नेपाली राजनीतिमा विकास भएका पछिल्ला दुई सन्दर्भहरुलाई मसिनो गरी नियालौं । पहिलो सन्दर्भ हो – राजतन्त्रका पक्षमा देखापरेका छिटफुट प्रदर्शनहरु । केही साता अघि मात्रै काठमाण्डूलगायत देशका विभिन्न सहरहरुमा ‘राजावादीहरुको’ प्रदर्शन भयो ।
मूलतः राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी र र्यालीहरु भए । केही सयदेखि हजारसम्मको संख्यामा उपस्थित मानिसको भीडलाई लिएर धेरै टिकाटिप्पणी एवं चर्चापरिचर्चा पनि भयो ।
त्यही ‘मास’लाई देखाएर मुलुकमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने र अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिहरु गुम हुनसक्ने सम्मका हल्ला गाउँ सहरमा भए र हुँदैछन् ।
यद्यपि त्यो राजावादीहरुको जुलुसमा सहभागीहरु सबैको संख्या जोड्दा २० देखि २५ हजारसम्म हुन आउछ । तर्कैको लागि तर्क गर्ने हो भने २०-२५ हजार मानिस सडकमा उत्रिनुलाई कम आँक्न हुँदैन भन्न पनि सकिन्छ ।
त्यसो हो भने १ करोड ३० लाख मतदाता भएको मुलुकमा २-५ लाख मत राजावादीहरुको पोल्टामा गयो नै भने पनि त्यसलाई गणतन्त्रले दिएको अभिव्यक्ति र राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रतिफल नै ठान्नुपर्छ । त्यो मतले गणतन्त्रको जग हल्लाउन सक्नैन, हल्लिँदैन ।
त्यसैले दुईचारदिनको फाईंफुर्तीले ‘राजतन्त्र’ नै फर्कन्छ भनी कल्पना गर्नु चैं दिवास्वप्न मात्र हो । किनकि नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र इतिहास हो । इतिहास विगतका घटनाहरुको पुलिन्दा हो, जुन विगत नै भएर बस्नेछ । हो, बेलाबेला विगत सम्झेर टोलाउन भने सबैलाई छुट हुन्छ ।
इतिहास र विगत भोलिको विकल्प हुन सक्दैन । भोलिको विकल्प आजभन्दा उन्नत हुन्छ र हुनैपर्छ । विगतलाई सम्झेर मन भुलाउन सहज हुन्छ भनेर विगतलाई नै विकल्प ठान्ने मुख्र्याइं गर्नुपनि हुँदैन र त्यो टिक्न पनि सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेका छन् – जुन निसन्देह असंवैधानिक त हुँदै हो लोकतन्त्रप्रतिको घात पनि हो । साथै यो कदम निरंकुशता र प्रतिगमनको सुरुवात पनि हो ।
फेरि आजको २१ शताब्दीको ज्ञान र विज्ञानको आधुनिक युगमा कुनै एक वंशमा जन्मिएको सन्तान नै शासक हुने प्रणालीलाई सचेतन मस्तिष्कले स्वीकार गर्नैसक्दैन र गर्नुपनि हुँदैन । त्यसैले राजतन्त्रलाई यदि कसैले विकल्प ठान्छ भने त्यो चिहानबाट उत्खनन गरेको लाशलाई प्राण भर्ने कुचेष्टा गरेजस्तै हो । जसरी चपरीमुनि सडिसकेको लाशमा प्राण भर्न सकिँदैन, अब राजतन्त्रलाई ब्युँताउन पनि संभव छैन ।
दोस्रो प्रसंग हो– भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस र त्यसैमा सहिछाप ठोक्ने राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम ।
सधैं दुई तिहाई बहुमतको डिङ हाँक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मनोगत रुपमा पार्टीभित्र चलेको किचलोमा पारी प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गर्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेका छन् – जुन निसन्देह असंवैधानिक त हुँदै हो लोकतन्त्रप्रतिको घात पनि हो । साथै यो कदम निरंकुशता र प्रतिगमनको सुरुवात पनि हो ।
