भैरहवा - विद्युत प्राधिकरण र बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीबीच अहिले ट्रंकलाईन विवाद तिब्र भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरुलाई असार भित्रै ट्रंकलाईनको बक्यौता रकम माग गरेको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणले बुटवलदेखी भैरहवासम्मका २३ उद्योगहरुलाई २०७२ र २०७५ सालदेखीको छुट बिल वापतको भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको हो । उद्योगीहरुले बक्यौता वापत ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२०७२ भाद्रदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइन खपत गरेको भन्दै रकम बुझाउन पत्रचार गरेपछि उद्योगीहरुले आफूहरुको पूर्वसहमति र जानकारी विना नै ट्रंकलाइनमा लगिएको भन्दै वक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
आफूहरुले ट्रंकलाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले महँगो महशुल असुल्ने नियतले जबरजस्ती ट्रंकलाइनको बिलिङ गर्नु आफूहरुमाथि अत्याचार भएको उद्योगीहरुको भनाई छ। २०७४ साल चैत्रमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक लोड ब्यवस्थापन गर्न भन्दै रुपन्देहीका भरौलिया सब स्टेशनलाई अमवा सब स्टेशनमा जडान गर्ने क्रममा १९ वटा उद्योगलाई ट्रंकलाईनमा जोडेको थियो । टं«क लाइन महसुल सामान्य महसुल भन्दा ६७ प्रतिसत महंगो हुन्छ ।
केही दिनको लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराएपनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो । २०७६ साल मंसिरमा भने ट्रंक लाइनको विल आएको थियो । तर उद्योगीले ६७ प्रतिसत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका थिए ।
प्रधिकरणको भैरहवा, नयाँमिल र बुटवल वितरण केन्द्रले असार ११ गते बक्यौता रकम र जरिवाना असार मसान्त भित्र बुझाउन पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरु आन्दोलित बनेका छन् । उद्योगीहरुले माग्दै नमागेको ट्रंकलाइनको महसुल मागेको नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका संयोजक एजाज आलमले बताए । विद्युत प्राधिकरणले त्यतीबेला लोडसेडिङको भार मिलाउन त्यसबेला ट्रंकलाइनबाट लाइन दिएको रहेछ । ‘उद्योगीले ट्रंक लाइन मागेको हो भने भुक्तानी दिन पनि पर्छ। मागेको कुनै कागजात नै छैन।’ उनले भने ‘विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर दिनुपर्ने नियमावलीमा छ । टं«क लाइन मागेको निवेदन नै छैन । त्यसैले माग्ने तर्क कुनै छैन उहाँहरुसँग ।’
उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी
विद्युत प्राधिकरणले ट्रक लाइनको बक्यौता रकम माग्न ताकेदा गरेपछि बुटवल–भैरहवा कोरिडरमा रहेका उद्योगीहरुले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ट्रंक लाईनबाट विद्युत जडान गरी पाउं भनी उद्योगीहरुले कुनै किसिमको निवेदन, पत्राचार आग्रह नगरेको र प्राधिकरणका कर्मचारीको कमजोरीका कारण त्रुटिवस उक्त लाईन जडान भएकोले यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु जिम्मेवार नहुने उनीहरुको भनाई छ । आइतबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीहरुले समस्या समाधान नभए उद्योगका ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने र सडक आन्दोलन जाने चेतावनी दिए ।
ट्रंकलाइन प्रयोग नै नगरेकाले महशुल तिर्न नसक्ने उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । ‘दुई वर्षदेखि कोरोनाले थला परेका उद्योगहरुलाई सुविधा दिनुको सट्टा प्रयोग नै नगरेको ट्रंकलाइन महशुल तिर्न दवाव दिएर सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको छ,’ उनले भने ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उद्योग बाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, उद्योग बाणिज्य संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका संयोजक एजाज आलम, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल कसजु, सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा, उद्योग बाणिज्य संघ भैरहवाका निवर्तमान अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने लगायतले बोल्दै उद्योगहरुले छुट बिल भनि जनाएको अवधिमा चरम लोडसेडिङ ब्यहोरेको र ट्रंकलाईनमा समेत नरहेको एवम ट्रंकलाईन सम्बन्धि कुनै सेवा उपभोग नगरेकोले यस्तो छुट बिल जारी गर्न नमिल्ने जनाए । सरकारले तत्काल यो समस्या समाधान नगरे उद्योग बन्द गर्ने र सम्पूर्ण उद्योगी ब्यवसायी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
बुटवल भैरहवा औद्योगीक करिडोरमा गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलवारी स्वाचालीत चामल कारखाना, एस.आर. फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर ईण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स ईण्डष्ट्रिज, यशोदा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी ईण्डष्ट्रिज र जीबी टेक्सटाइल रहेका छन ।
व्यवस्था अनुसार नै बिलिङ: विद्युत प्राधिकरण भैरहवा प्रमुख
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले एउटा दुई सब-स्टेशनको बीचमा पर्ने उद्योगलाई ट्रंकलाईनमा बिलिङ गर्ने व्यवस्था अनुसार नै बिलिङ भएको बताए । उनले भैरहवा बितरण केन्द्र मार्फत १९ वटा उद्योगको सूची केन्द्रमा पठाईएको बताउँदै यसबारे उद्योगीहरुलाई भनेको जानकारी दिए । सरकार र उद्योगीबीच उच्चस्तरमा छलफल भई छुट दिने निर्णय भएमा आफूलाई आपत्ति नहुने झाले बताए ।
