनै पेचिलो बनेको छ ।
अनि राप्ती वारी र राप्ती पारीमा विभक्त राजनीतिककर्मीहरुको ‘छाड्नु हुन्न’ भर्सेस् ‘सार्नु हुन्न’ डिबेट अझै केही समय चल्नेछ ।
यता अस्थायी राजधानी घोषणा भइसकेपछि बुटवलमा भएको लगानी र संरचना निर्माण, भौतिक सुविधा, बजार र जनघनत्व इत्यादिको हिसाबले राजधानी ‘सार्नु हुन्न’ को तर्क बलियो छ ।
उता राजधानी सार्ने प्रस्तावले औपचारिकता पाइसकेपछि र राजधानीलाई नयाँ सहरको रुपमा परिकल्पना गर्दै त्यसको दिगो, स्थायी र योजनाबद्ध भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माणसँग नयाँ सहर निर्माणको परिकल्पनाले पनि पाउन लागेको राजधानी अब ‘छाड्नु हुन्न’ को तर्क निकै बलशाली हुने देखिन्छ ।
प्रशासनिक विभाजनको नतिजा
संघीयता जुन मर्म र भावनाका लागि लागू गरिँदै थियो, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको सीमाङ्कन गर्ने सन्दर्भमा त्यसको मर्ममाथि नै कुठाराघात भयो ।
पहिचान र सामथ्र्यका संयुक्त आधारहरुमा प्रादेशिक विभाजन गरी तत्तत् प्रदेशको अनुकूलताका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन र त्यो प्रदेशका विशेषता र पहिचानजनित अवस्था झल्किने गरी त्यसको नामाङ्कन गर्नुपर्ने थियो ।
प्रादेशिक र स्थानीय पुनर्संरचनाको सवालमा संविधानसभा अन्तर्गत पनि राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी समिति बनेको थियो भने यो मुलुकको संघीय संरचना सम्बन्धमा अध्ययन र उपयुक्त सुझाव दिनका लागि भन्दै छुट्ट राज्य पुनर्संरचना आयोग पनि बन्यो ।
विज्ञहरु सम्मिलित आयोगले पहिचान र सामथ्र्यका संयुक्त आधारहरुमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझावसहित सरकार तथा संविधानसभालाई प्रतिवेदन पनि बुझायो ।
हो, त्यसमा पुनर्संरचनाका लागि सिद्धान्त निर्माण गरिएको थियो, एक प्रतिशत बढी जनसंख्या भएको समुदायको पहिचान र सामथ्र्य (स्थान विशेषको आर्थिक अवस्था)लाई आधार बनाएर प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने कुरा थियो ।
कुनै पनि समस्या समाधानमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर समाधान गरियो भने त्यो दीगो हुन्छ । त्यसमा प्रश्न कम उठ्छन् ।
यदि केही प्रश्नहरु उठे भने पनि सिद्धान्तले त्यसलाई काट्छ ।
तर, सिद्धान्त मर्म र भावनालाई एकातिर पन्छाएर व्यक्तिको निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर प्रशासनिक भन्दा पनि रद्दी तरिकाले प्रादेशिक सीमांकन गरिँदाको परिणाम हो, अहिले देखिएको संघीयताको विवाद र सकस ।
संघीय स्वरुपको संरचनालाई दीर्घकालीन बनाउनका लागि ढिलोचाँडो हामी फेरि पुराना प्रतिवेदनलाई पच्छ्याउने अवस्थामा पुग्नेनै छौं । वा, अहिलेको समय र सन्दर्भको पुर्नव्याख्या गर्दै नयाँ सिद्धान्त निर्माण गरी सीमांकनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा त मुलुक पुग्छ नै ।
त्यतिन्जेल सम्मका लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यसलाई पनि सिद्धान्त र संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप हुनेगरी व्यवस्थापनको प्रयत्न अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
भौगोलिक एवं वातावरणीय पक्ष
प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने ? राजधानी बनाउने आधारहरु के के हुनुपर्छ ? यी प्रश्नहरुको बनिबनाउ उत्तर छन् ।
सबैले सुविधा अनुसारका तर्क पनि गरिरहेका छन् ।
प्रदेश राजधानी कुनै निर्जन भूमिमा लगेर राख्नुको के अर्थ ? विकास निर्माण, व्यापार व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना, आवतजावतको सरसुविधा अनि आवादी र जनसांख्यिकीय पक्षहरुलाई पनि त हेर्नुपर्यो । यी सबैलाई हेर्दा बुटवलको विकल्प नै छैन । बुटवलबाट राजधानी हटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षीय तर्कहरु हुन् यी ।
