काठमाडौं-एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क तत्काल नबढ्ने भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरे अनुसार शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिएपछि यसपटक शुल्क नबढ्ने भएको हो।
आयोगले शैक्षिक सत्र ७७/७८ का लागि ८ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ वृद्धी गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन्। ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुल्क बढाउनु उचित हुदैन्। गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। लगत्तै आयोगका सह–अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए।
सिफारिस समितिले १७ विषय मध्य अधिकांसमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो। बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स,एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै बिडिएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बटाउन सिफारिस गरेको थियो। एमडीएमएस क्लिनिकल, र एमडीएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो।
बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेल रहेका छन्।
