वन डढेलोको विषय सायद आम चिन्ताको बिषय बन्न थालेको केही बर्षहरुमात्र भएका छन् । जंगलसँग जोडिएका वस्तीका केही मान्छेहरुलाई डढेलो केही सामान्य सरोकारको बिषय बनेको भएपनि आम मनस्थितीमा यो विषय गम्भीर होइन भन्ने नै थियो । बरु वन डढेलो एक सामान्य प्रकृया हो, यो चलिरहन्छ र यसबाट वस्तीहरु मात्र जोगिए प्रकोप टर्छ भन्ने धारणाबाट हेरिन्थ्यो । जब ब्रजिलको अमेजन ‘रेनफरेष्ट’मा भिषण आगालागी भयो तब बिश्वको नै ध्यानाकर्षित भएको हो । यो आगलागीबाट वन डढेलोलाइ सामान्यरुपमा हेरिने आम नजरिया मात्रै फेरिएन, बहसको रुपमा धुप्रै ‘फोरम’हरुमा प्रबेश पनि पायो ।
नेपालमा वन डढेलोको इतिहास आदिम कालदेखी नै रहेपनि रेकर्ड धेरैपछी मात्रै राख्न थालिएको पाइन्छ । मान्छेहरुले पहिलेदेखि नै वनमा डढेलो आफ्ना विविध स्वार्थका कारणबाट लगाउने गर्दथे । समय परिबर्तन हुँदै गयो, र वन डढेलोको स्वरुपमा पनि विविधता आउँदै गयो । त्यतिबेला मान्छेहरुका लागि वन दैनिक आधारभूत आवश्यकताको परिपुरक थियो भने अहिले जिविकोपार्जनको साधन बनेको छ । उसो त आधारभुत आवश्यकता र वनको सिधा सम्बन्ध छदैं छ ।
केही बर्षहरु अध्ययन बिदा र अन्यलाइ घटाइदिंदा करिब ५ बर्ष वन प्रशासनको तल्लो युनिटमा बसेर काम गरेको आधारमा मात्रै पनि अहिले वन डढेलोको बिषयले पाएको स्थान र केही बर्षहरु पहिले पाएको स्थानको तुलना सहजै गर्न सकिन्छ । ‘बनमा आगो लागेर के हुन्छ ? अहिले लाग्छ, पछि पानी परेपछि निध्छ र वन पलाइहाल्छ’ भन्ने मनस्थितीका उपभोक्ताहरुसँग काम गर्नु पथ्र्यो । वन डढेलो लाग्यो निभाउन जानुहोस् भन्दा वनकर्मी एक्लै परिन्थ्यो । बाध्यताले समूहका एक÷दुई जना पदाधिकारी देखिएपनि चासो र उर्जाका साथ कोही बन डढेलो निभाउन आउँदैन्थ्यो । वनमा लागेको आगोको रिपोर्टिङ कुनै पत्रकारले चाख र रुचिका साथ गर्दैनथे । राजनीतिकर्मीहरु लाई समेत यो बिषयको बहस पट्यार लाग्दो बन्थ्यो । उहाँहरुबाट डढेलोले मानवीय र भौतिक क्षति नहोस भन्ने बिषय बारम्बार उठिरहन्थ्यो तर यसको प्रभाव र ब्यवस्थापनबारे उति सारो रुचि थिएन । वन मन्त्रालयबाट विनियोजित हुने बजेटमा वन डढेलो नियन्त्रण र ब्यवस्थापन समेटिएको हँुदैनथ्यो । वनकर्मीहरुले वन ब्यवस्थापनको रुपमा समेत यसलाइ प्रयोग गर्दै विशेष गरी तराई क्षेत्रमा नियन्त्रितरुपमा डढेलो लगाउने काम गरिन्थ्यो । यो काममा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु अझ बढी सक्रिय देखिन्थे ।
यस किसिमको समयलाई गुजार्दै आजको समयसम्म आईपुग्दा वन डढेलोको बढोत्तरी अत्यास लाग्दो छ । यस बर्ष एकैदिन पाँच सयभन्दा धेरै ठाउँहरुमा अगालागी भइसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा मौसम रहिरहेमा यो क्रम अहिले नै रोकिनेवाला छैन । अहिले बल्ल बन डढेलोले जति प्रकोपको रुप लिंदै छ उति नै बढि यसको खोजिनीति र चर्चा भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा आकाशमा देखिइरहेको तुवाँलोको विषयलाइ वन