अन्ततः राजनीतिक निकासका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मुख खोलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनको पहल लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, लामो समय नेपाली काँग्रेस मौन बस्यो ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनायताको समयमा नेपाली काँग्रेसको मौनताले राजनीतिक गतिरोध बढेको अनुभव हुँदै थियो । यहि बिचमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना स्वेच्छाचारी कदमहरुलाई निरन्तरता दिइनै रहे । उता प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको निर्णय लगत्तै, राजनीतिक दलको नामसम्बन्धी विवादको अर्को एक मुद्दामा सर्वोच्चले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई नै खारेज गरिदिने आश्चर्यजनक फैसला सुनाइदियो ।
त्यसपछि देशमा झनै अन्यौल बढ्न गयो । यता सत्ताधारी दल नेकपा एमालेभित्रको कलह डँडेलो झैं सल्किरहेको छ । उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आफूमा राजकीयसहित पार्टीको आन्तरिक शक्ति पनि केन्द्रीकृत गर्न लागे । अनि आफू झन् शक्तिशाली भएको हुँकार गरिरहे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको उपादेयतामाथि प्रश्न उठाउनु र फेरि पनि आफ्नै विगतको कदमको प्रतिरक्षा गर्नुले उनको राजनीतिक ध्येय प्रस्ट्याएको थियो नै, यता अदालतको निर्णयबाट छुट्टिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता नलिँदा नागरिक तहमा अन्यौलता देखिन गयो ।
सोचिएको थियो– सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम खारेज भएसँगै मुलुकको राजनीतिले संवैधानिक लय समात्नेछ । आफ्नै राजनीतिक प्रयत्नमाथि अंकुश लागेपछि कम्तीमा बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा दिनेछन् र नयाँ सरकार निर्माणको कोर्स अगाडि बढ्नेछ । अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहित प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक अनि प्रतिगामी कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका दलहरुले सहमतिका आधारमा सरकार निर्माण गरी राजनीतिक निकास दिनेछन् ।
तर, नेपाली राजनीतिमा अनुमान गरेको भन्दा यथार्थ अर्कै भइदिन्छ । हो, नैतिक संकटमा परेको नेतृत्वलाई संवैधानिक संकट आइलागेपछि छुटिनुको विकल्प भएन । परिणामतः एमाले र माके पुरानै अवस्थामा फर्किन बाध्य भए । तर, यस्तो अव्यवहारिक अनि मुलुकको दलीय राजनीतिलाई नै संकटोन्मुख अवस्थामा पुर्याइदिंदा पनि बत्ती बालेर स्वागत हुनु भनेको ‘लोकतन्त्र’ संस्थागत नहुनुको दुःख हो ।
लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि हैसियतवालाहरुले नै अगुवाई गर्नुपर्छ । दलीय राजनीतिमा ठूलो दलको नै बढी जिम्मेवारी हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, नेपालमा त्यसैको अभाव भयो र राजनीति यो दुःखान्त अकर्मन्यतामा फस्यो ।
नेपालमा जब नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आउँछ, तब गाईंगुईं सुरु हुन्छ –‘सत्ताको साँचो कहाँ छ ?’ संभवतः सत्ताको साँचो नांगो आँखाले देखिँदैन । अनि आम नागरिकले उतिसारो भेउ पनि पाउँदैनन् । तर, जब सत्ताको छिनाझपटी सुरु हुन्छ, तब साँचो साँच्चै अन्तै कतै छ कि भन्ने कुराले बल पाउँछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाजै पचाएर अदालतलाई नै चुनौति दिने शैलीमा आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै हिंड्नु, आफ्नै बहुमतको पार्टी तहसनहस पारेर अझ बढी शक्तिशाली भएको भ्रम छर्नु, पार्टीभित्रको विवादलाई छरपस्ट पार्नु, राष्ट्रपतिले पनि फेरि ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’लाई नै विकल्पको रुपमा चर्चामा ल्याउनु, प्रमुख प्रतिपक्षीले राजनीतिक निकासका लागि देखिने गरी कुनै पहलकदमी नलिनु, राजनीतिक निकासका लागि अर्को प्रतिपक्षी दल जसपामा मतैक्यता हुन नसक्नु आदिले सत्ताको साँचो कहाँ छ ? भन्ने प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको थियो ।
अहिलेका केही ज्वलन्त प्रश्नहरु हुन्– अब के हुन्छ ? सत्ताको साँचो कहाँ छ ? मुलुकमा नयाँ सरकार बन्छ कि यहि सरकारले निरन्तरता पाउँछ ? वा नयाँ सत्तासमीकरण कस्तो हुनेछ ? अहिलेको अवस्था नियाल्ने हो भने यी प्रश्नहरुको कुनै सहज उत्तर भेटिंदैन । किनकि नेपाली राजनीतिमा अब नैतिकता, विधि, पद्धति अनि प्रक्रिया र संविधानको व्यवस्था सबल रहेन ।
संविधान अतिक्रमित छ । विधि र पद्धतिमाथि व्यक्तिवाद हावी छ । निर्णय प्रक्रिया मनोमालिन्य छ । लोकतन्त्र मजाक बनेको छ । दम्भ, अहंकार र अभिमान शासन गर्ने हतियार बनेको छ । यसर्थ, अहिलेको संकट हल गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक तरिकाले राजनीतिक निकास दिनुको विकल्प रहँदैन । यसै सवालमा नेपाली काँग्रेसको पछिल्लो निर्णय निकै स्वागत योग्य छ । अब काँग्रेसकै पहलमा राजनीतिक निकास खोजिनुपर्छ ।