प्रदेशको राजधानी कुनै एक निश्चित भूगोलका मानिसलाई मात्र सहज हुनेगरी तोक्नु कसरी न्यायोचित हुन्छ ? सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा पो राजधानी हुनुपर्छ । राजधानीसँग समग्र प्रदेशले सम्बन्ध राख्ने हो भने त सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ हुनैपर्यो नि ।
अनि फेरि राजधानी र नयाँ सहर बसाउँदा विकसित भइरहेकै ठाउँमा अवसर थुपार्ने कि नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित सहरीकरण पनि गर्ने ? त्यसैले राजधानी त नयाँ भर्जिन ठाउँमै हुनुपर्छ र त्यस क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ ।
यी नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउनुपर्छ भन्नेहरु पक्षीय तर्क हुन् ।
यसैबीच हाललाई प्रस्ताव गरिएको भालुवाङ उपत्यका वातावरणीय र जैविक विविधताको संरक्षात्मक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन भन्ने पनि सुनिन थालेको छ ।
वातावरणको क्षेत्रमा लेख्नेहरुले पनि यस विषयमा कलम चलाएका छन् । चुरे आफैंमा कमजोर क्षेत्र भएको र भालुवाङ वरिपरीको क्षेत्र पनि त्यस्तै भौगोलिक रुपमा कमजोर क्षेत्र र पर्यावरणीय एवं जैविक विविधतायुक्त ठाउँ भएकोले त्यसको संरक्षणका लागि पनि त्यहाँ राजधानी राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ ।
भौगोलिक, वातावरणीय र जैविक पक्षहरुको बारेमा यो पंक्तिकार धेरै जानकार त छैन । यद्यपि राजधानी तथा ठूला सहरहरु निर्माणको विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने व्यवस्थित रुपमा नदीका किनारहरुमै सहरहरु बसेका छन् ।
यसर्थ राप्तीको किनारमा सहर बस्न सम्भव नहुने भन्ने चैं पक्कै हैन । तर, हामीले नयाँ बनाउने राजधानी सहरको समग्र डिजाइन कस्तो हुनेछ ? त्यसले जैविक विविधता र पर्यावरणीय संरक्षणमा कस्तो रणनीति अख्तियार गर्नेछ ? व्यवस्थित सहरीकरणका मापदण्डहरु कसरी लागू हुनेछ ? आवादी र खुल्ला ठाउँ तथा वन क्षेत्र र सीमसार क्षेत्रको संरक्षणमा कस्तो नीति अवलम्बन हुनेछ ? यी सबै व्यवस्थित र योजनाबद्ध सहरीकरणको मास्टरप्लानमा निर्भर रहने कुरा हो ।
पर्यावरणीय र जैविक पक्षलाई संरक्षण गरेरै, पर्याप्त कृषियोग्य भूमिलाई कायम राखेरै पनि आकर्षक सहर बसाउन भने सकिन्छ । हो, यसको लागि दृढ इच्छाशक्ति र दूरदर्शी नेतृत्व र त्यसै अनुसारको राजनीतिक प्रणाली भने खाँचो हुन्छ नै ।
कस्तो हुनुपर्छ प्रदेश राजधानी ?
जब प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत प्रदेश राजधानीहरु निर्माणको सवाल आउँछ । यो सवालमा धेरै स्वार्थ समूह तथा जग्गा दलालहरुको पनि एकाएक चहलपहल गरेको देखिन्छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै एकाएक चितवनलाई केन्द्रीय राजधानी बनाउने प्रस्ताव बाहिर ल्याउँदा, २०६३/०६४ यता चितवनको जनघनत्व र त्यहाँको जग्गाजमिनको स्वरुपमा आएको उथलपुथल जोकोहीले देखे भोगेकै तथ्य हो ।
खासगरी २०६२/०६३ यता मान्छेको चहलपहल गाउँबाट सहरबजारतर्फ र सहरबजारबाट विदेशतर्फ बढ्दै जाँदा गाउँघरहरु निर्जन हुने र जिल्लाका सदरमुकाम तथा राजमार्ग वरिपरीका ससाना बस्ती तथा बजारहरु गुल्जार हुने क्रम बढेकै छ ।
यसर्थ, राजधानी बनाउने सवालले पक्कै पनि त्यहाँको जनसांख्यिकीय स्वरुप र जग्गाजमिनसमेतमा धेरै स्वार्थ समूहहरु चहलपहल गरिनै हाल्नेछन् ।