प्रधानमन्त्रीको कदमले सत्ताधारी नेकपा औपचारिक विभाजनतर्फ उन्मुख त भएको छ नै यसले मुलुकलाई नै बहुआयामिक संकटतर्फ धकेलिदिएको छ । साथै आम नागरिकको शान्ति, उन्नति र प्रगतिको चाहनालाई पनि बलात् आक्रमण गरेको छ । किनकि प्रधानमन्त्रीको यस कदमले एक त मुलुकमा राजनीतिक संघर्ष चर्किनेछ र त्यसले मूलतः आम गरिखाने नागरिकको दैनिक नराम्रोगरी बिथोल्न सक्छ ।
अनि त्यसले सिर्जन ागर्ने राजनीतिक तरंगहरुको नियन्त्रणका लागि सरकारले बल प्रयोग गर्नेछ र त्यसले अन्ततः अकल्पनीय अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टीको भविष्यलाई त संकटउन्मुख बनाए नै उनले तीन करोड नेपाली जनतालाई पनि घात गरेका छन् ।
यी दुई प्रसंगबिच समानता खोज्ने इच्छा पटक्कै छैन तर, कताकता यी दुई प्रसंगहरुबिच सम्बन्ध त छैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । घटनाक्रमले दुई प्रसंगहरुबिच जर्बजस्त संगति खोज्न थालेको छ । यदि यी दुई प्रसंगहरुबिच कुनै प्रकारको सम्बन्ध प्रमाणित भयो भने त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अक्षम्य गल्ती हुनेछ । अझै आशा गरौं – यी दुई प्रसंगहरुबिच कुनै साइनो सम्बन्ध छैन, र नहोस् ।
सहरबजारमा यदाकदा चियाचर्चा सुनिन्छ –‘विकास र व्यवस्थाका लागि त उदार प्रकारको तानाशाह नै चाहिने रहेछ ।’ अनि रमाइलो चैं कतिपय बुजु्रकहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुहारमै त्यो चित्र देखिरहेका पनि छन् ।
संभवतः प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई त्यसैको श्रृङ्खलाको रुपमा हेर्नेहरु पनि होलान् । कतिपय सरकारी अड्डा अदालतका कर्मचारीदेखि विद्यालयका शिक्षक अनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुसम्मले ‘नरम तानाशाह’ को आवश्यकता महशुस गरेका छन् ।
जीवनमा केही द्रव्य संकलन गरिसकेका, नियमित आम्दानीका स्रोत सुनिश्चित गरिसकेका, आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा सेटल गराइसकेका एकखाले स्रम्भ्रान्तहरुलाई पनि त्यस्तै ‘तानाशाहको तलतल’ लागेको छनक मिल्छ । अनि केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई पनि उनीहरु ‘साहस’ को पगरी गुथाउन पछि पर्दैनन् ।
जुनसुकै आवरण र खोलमा हुने ‘तानाशाह’ को आमन्त्रण मुलुकका लागि हितकर हुँदैन । हो, नेपालको लोकतन्त्र उतिसारो परिपक्क नभएको र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको इतिहास पनि उतिसारो गौरवशाली नभएकोले लोकतन्त्र संस्थागत हुन समय लागेको भने साँचो हो । अनि हामीले भुल्नै नहुने कुरा चैं के हो भने लोकतन्त्र बलियो अभ्यासले नै हुने हो । आफैंले आफ्नै लागि गरिने अभ्यासले ।
नेपालको लोकतान्त्रिकरणको सवालमा केही प्रश्नहरु भने जर्बजस्त ढंगले उठेका छन्–लोकतन्त्रमा उदाएका पार्टीहरुले के दिए ? नेताहरुले आफ्नो दुनो सोझ्याउने बाहेक के गरे ? पटकपटकको आन्दोलनले व्यवस्थामा बदलाव आयो तर, मान्छेको अवस्था बदलिएको खै ? खै नागरिकका आवश्यकता र चाहनाहरु पूरा भएको ? बरु झन्झन् नागरिकको दैनिकी दुरह हुँदैछ, किन ? किन देशको प्रगति र उन्नति हुन सकेन ? किन नागरिकको मुहारमा हाँसो आएन ?
