प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेपछि भ्याकुममा गएको नेपालको राजनीतिले पुनः संसदीय आकार ग्रहण गरेको छ । अदालतले राजनीतिक दुर्घटनाउन्मुख अवस्थालाई पुनः संविधान र लोकतन्त्रको लिकमा फर्काइदिएको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो कदमको खुलेरै प्रसंशा गर्नुपर्छ । अब फेरि मुलुकलाई संभावित राजनीतिक संकटबाट पार लगाई पुनः लोकतन्त्रको लिकमा हिंडाउने र नागरिकका दैनन्दिनीका समस्याहरु हल गर्ने दायित्व दलहरुकै काँधमा आइपुगेको छ ।
तर, पुरानै शैली, संस्कार, चिन्तन र व्यवहार बोकी हिंड्ने राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले फेरि पनि त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छन् भन्नेमा चैं सन्देह नै छ । तर पनि हामी आशावादी हुनुको विकल्प देखिँदैन । किनकि लोकतन्त्रमा विकल्प खोज्ने राजनीतिक दलमै हो ।
जब व्यवस्था संकटमा पर्न थाल्छ भने व्यवस्था बचाउनु पहिलो काम हुन जान्छ । व्यवस्था बाँचिसकेपछि यसलाई कसरी अझ बढी लोकतान्त्रिक र जनसहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ भनेर विकल्प खोज्ने कुरा हुन्छ । तर, आधारभूत रुपमा संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको विकल्प खोज्नु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएसँगै संभावित राजनीतिक दुर्घटना टरेको छ ।
इतिहासकै शक्तिशाली कहलिएको अनि दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिदिँदा मुलुकमा आकस्मिक संकटको स्थिति पैदा भएको थियो । त्यसमाथि उनले आफ्नो कदमको बचाउका लागि चालेका अनगिन्ती हथकण्डाले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रनै खतरामा परेको अनुभूति हुँदैथियो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी, निरंकुश, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई राष्ट्रपतिले बिना कुनै छलफल र परामर्श सहिछाप गरिदिँदा मुलुक बहुआयामिक संकटमा फसेको थियो र शासन प्रशासनमा प्रधानमन्त्रीको स्वच्छाचारिता बढ्दैथियो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा आयोजित पुस ५ को प्रतिगामी हर्कतका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको समूहबाहेक सबै राजनीतिक दलहरु सडक संघर्षमा होमिएका थिए । भलै तिनीहरुले संयुक्त विरोधको आयोजना गरेका थिएनन् तर, सबैले आआफ्नो राजनीतिक हैसियत देखाउँदै सडकमा प्रतिरोध गरेकै थिए । मूलतः प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा न्यायलयमा प्रवेश गरेका कारण नेपाली कांग्रेसले सो विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकेन । तथापि प्रधानमन्त्रीको सो कदमविरुद्ध सबै सडकमै थिए ।
यसैबिच नागरिक समाज, विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा आवद्ध संघसंस्था, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरुको संगठन आदिले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमको खुलेरै विरोध गरे । यी तमाम विरोधका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्रीमा निरंकु्शताको तलतल घटेन, बरु बढ्दै गयो । उनले यसैबिच मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेदेखि संवैधानिक आयोगहरुमा मान्छे भर्ना गर्नेसम्मका काम गरे ।
प्रधानमन्त्रीमा अहम्, दम्भ र अहंकारको सूचक कहिल्यै घटेन, बरु दिनका दिन त्यो सूचक बढ्दै गयो जसरी बुलिस ट्रेन्डमा सेयरबजार मापन गर्ने सूचकांक नेप्से उचालिन्छ । अनि जब प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा दलीय जनप्रदर्शन तथा विरोधसभाहरु बढ्दै गयो प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नो पपुलारिटी मापन गर्ने माथ चढेछ अनि अवैधानिक किसिमले राज्यको स्रोत साधनको दोहन गरेर मान्छेहरु उतार्ने खेल सुरु भयो ।
विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका दलहरुले आफ्नो शक्ति देखाउन सडक प्रदर्शन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि उसैगरी देशव्यापी जनप्रदर्शन गरेका दृष्यहरु बग्रेल्ती छायो । सोझो तरिकाले हेर्दा त अरुले जस्तै प्रधानमन्त्रीको समूहले पनि त जनप्रदर्शन गर्न पाउनु पर्यो नि भन्ने तर्क आउँछ । तर, प्रधानमन्त्री त सरकार प्रमुख हुन् । उनीसँग राज्य हुन्छ, कर्मचारी संयन्त्र हुन्छ, अड्डा अदालत सबै हुन्छ ।