तथापि जहाँसम्म नयाँ राजधानी बनाउने सवाल छ, निश्चय पनि राजधानी सहरको निर्माण अहिलेको आवश्यकतालाई भन्दा पनि भोलिको आवश्यकतालाई हेरेर निर्माण गर्ने कुरा हो । राजधानी सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा त हुनैपर्छ । त्यो सम्पूर्ण रुपले सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित बसोबासका लागि उपयुक्त पनि हुनुपर्छ ।
प्रशस्त खुल्ला स्थानहरु, मैदान र रंगशालाहरु, पार्क र वगैंचाहरु, व्यवस्थित बाटोघाटो र ढलनिकास, खानेपानीको पर्याप्तता, वनपैदावार र जैविक विविधताले घेरिएको, खोलानालामा उचित तटबन्ध, सहरको केही किलोमिटरको दूरीमा प्रशस्त खेतीयोग्य भूमि इत्यादि । संभवतः यिनै नयाँ बन्ने राजधानीका पूर्वाधारहरु पनि हुन् ।
यदि भविष्यमुखी भएर सोच्ने हो भने निःसन्देह प्रदेश ५ को राजधानी कुनै नयाँ भूगोलमा व्यवस्थित रुपमा निर्माण गर्ने कुरा अनिवार्य आवश्यकता हुनजान्छ ।
हो, अब त्यो नयाँ भूगोल कहाँ हुने ? रुपन्देहीकै कुनै ठाउँ, कपिलवस्तु, दाङ या अन्यत्र ? एउटा कुरा के सत्य हो भने दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा अहिलेको अस्थायी मुकाम बुटवलले प्रादेशिक राजधानीको बोझ धेरैकालतक धान्न सक्दैन ।
अहिलेलाई त यो ठिकै हुनसक्छ तर, भविष्य यत्तिमै खुम्चिएर बस्नु हुँदैन । यदि हामीले विकल्पतिर सोच्दै सोचेनौं भने यो सहर पनि हुने त्यही काठमाण्डू न हो ।
विकल्पमा समानान्तर सहर
खासमा यहाँ विषयलाई अंशमा हेर्ने रोग व्याप्त छ । प्रदेश सरकारले बुटवलको अस्थायी मुकाम सार्ने प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा आर्थिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय सहरहरु निर्माणको अवधारणालाई सँगसँगै अगाडि सार्न सक्थ्यो ।
तर, प्रदेश सरकारको त्यस्तो दूरदर्शिता देखिएन । त्यसो त प्रदेशको एकीकृत विकास, सामुहिक समृद्धि र उन्नतिको लागि यी सबै क्षेत्रहरुको योजनाबद्ध विकास अपरिहार्य रहन्छ ।
प्रादेशिक अर्थतन्त्रको जग पनि मूलतः यिनै क्षेत्रको विकासमा छ । अनि अर्थतन्त्रका यी आधारभूत क्षेत्रहरुको विकास र प्रवद्र्धन कुनै एक अमूक राजधानीमा नभई प्रदेशका विभिन्न भूगोलमा अवस्थित विभिन्न सहरहरुलाई केन्द्रको रुपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता प्रदेशले गरेको हुन्थ्यो भने यो राजधानीको मुद्दा यस्तो पेचिलो बन्ने पनि थिएन ।
खासमा प्रदेश राजधानी प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि हो । त्यो आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय केन्द्र नबन्न पनि सक्छ ।
किनकि यस्तो बहुकेन्द्र बन्नको लागि त्यो सहरमा धेरै कुराको अनुकूलता आवश्यक पर्छ । त्यस्तो अनुकूलता नहुँदासम्म बनाइने राजधानीहरु केवल प्रशासनिक केन्द्रमात्रै हुनेछन् ।
त्यसैले यदि प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र (प्रस्तावित देउखुरी उपत्यका) मै गइहाले पनि बुटवलको आर्थिक केन्द्र टसमस हुनेछैन । किनकि देउखुरीले यहाँको व्यापारिक अनि भौगोलिक अनुकूलता दिन सक्दैन ।
त्यस्तै सीमा नाका र त्यसमा पनि चल्तीको नाका एकाएक परिवर्तन भएर अन्यत्र सर्दैन । स्पष्ट छ कि वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भएर चितवनको वैभव सर्दैन । यसमानेमा बुटवलको संभावित वैभवमा कसैगरे पनि कमी आउनेछैन ।
यद्यपि प्रदेश सरकार हचुवाको शैलीमा प्रस्तुत हुनु भन्दा पनि प्रादेशिक बहुकेन्द्रहरु निर्माणको योजनासँगै प्रशासनिक राजधानीको अवधारणा ल्याएको भए चैं सन्तुलित, वस्तुगत र समतामूलक हुनेथियो ।
विवाद समाधानको बाटो
ठीक छ, प्रदेश राजधानीलाई स्थायी प्रशासनिक केन्द्र मान्ने हो भने त्यो केन्द्र बुटवल वा रुपन्देही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । प्रशासनिक केन्द्र सकेसम्म सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमै हुनु राम्रो हो ।