अहिलेको राजनीतिक अन्यौलता चिर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विदाई नै प्रमुख काम हो । यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेकै नेपाली काँग्रेसको पहलमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार बन्नु हो । यो स्वाभाविक विकल्प पनि हो ।
यदि नैतिकता, इमान र थोरै मात्र पनि राजनीतिक संस्कार हुन्थ्यो भने यसका लागि सत्ताधारी एमालेले नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कदमलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि स्वतः सरकार छाड्नुपर्दथ्यो । आफैं निर्विकल्प झैं गरी ढिपी कसेर जगहँसाई गर्नु जरुरी नै थिएन । तर, नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वबाट त्यो हदको नैतिकताको अपेक्षा नै वाञ्छीत थिएन, भएन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमका विरुद्ध यी तीन मुख्य दलहरु विरोधस्वरुप सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसो त तत्कालीन एमालेभित्रको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको छुट्टै पार्टीगत अस्तित्व नभएको अवस्थामा यिनै दलहरुले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गरेका थिए ।
अनि प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी करार गरी आन्दोलित दलहरुले प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनापछि तत्कालै स्पष्ट पहल लिनुपर्दथ्यो । नेपाली काँग्रेस त्यो मामिलामा अनिर्णित भइदिँदा नागरिकमा अन्यौलता थपिन गयो । राजनीति जटिलतातिर उन्मुख भयो । अहिले ढिलै भए पनि नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने र नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ढिलै भए पनि यो उपयुक्त निकासको संकेत हो ।
अब यिनै दलहरुको संयुक्त सरकार निर्माण हुन सक्यो भने त्यो राजनीतिक निकासको उत्तम विकल्प हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक एवं प्रतिगामी कदमका विरुद्ध संघर्ष गरेका दलहरुकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु उत्तम हो । यसले नै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संबद्र्धन, गणतन्त्रको रक्षा अनि अग्रगामी रुपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
स्वभाविक रुपमा यी कुनै पनि दललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माको निरन्तरता नैतिक एवं राजनीतिक हिसाबले सहि हुँदैन । यदि केपी ओलीकै निरन्तरतालाई साथ दिइयो भने त्यो राजनीतिक रुपमा नागरिक अभिमतप्रतिको अपहेलना हुनेछ । त्यसैले केपी ओलीको बर्हिगमन र नयाँ सरकारको निर्माण नै सबै हिसाबले उपयुक्त हो । र, यसको पहल नेपाली काँग्रेसले नै लिनु सबैभन्दा उपयुक्त, लोकतान्त्रिक र अहिलेको संसदीय व्यवस्था अनुरुप हुनेछ । यसको शर्त भने जसपाले विगतदेखि नै उठाइरहेका संविधान संशोधनप्रति प्रतिबद्धता तथा सांसद रेशम चौधरीमाथिको अन्यायपूर्ण झूठामुद्दा फिर्ता र उनको रिहाई हो ।
यदि पुर्नगठित संसदले नयाँ सरकार दिन सकेन भने दलहरुको असक्षमता छताछुल्ल हुनेछ । यसबाट दलहरुमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । अनि प्रकारान्तरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विगतको संसद विघटन गर्ने कदमले नै मान्यता पाउनेछ, जसको शृङ्खलासँग धेरै प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी चलखेल जोडिएर आउनेछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पुग्नु अघि नै संवैधानिक रुपमा दलहरुले राजनीतिक निकासको पहल लिनु जरुरी छ ।
त्यसो त नेपाली काँग्रेस नै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको विकल्प भने हैन । अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक अभ्यासमा आउने निर्वाचनसम्म उसले पाएको मतादेशलाई सम्मान गर्दै यो संसदको अवधिसम्मका लागि काँग्रेसले पहल लिनु उपयुक्त भएको हो । अन्यथा नेपाली काँग्रेस र त्यसको नेतृत्वले अहिलेको बदलिएको राजनीतिक गन्तव्य र त्यसको एजेण्डालाई बोकेर मुलुकलाई विकास, समृद्धि र प्रगतिको पथमा लैजान सक्दैन ।
मुलुकको अर्थराजनीतिक रुपान्तरणमा नेपाली काँग्रेस र यसको समग्र नेतृत्व नै असफल प्रमाणित भइसकेको छ । तर, लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाटै नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैले यसको वैकल्पिक निकास त अब हुने वैधानिक निर्वाचनबाटै खोज्नुपर्छ । तर, त्यो बेलासम्मको लागि भने संसदको दोस्रो ठूलो दल भएको नाताले नेपाली काँग्रेसकै पहल स्वभाविक हुन्छ । यद्यपि आम विश्वास अनुसार सधैं वैदेशिक हस्तक्षेपको भुँवरीमै मडारिने नेपालको सत्ता समीकरणमा नेपाली काँग्रेसले आफ्नै पहलमा सत्ताको ताल्चा खोल्न सक्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने भविष्यको गर्तमै छ ।
@nibartaman