यी केही तीखा प्रश्नहरु हुन् जसले आम नागरिकका आशा, अपेक्षा अनि आक्रोसलाई अभिव्यक्त गरेका छन् ।
तर, यी प्रश्नहरुको एउटै उत्तर हो अहिलेसम्मको राजनीतिले व्यवस्थाको बदलाव मात्रै गर्यो –जुन विकास, समृद्धि, प्रगति र उन्नतिको पहिलो आधारधूत आवश्यकता हो ।
दोस्रो चरणको अर्थसामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डामा राजनीति प्रवेश गरेकै छैन । खासगरी अहिलेको पारम्परिक राजनीतिले छुट्याउन नसकेको भेद नै त्यही हो । हिजोको राजनीतिले निश्चय पनि विकास, समृद्धि, प्रगति र उन्नतिको दिशा पकड्न सक्दैनथ्यो, किनकि त्यसको अभिष्ट राजनीतिक बदलाव थियो । व्यवस्था फेर्ने थियो ।
व्यवस्था फेर्ने राजनीतिले नागरिकको अवस्था फेर्न सक्दैन, सकेन । त्यसैले अब राजनीतिक गन्तव्य नै नागरिकको अवस्था फेर्ने हुनुपर्छ । हो, यहिँनेर वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास जरुरी छ ।
यदि यिनै माथि उधृत गरिएका प्रश्नहरुको केन्द्रमा उदार नै सहि कुनै प्रकारको तानाशाही वा अधिनायकवादको अपेक्षा गरिन्छ भने त्यो निकै बचपना हुनेछ । अधिनायकी कुनै विकल्प हैन ।
जसरी स्वतन्त्रताको विकल्प निरंकुशता हुन सक्दैन, लोकतन्त्रको विकल्प कुनै तानाशाही व्यवस्था हुनैसक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो ।
उदार तानाशाहको परिकल्पना गर्नु र साकाहारी बाघको परिकल्पना गर्नु उस्तै हो । किनकि प्राकृतिक रुपमै बाघ हिंस्रक प्राणी हो उसले खानाको लागि हिंसा गर्नेपर्छ । त्यस्तै तानाशाही व्यवस्थाले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्छ नै ।
तानाशाही प्रवृत्तिले भर्खरै हुर्कँदै गरेको लोकतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्नेछ । लोकतन्त्रको विरुवा जसरी फस्टाउनुपर्दथ्यो पारम्परिक राजनीतिक दलहरुको सत्तामुखी चरित्र र निषेधकारी प्रवृत्तिले त्यो फस्टाउन सकेन । तरपनि लोकतन्त्रको विरुवा भने मरेको छैन ।
यदि लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने हामी लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकहरुले खबरदारी गर्नैपर्छ । आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लहडे निर्णयका कारण मुलुकको लोकतन्त्र नै धरापमा परेको छ ।
हामीले बुझ्नैपर्छ कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिकपद्धति माथि नै प्रश्न उठाउने गरी गरिने सबै प्रकारका हर्कतहरु अमान्य र अस्वीकार्य हुनेछन् ।
यदि लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने हामी लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकहरुले खबरदारी गर्नैपर्छ । आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लहडे निर्णयका कारण मुलुकको लोकतन्त्र नै धरापमा परेको छ ।
यसलाई बचाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी अनि निरंकुश कदमका विरुद्ध डटेर समाना गर्नु जरुरी छ ।
लोकतन्त्र संविधान र विधिले चल्ने हो । कुनै एक व्यक्तिको लहडे निर्णयमा बन्धक बनेर दिन गुजार्नु लज्जास्पद त हुँदै हो भावी सन्ततिले नेपाली लोकतन्त्रबारे अध्ययन गर्दा लोकतन्त्र बचाउन यो पुस्ताले गरेको पहलकदमीको बारे पनि एक अध्याय लेखिनेछ ।
यदि हामीले अहिले केपी ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका डटेर सामना गरी बरालिएको राजनीतिलाई सहि मार्गमा ल्याउन सकेनौं भने हाम्रो भूमिका ‘नालायकीपन’मा दर्ज हुनेछ । अब हामीले लोकतन्त्र र विधिको शासन बचाउन ज्यूँदाजाग्दा नागरिकको भूमिका खेल्ने कि भूपि शेरचनले लेखेजस्तै स्ट्राइकरले हानेपछि चल्ने क्यारेमबोर्डका ‘गोटी’ तुल्य मान्छे ?