यसर्थ, प्रशासनिक केन्द्र बनाउँदा अबको १०० वर्षसम्म धान्नसक्ने गरी बृहत योजनामुताविक केन्द्रको निर्माण सुरु होस् । प्रदेश सरकारले आगामी तीन या पाँच वर्षसम्म अहिलेको अस्थायी मुकामलाई नसारोस् र नयाँ ठाउँमा सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको व्यवस्थित निर्माणसम्पन्न भइसकेपछि मात्र प्रशासनिक केन्द्र अर्थात् राजधानी सार्ने काम गरे उचित हुनेछ ।
साथसाथै अहिले नै प्रदेश ५ का रणनीतिक सहरहरुलाई आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा व्याख्या गरी त्यसै अनुसारका पूर्वाधारहरुको निर्माणलाई पनि समानान्तर रुपमा अघि बढाउनु जरुरी छ । त्यसो भयो भने नयाँ संभावनाहरु पनि उजागर हुनेछ र अहिलेको विवाद पनि मत्थर हुँदै जानेछ ।
प्रदेश सरकारले बुटवलमा गरेको लगानीलाई खेर जान नदिन यी संरचनाहरुको प्रयोगको सुनिश्चितालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
राजधानीको विषयमा जसरी विवाद आएको छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसको टुंगो लगाउने प्रदेश सभाले नै हो । तर, हामी अहिले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौं ।
यस्तो अभ्यासमा सबै नागरिकको अभिमत प्रकट हुँदैन नै । झन् राजधानी छान्ने जस्तो विषयमा मतदाता पनि क्षेत्रगत रुपमा विभाजित हुन्छन् नै ।
त्यसैले यस्तो निर्णयहरु विवादित नै हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । यसर्थ, सम्पूर्ण प्रदेशका बासिन्दाहरुको मनोभावनाको कदर गर्दै यो विषय अझै विवादित बनेको खण्डमा नागरिकको अभिमतबाट नै निर्णय गरिदिनुपर्छ ।
जसरी प्रदेश सभा बनेको छ, यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रबाट बनेको हो । यस्तो लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया हो । बहुदलीय राजनीति पनि यस्तै प्रक्रिया हो । यसर्थ, स्वभाविक छ कि एउटा स्थान विशेषको जनमतको सम्मान हुँदैगर्दा अर्को स्थानविशेषको सम्मान हुँदैन ।
त्यसैले यसको विकल्प प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो । प्रत्यक्ष जनमत संकलन हो । अर्थात् सम्बन्धित ठाउँका सबैले एकैचोटी अभिमत प्रकट गर्नसक्ने विधि भनेको मुद्दागत रुपमा गरिने जनमत संग्रह नै हो ।
जनमत संग्रहलाई संविधानले पनि निकासको रुपमा लिएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीका सवालमा लोकतन्त्र र नागरिक मतको कदर गर्न प्रदेशस्तरीय जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाइने हो भने त्यो सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र जनसहभागितामा आधारित हुनेछ ।
तर, यो अलि खर्चिलो हुन सक्छ । लोकतन्त्र खर्चिलो प्रणाली पनि हो । त्यसैले खासखास मुद्दामा यस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्दासम्म लोकतन्त्रले वास्तविक जनमतको अभिव्यक्ति पनि दिँदैन ।
कहिलेकाहीँ समस्या र विवाद अवसरको रुपमा पनि देखा परिदिन्छ । प्रदेश ५ को राजधानी निक्र्यौल गर्ने मुद्दा पनि यस्तै नयाँ अवसर हुनसक्छ ।
त्यसैले विवाद बढ्दै गएको खण्डमा यो मुद्दालाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासद्वारा निक्र्यौल गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यस सवालमा प्रदेश ५ ले प्रादेशिक जनमत संग्रह गरी राजधानी र नाम टुंग्यायो भने त्यो सबैका लागि एउटा नमूना दृष्टान्त पनि हुनेछ ।
राजधानी यहाँ हुन्छ र त्यहाँ हुँदैन भनेर राखिने विचारहरु केवल राजनीतिक तर्क बढी हुन् । साँच्चिकै जनमतको सम्मानका लागि त जनमत संग्रह नै अन्तिम विकल्प हो । के हामी यसका लागि तयार छौं ?