अनि लोकतन्त्रमा त्यही विरोध गर्ने ठाउँ ‘सडक’ पनि आफैं कब्जा गर्ने मनसुवा राखेर काउन्टर दिने शैलीमा ‘मास’ देखाउन तिर लागे । यो चैं अलि अस्वभाविक कदम थियो । किनकि आफैं अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने । संविधान मिच्ने । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता माथि घात गर्ने । लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिल्ली उडाउने । अनि आफैं आफ्ना समर्थनमा राज्य स्रोतको दोहन गरेर मान्छे उतार्ने । यो अनौठो शैली केपी ओलीले प्रयोग गरे ।
यी सबै सतहमा देखिएका कुरा हुन् । भित्री कुरा चैं के थियो भने – प्रधानमन्त्रीलाई आफूले गल्ती गरेको कुरा महशुसै भएन । उनका चाकडीवाजहरु झन् अल्पकालीन स्वार्थको खाडलमा पुरिए । आफ्ना कदमको समर्थन गर्नेलाई पार्टीमा रोज्जा पद देखि मन्त्रीहुँदै राजनीतिक नियुक्तिको त बाढी नै आयो ।
अनि त अल्पकालीन स्वार्थमा आफ्नो लोभको भाँडो भर्नखोज्ने एकसेएक बुद्धिजीवीदेखि राजनीतिजीवीसम्म प्रधानमन्त्रीको स्टेरियो टाइपको अभिव्यक्तिलाई ‘एम्प्लिफाई’ पो गर्न थाले –‘ताजा जनादेशमा जाने कुरा कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?’
तिनले यत्ति पनि सम्झेनन् कि लोकतन्त्रमा चुनाव आवधिक हुन्छ अनि त्यो चुनावलाई संविधानले चिन्नुपर्छ । संविधानले नचिन्ने, विधि प्रक्रिया र कानूनले नचिन्ने कुनै अमूक व्यक्तिले ‘दिने’ चुनाव चुनावै हैन । त्यो केवल भन्नका लागि गरिने स्टन्टबाजी मात्रै हो ।
केपी ओलीले त्यही चुनावी स्टन्ट भजाएर आफ्नो निरंकुश शासकीय महत्वकांक्षा पूरा गर्न खोजेका थिए । तर, न्यायालयले त्यो बाटो बन्द गरिदिएको छ । संकट उन्मुख नेपालको राजनीतिलाई पुनः एकपटक लोकतन्त्रको ट्रयाकमा फर्काइदिएको छ । केपी ओलीको चुनावी स्टन्टको पटाक्षेप गरिदिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो । तर, उनमा त्यसो गर्ने सोच नै पलाएन । किनकि उनले ‘नैतिकता’ भन्ने जिनिसलाई नै नामेट पारिसकेका छन् ।
उनको ३ वर्षे शासनकाल अट्टाहासमै बित्यो । केवल विकास र समृद्धिका कथा कुथुंग्री वाचनमै उनले ३ वर्ष खेर फाले । बचेखुकेको केही समय धरहरा, भ्यूटावर, केरुङ–काठमाण्डू–पोखरा अनि कुस्मा हुँदै बेनीसम्मको रेल्वे कोशीको पानीजहाज र चितवनको राममन्दिरलाई नै खर्च गरे ।
३ वर्षे शासनकालको उत्तरार्धमा ओलीको ‘विकास र समृद्धि’ पशुपतिनाथमा १०१ किलोको सुनको झल्लरी लगाउने ठाउँसम्म आइपुगेको थियो ।
त्यसो त इतिहासकै शक्तिशाली कहलिएको यो सरकारले काम गर्नका लागि ऐतिहासिक अवसर पनि नपाएको हैन । हास्यविनोदी भावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाउने गरेको ‘आफ्नै कारण भुँडी फुटेर मरेको भ्यागुताको कथा’ को नैतिक शिक्षाको भुक्तमान उनी आफैं भए ।
यद्यपि यी सबै अप्रत्यासित रुपल घटेका घटना भने होइनन् । यी सबै हुने नै थिए, भए । किनकि प्रधानमन्त्री भएदेखि नै केपी ओलीमा जागेको सत्तामहत्ता चरम् सीमामा पुगिसकेको थियो । उनले आफ्ना कोटरीका बाहेक कसैलाई नचिन्ने अवस्था बनिसकेको थियो । सधैं एउटा सीमित घेरा रहेको झुण्डकै कबिला प्रमुख भएर उनले शासन गरिरहेका थिए ।
खासमा प्रधानमन्त्री भएदेखि उनी बालुवाटार–बानेश्वर–सिंहदरबारको दुईतर्फी यात्रा गर्नुबाहेक उनका लागि संसार नै वातानुकूलित ‘कारकेड’ अनि बालुवाटार र सिंहदरबारको गद्दी थियो । यदाकदा फुर्सद भए हेलिकोप्टर चढेर साइटसिइङ गर्ने ।
त्यसमाथि झण्डै पछिल्लो एक वर्ष त उनले सिंहदरबार पनि बिरलै टेके । जे भयो र गरियो सबै बालुवाटारबाटै भयो । अन्तिम प्रहरमा उनको शासनमहत्वकांक्षा यति जागृत भयो कि बानेश्वरको प्रतिनिधिसभामा रहेको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास नै उनले बालुवाटार र शीतलनिवासबाट गरिदिए ।
पूर्व संकेतहरु त पर्याप्तै थिए तर, सत्ताकांक्षा यति उत्कर्षमा पुग्ला भन्ने चैं कमैले सोचेका थिए । यो सरकारले गरि खाँदैन भन्ने चैं सुरुवाती केही महिनाबाटै स्पष्ट भएको तथ्य हो । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै नागरिकका समस्या समाधान गर्न हैन किन्तु नागरिकमाथि दुईतिहाईको बहुमत अजमाउन लागिपरेको थियो !
