प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गत पुस ५, २०७७ को कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको औपचारिक बैठक सुरु हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले नै दलको नामसम्बन्धी विवादको अर्को एक मुद्दामा फैसला गर्दै तीन वर्ष अघि भएको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माकेको पार्टी एकीकरणलाई नै खारेज गरिदियो । साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको डबल ‘नेकपा’ खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको पार्टी ‘नेकपा’लाई वैधानिकता दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने आदेशमा वाहवाही पाएको सर्वोच्चले पछिल्लो निर्णयप्रति भने आलोचना खेप्नु परेको छ । त्यसो त सरसर्ती हेर्दा सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय गरेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
खैर, त्यो विषय यहाँ चर्चा गरिनेछैन । किनकि त्यो कानूनी र अदालतीय क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भयो । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै विघटित नेकपा एमाले र नेकपा माके पुनः ब्युँतिएका छन् र अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय हैसियतप्राप्त दलहरु औपचारिक रुपमा चार दल भएका छन् ।
यो पंक्ति तयार पार्दासम्म नेकपा माकेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार कानूनी रुपमा अल्पमतमा छैन । अझै स्पष्ट दुईतिहाई निकट बहुमत प्राप्त नै छ । यद्यपि अबको सत्ता समीकरण कसरी अघि बढ्छ, यो भने आम चासोको विषय बनेको छ ।
यसै सवालमा अहिले आम चासोको विषय बनेको छ कि –अब राजनीति कता जान्छ ? प्रधानमन्त्री को बन्छ ? कुन पार्टीको सरकार बन्छ ? अथवा सत्तासमीकरण कस्तो होला ?
अहिलेको राजनीतिक संकटलाई सहि तरिकाले व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई संवैधानिक तरिकाले राजनीतिक निकास दिनका लागि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नु उचित हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री र उनको दल नेकपा एमालेको पछिल्लो रवैया हेर्दा उनी राजीनामाको मूडमा देखिँदैनन् । त्यसैले अबको राजनीतिक निकासका वैकल्पिक संभावनाहरु निम्न हुनेछन् ।
पहिलो विकल्प – काँग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमका विरुद्ध यी तीन मुख्य दलहरु विरोधस्वरुप सडकमा उत्रिएका थिए ।
त्यसो त तत्कालीन एमालेभित्रको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले पनि अन्तिमसम्म सडक संघर्षमा साथ दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयका कारण उनीहरु पुरानै पार्टीमा फर्किएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय हिसाबमा हेर्दा यिनै दलहरुले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गरेका थिए ।
त्यसैले अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको अवस्थामा यिनै दलहरुको संयुक्त सरकार निर्माण हुन सक्यो भने त्यो राजनीतिक निकासको उत्तम विकल्प हुनेछ । किनकि यी कुनै पनि दललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माको निरन्तरता नैतिक एवं राजनीतिक हिसाबले सहि हुँदैन ।
यदि केपी ओलीकै निरन्तरतालाई साथ दिइयो भने त्यो राजनीतिक रुपमा नागरिक अभिमतप्रतिको अपहेलना हुनेछ । त्यसैले केपी ओलीको बर्हिगमन र नयाँ सरकारको निर्माण नै सबै हिसाबले उपयुक्त हो ।
दोस्रो विकल्प: नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकार ।
अहिलेको प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने वा अहिलेकै सरकारलाई काँग्रेसले समर्थन गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संभावना पनि देखिन्छ ।
यद्यपि केपी ओलीकै निरन्तरतालाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्ने संभावना भने कमै देखिन्छ । यदि यी दुई ठूला दलहरुबिच सत्ता सहमति भयो भने अबको दुईवर्ष संयुक्त सरकार चल्नेछ ।