डढेलोसँग जोडेर चिया पसलदेखी चौबाटोसम्म खासखुस भएको सुन्दा वन डढेलो अव साँच्चै एक बहसको बिषय बनेको छ जस्तो भान हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट एकदिन अगाडी मात्रै वन डढेलोले जैविक विबिधता र वातावरण बिनासमा गम्भीर क्षति पुर्याउने भन्दै ‘वन डढेलो नियन्त्रण गरौं’ भनेर सामाजिक सञ्जालबाटै सार्बजानिक आह्वान भयो । यसबाट के पुष्टी हुन्छ भने अब वन प्राबिधिक र वातावरणविद्हरु मात्र हैन राजनीतिक नेतृत्व पनि वन डढेलो गम्भीर समस्या हो भन्नेमा ‘कन्भिन्स्ड’ छ ।
सरकारले सानोरुपमा भएपनि वन डढेलोलाई बजेटका रुपमा समेटेको छ । कानुनी रुपमा समेत वन डढेलोले स्थान पाइसकेको अबस्था छ । सामूदायिक वनहरुले समेत सचेतनाका साथ सहभागितामुलकरुपमा वन डढेलोको ब्यवस्थापन गरिरहेका छन् । यसकारण यो विषय अव कसैका लागी नयाँ रहेन । कसैको बेवास्ताको भनौं या बेसरोकारको विषय रहेन । बहसमा तानिएको यो विषयलाइ अब दिर्घकालिन समाधान गर्नु छ ।
यसका असर र प्राभावबाट जोगिनु छ । ब्यवस्थापन र नियन्त्रणमा धुप्रो काम गर्नु पर्ने छ । सिमित श्रोतसाधनका बीच बहसको यो विषय राज्यको योजनामा मुखरित हुनैपर्छ । स–साना झीना बजेटबाट मात्रै यो विषय सामधान हुँदैन । चेतना र श्रोत साधन दुबैको संयोजनबाट मात्र यो बिषयले पार पाउँछ ।
तल्लो तहमा यस्तो काम गर्न सकिन्छः
- सरकारले बजेटकै ब्यवस्था गरी नियन्त्रित आगो लगाउने र अग्निरेखा निर्माण कार्यक्रम पुसबाटै सञ्चालन गरी सबै वनमा सहभागितामुलक रुपमा कार्यन्वयन गर्ने
- कार्योजना निर्माण हुँदा समूहहरुलाई सामूहिकरुपमा सक्रिय बनाउनेखालका प्रावधान राखी कडाइका साथ कार्यन्वयन गराउने
- डढेलो नियन्त्रण दस्ता निर्माण गरी माघदेखी जेठ महिनासम्म तलब उपलब्ध गराउने
- डिभिजन वन र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय हुनुपर्ने
- नियन्त्रणमा खटिन कर्मचारीहरुलाई ‘मोटिभेसन’ र ‘इन्सेन्टिभ’ प्रदान गर्नुपर्ने
- वनक्षेत्रहरुको बीचमा कृत्रिम पोखरीहरुको निर्माण गरी बर्षात्को पानी जम्मा गर्ने कार्यक्रम सञ्चाल गर्ने
- कानुनको कार्यान्वयन कडाईका साथ गर्ने
- वनमा धुप्रिने पातपतिङ्गर लगायतबाट कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार वन डढेलो नियन्त्रणमा हेलिकप्टर तथा जहाजको प्रयोग गर्न निर्देशन दिंदै अर्को महत्वपूर्ण विषयको उजागर गर्नुभएको छ । यसरी राज्यले चाहेमा वन डढेलोको ब्यबस्थापनमा अनेकन प्रबिधि र कार्यक्रम अवलम्वन गर्न सक्छ । वास्तवमा यसरी नै राज्यको नीति र योजनामा वन डढेलो पर्नु पर्ने समय आएको छ ।
अहिलेको वातावरणीय अबस्थामा वन डढेलोको योगदान गन्यरुपमै रहेको छ । त्यसकारण बहसमा तानिएको चर्चामा आएको वन डढेलोको ब्यबस्थापन नीति मै आओस्, योजनामै समेटियोस्, बजेटमै देखियोस् । होइन भने यसको क्षति र प्रभाव टुलुटुलु हेर्ने सिवाय अरु केही काम हुने छैन ।
–लेखक खड्का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत छन्