सरकारको हनिमुन अवधिबाटै सुरु भएको दुईतिहाईको ध्वाँस र आत्मश्लाघा पुस ४ सम्म कायमै थियो । त्यसपछि ‘कामै गर्न दिइएन’ भन्ने रोइलोको सहारामा ओलीगमनको भाष्य निर्माण भयो । अनि त्यसको विस्तारिकरण र बजार व्यवस्थापनका लागि ‘साइबर सेना’ मा रुपान्तरिक ‘अरिंगाल सेना’हरु फिल्डमा खटिए । सबै हथकण्डा गरिएकै हो –सडकमा मान्छे उतार्नेदेखि सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्नेसम्मका ।
अहिलेको केपी ओलीको प्रतिगामी कदम र उबेलाको ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रतिगमनमा एउटा फरक थियो । २०६१ सालको प्रतिगमन ‘वंश परम्परामा आधारित शासन’ ले गरेको थियो भने २०७७ सालको प्रतिगमन चैं ‘चुनावी आवरणमा’ भएको थियो । त्यसैले सडकमा मान्छे उतारेर तमासा गर्दै आफूलाई ‘अमरत्व’ दिने छुटको उपयोग पनि बेस्सरी नै भयो ।
जब केपी ओलीको शासन शैलीमा नागरिक चाहनाप्रतिको जवाफबिहिनता दृष्टिगोचर हुँदै गयो, अलिकति चेतना भएका अनि ‘बुद्धि’ बेच्ने वा बन्दकी राख्ने मेलोमा नलागेका लेखक, कवि, कलाकार, प्राज्ञिक एवं बुद्धिजीवीहरुले सरकारको आलोचना गर्न थाले ।
ती आलोचनाका शब्दहरु सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारका माध्यम अनि यूट्युव तथा अनलाईनका भित्ताहरुमा खस्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट ‘कोट काट्ने मुसा’ को उपमा आइहाल्थ्यो । हामीले यस्तै यस्तै हास्यविनोदीभावमै सरकारका तीन वर्ष देख्यौं, भोग्यौं । धन्न सर्वोच्चको फैसलाले अब कम्तीमा यसबाट मुक्ति मिल्ने आशा पलाएको छ ।
संभवतः अन्यथा नभएमा र नेकपाभित्र आन्तरिक खिचडी नपाकेमा अब ओलीतन्त्रको उदय संभव छैन । त्यसो भयो भने नेकपा ओलीइतर समूहले अबको दुई वर्ष सरकार चलाउने अवसर प्राप्त गर्नेछ । यो अवसरलाई सहि उपयोग गरेर कम्तीमा इतिहासमा केही बरालिएको, केही पाठ सिकेको अनि केही सच्चिएको ठान्ने नेकपा ओलीइतरको समूहले ओलीतन्त्रको उदय हुने ढोकाहरु बन्द गर्न जरुरी देखिन्छ ।
साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ राष्ट्रपतिलाई विगतमा जस्तो स्वेच्छाचारी कदम चाल्नबाट शर्तक र सचेत गराउन यसपटक ‘महाअभियोग’ लगाउनेसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ । यत्ति बुझ्नुपर्छ कि – लोकतन्त्र बलियो अभ्यासले हुन्छ, भावनाले हैन ।