तथापि संसदीय अभ्यासमा दुई ठूला दलहरुको संयुक्त सरकार उचित हुँदैन । किनकि संसदीय अभ्यासमा एक सत्तापक्ष र अर्को विपक्षी हुने प्रचलन रहन्छ । लोकतन्त्र अनि त्यसमाथि पनि संसदीय अभ्यासलाई नै अनुपम शासन व्यवस्था ठान्ने नेपाली काँग्रेसले दुई ठूला दलको मिलिभगतमा सरकार बनाउने उपायतिर नजाला । किनकि संसदीय अभ्यासमा दुई ठूला दलले मिलिभगतमा सरकार चलाउनु उचित मानिदैन ।
तेस्रो विकल्प: नेकपा एमाले र जसपाको सरकार
सर्वोच्चको आदेशानुसार पहिलो ठूलो दल बनेको साबिक नेकपा एमाले र चौथो दल जनता समाजवादी पार्टीबिच गठबन्धन सरकार निर्माण अर्को विकल्प हो ।
तर, जसपा विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र निरंकुश भन्दै व्यापक विरोधमा उत्रिएको हुँदा एमाले र जसपाको सरकार बन्न सजिलो भने छैन ।
यद्यपि नयाँ शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई हेर्दा, जसपा निर्णायक बनेको अहिलेको अवस्थामा एमाले र जसपाको सरकार निर्माण हुनसक्ने संभावना पनि त्यत्तिकै छ ।
तर, यसको फ्रेस सुरुवात भने प्रधानमन्त्रीको दलले जसपासँग केही सम्झौता गर्नुपर्नेछ । जस्तैः जसपाले विगतदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको सवाल र हिरासतमा रहेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाईलगायतका मागमा सरकारले विश्वासयोग्य प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ ।
अनि नयाँ कोर्सको सुरुवातका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ निकासको लागि आह्वान गर्नुपर्दछ । राजीनामा नदिई यो अवस्थाको अगाडि बढ्न सक्दैन ।
चौथो विकल्प: नेकपा एमाले र माकेको पुनः सत्ता गठनबन्धन
राजनीतिमा असंभव केही हुँदैन भनेजस्तो, फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता साझेदारी हुने संभावना पनि छ । कम्युनिष्टहरुको टुट फुट र फेरि जुटको अन्तहीन शृंखला हुन्छ । त्यही शृंखलामा फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलन हुन पनि सक्छ ।
अदालती फैसलाबाट दलबिहीन बन्न पुगेका एमालेका माधव नेपाल एवं झलनाथ खनाल समूहको दृष्टिकोण पनि माकेसँगको सत्ता साझेदारीलाई टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । त्यसो त जेन तेन वामपन्थी सरकार टिकाउनुपर्छ भन्ने भावनात्मक मत पनि त्यो खेमामा छ नै ।
अनि एक–अर्काबिच आत्मआलोचित हुँदै अंगालेपछि कम्युनिष्टहरुमा सबै पुराना कुरा विस्मृतिमा गइहाल्छ । यसो गर्नका लागि प्रचण्ड या केपी ओलीलाई पनि उतिसारो सकस हुनेछैन ।
किनकि यी दुई पार्टी र दुई नेताहरुको विगतदेखिको तीतोमिठो अनुभवले पनि यहि भन्छ । यदि यो विकल्पमा मुलुक गयो भने नेकाँ र जसपा सरकारमा जानु हुँदैन । संसदमा सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका बढाउनुपर्छ र आगामी चुनावी रणनीति बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
अन्तिम विकल्प: केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार र मध्यावधी निर्वाचन
यदि माथिका कुनै विकल्पबाट राजनीतिक निकास निस्किन सकेन भने पुनः प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नेछन् र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नेछन् । संविधानतः सरकार बनाउने सबै कसरत सफल हुन नसकेको अवस्थामा मध्यावधिमा जानुको विकल्प रहनेछैन । त्यसैले यो कदम वैध पनि हुनेछ र सबै दलहरु चुनावमा जान बाध्य पनि हुनेछन् ।
पुर्नगठित संसदले सरकार दिन नसक्नु दलहरुको असक्षमता हुनेछ । यदि यो संसदले सरकार दिन सकेन भने दलहरुमाथि नै गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुनेछ । अनि प्रकारान्तरमा केपी ओलीको विगतको संसद विघटन गर्ने कदमले मान्यता पाउनेछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन ।
यहि संसदबाट बाँकी कार्यकालका लागि सरकार गठन हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा दलहरुले अल्पकालीन नाफा हेर्नु हुँदैन । मध्यावधिमा जाँदा कुनै अमूक दललाई फाइदा हुनसक्छ भनेर चुनावमा जान हतारिनु हुँदैन । किनकि यस्ता चुनावले लोकतन्त्रलाई बलियो हैन कमजोर बनाउँछ र व्यक्तिको तजबिजी निर्णयमा चल्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दछ ।
कम्तीमा लोकतन्त्रको लागि इतिहास बनाएको भनिने नेपाली काँग्रेसले यस्तो गम्भीर गल्ती नगरोस् र कुनै पनि अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् ।