बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार महिनाका अन्तिम ९ दिनमा ४८ करोड १४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विकासे बजेट खर्च गर्यो ।
पूँजीगत बजेट उप-शीर्षकमा त्यस आर्थिक वर्षका अन्तिम चार महिना अर्थात् चैत, वैशाख, जेठ एवं असारमा जम्मा ३५ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने गरी वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । तर, स्वीकृत कार्यक्रमले निदृष्ट गरेको मितव्ययिताको तरिकालाई सरकारले वास्ता गरेन । चार महिनामा खर्च गर्न छुट्याइएको बजेटभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ असारमसान्त अघिका ९ दिनमा नै खर्च गरिदियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको असारे विकास खर्च देखेपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भन्यो–‘यसरी असार महिनाको ९ दिनमा ४८ करोड भन्दा बढी खर्च लेखेकाले खर्चको गुणस्तर, अनुगमन र प्रभावकारिता सम्वन्धमा यकिन गर्न सकिएन ।’
सोही बजेट संसदमा बजेट पेश गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कृषि उपजलाई सुरक्षित भण्डारणको लागि ‘एक पालिका, एक शीत भण्डार’ बनाउने नीति अनुसार १० वटा शीत भण्डार निर्माणको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने उल्लेख गरेका थिए । नीति ‘एक पालिका, एक शीत भण्डार’ को भएतापनि आखिरमा तिलोत्तमा नगरपालिका मै दुईवटा शीतभण्डार बन्ने भए ।
बजेटबाट नीति बाहिर गएर तिलोत्तमाको एक प्राइभेट कम्पनीलाई ३ करोड ९१ लाख ३० हजार र सोही नगरपालिका कै एक कृषक समूहलाई दुई किस्तामा एक करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइयो, शीतभण्डारकै लागि । महालेखालाई निको लागेन, भन्यो–‘बजेट वक्तव्यको व्यवस्था विपरित अनुदान दिएकाले वजेट वक्तव्यको नीति अनुरुप दिनु पर्दछ ।’
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ प्रदेश सरकारका लागि पूर्ण बजेट ल्याउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ‘परिक्षणको वर्ष’ थियो । त्योसँगै सरकारसँग त्यसअघिको आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट सिकेको पाठ पनि थियो तर, कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता ठूला छिद्रले सरकारको बजेट विनियोजन दक्षता र खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य नपुगेको महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।
‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नहुने, बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएका विषयको लागि रकम विनियोजन नहुने, वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका तथा विनियोजन भएका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसकी बजेट समर्पण गर्ने, आषाढ महिनामा खर्च भार बढी पर्ने, बजेट अवण्डामा राखी खर्च गर्ने गरेको अवस्था देखिएकाले विनियोजन दक्षताले पूर्णता पाएको देखिएन,’-महालेखाले भनेको छ ।
यसो हुनुको प्रमुख कारण बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता नहुनुलाई मान्छन्, संघीयताका जानकार अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे । उनी भन्छन्–‘बजेट नागरिकको सहभागितामा बनाइनु पर्ने हो तर, उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन र खर्च आसातीत हुन सकेको छैन । खर्च भएपनि त्यसको गुणस्तरमा शंकै शंका छन् ।’
पछिल्ला दुई आर्थिक बर्षको विकास बजेट खर्च क्रमशः ६५.४१ (संशोधित बजेटका आधारमा) र ७९.२५ (अनुमानित बजेटका आधारमा) मात्रै रहेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ ।
बजेट निर्माणमा प्राथमिक सरोकारवाला नागरिक र अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने सिद्धान्तअनुरुप प्रदेश सभाबाट पारित भएको ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४’ मा प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्नुभन्दा ६ महिना अगावैदेखि बजेट निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐनले आगामी आर्थिक बर्षका लागि चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्तभित्रै बजेटको स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नु पर्ने निर्दष्ट गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारका हालसम्मका सबै पूर्ण बजेटहरुको निर्माण थालनी दोस्रो चौमासिक पछि मात्रै सुरु हुने गरेका छन् ।
यस बर्षपनि सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट निर्माणको थालनी चैत लाग्दासमेत सुरु गरेको छैन, अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जस्तै ।
अझैसम्म पनि स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण भएको छैन । त्यसको जिम्वेवारी पाएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको स्रोत अनुमान समितिका संयोजक समेत रहेका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा ईश्वर गौतमले दोस्रो चौमासिकको मन्त्रालयगत खर्च हेरेपछि बजेट निर्माण ‘युद्धस्तर’मा हुने बताए ।
उनका अनुसार चैतको दोस्रो साता मन्त्रालयहरुलाई बजेट ‘सिलिङ’ पठाइने छ । ‘त्यसपछि मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेछन्,’ उनले भने ।
यसरी ऐनमा भएका प्रावधानलाई बेवास्ता गरी सरकारले आफ्नै समयतालिकामा बनाएको बजेटको गुणात्मक कार्यान्वयनमा महालेखाले प्रश्नहरु उठाए तापनि प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरुजस्तै हतारमै बजेट ल्याउने निश्चित भइसकेको छ ।
संघीय सरकारले पठाउने अनुदानहरु यकिन गरेर समयमा नै नपठाइदिँदा प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणको थालनी गर्न गाह्रो भइरहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष गौतम बताउँछन् ।
‘हामीलाई संघीय सरकारले पठाउने अनुदानहरु यकिन गरेर पठाएमा त्यसलाई आधार मानेर गर्न सक्थ्यौं, तर संघीय सरकारको खाका आईसकेको छैन ।’ उनले भने–‘त्यसैले केही ढिला हुने गरेको छ ।’
सरकारले यसरी हतारोमा बजेट निर्माण गर्दा हचुवाका भरमा कार्यक्रमहरु समावेश भएको र त्यसको पुष्ट्याइँ गर्न सरकारलाई नै हम्मेहम्मे परिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा ढाँचाको निर्माण गर्दा प्रस्तावित बजेटको पुष्ट्याईका लागि आवश्यक विवरण समेत खुल्नेगरी तयार गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित बजेट अनुकूलन हुने गरी तयार नुहँदा विनियोजन दक्षता कमजोर देखिएको छ,’ महालेखाले भनेको छ–‘मार्गदर्शन र सीमा यथार्थपरक तथा पुष्ट्याईपरक हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने बजेट चैतबाट बनाउन सुरु गर्दा त्यसमाथि पर्याप्त छलफल हुन नपाउने र अन्ततः त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने अधिवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।
लक्ष्यअनुरुप बजेट खर्च हुन नसक्नु र अधिकांश विकास असार मसान्तमा हुनुलाई ऐनअनुरुपको समय लिएर बजेट नबनाउने प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्न मिल्नेअधिवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।
तिलोत्तमामाको शीत भण्डारण जस्तै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बिषय बार्षिक कार्यक्रममा समावेश नहुने, बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएका विषयको लागि रकम विनियोजन नहुने, वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका तथा विनियोजन भएका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसकी बजेट समर्पण गरिने, आषाढ महिनामा खर्च भार बढी पर्ने, बजेट अवण्डामा राखेर खर्च गर्ने जस्ता समस्याहरु बजेटमा देखिएकाले सरकारको बजेट विनियोजन दक्षताले पूर्णता नपाएको महालेखाले पनि ठहर गरेको थियो ।