बुटवल–लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणमा प्रदेश ५ राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि छ । लैंगिक असमानताले हिंसा जन्माएको छ ।
त्यहीं लैंगिक हिंसा रोक्न बजेट तथा कार्यक्रमलाई लैंगिकमैत्री बनाउन थालिएको छ । प्रदेश सरकारले छुट्याएको आगामी वर्षको बजेटमा कुल बजेटको २१.४६ प्रतिशत बजेट मात्र लैंगिक रुपमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेट छ । गत वर्ष यो प्रतिशत जम्मा १४.२८ प्रतिशत रहेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना, ऐन, नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक समानता, हिंसा न्युनिकरण र महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय र युएनडिपीको संयोजनमा सञ्चारिका समूह नेपाल प्रदेश ५ ले बुटवलमा आयोजना गरेको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमा प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटमा पछाडि परेका जाति र समूदायका महिला र बालबालिकालाई अगाडि बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
मन्त्री बरालका अनुसार मुस्लिम छात्रालाई पढाउन तराईका ६ जिल्लामा छात्रावास सहितको विद्यालय खोल्न थालिएको छ । त्यसका लागि २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । विज्ञान पढ्ने छात्राहरुका लागि कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मका लागि मासिक एक हजार दिने भएको छ ।
सुत्केरी महिलाहरुलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निशुल्क रगत परिवर्तन र गर्भवती महिलाको निशुल्क भिडियो एक्सरे गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
प्रसुति सेवा बिस्तार, मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन जिल्ला अस्पताहरुमा सेवा संचालन हुने छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत आगामी वर्ष ७२ स्थानमा छात्रामैत्री शौचालय बनाउने योजना समेत छ । लैंगिक रुपमा महिलालाई अगाडि ल्याउन शिक्षा, स्वास्थयसंगै पूर्वाधारका कार्यक्रममा समेत ध्यान दिएको मन्त्री बरालले बताए । “महिलालाई सीप, क्षमता र शिक्षा बढाएर आत्मनिर्भर र रोजगार बनाउने बाटोमा प्रदेश सरकार छ,”–उनले भने ।
मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख थानेश्वर ज्ञवालीले शिक्षा अन्तरगतका कार्यक्रमलाई छात्राहरुलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरेको बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा ५५ प्रतिशत छात्रा रहेकाले उनीहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी बजेट बनाएको उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बेल्वासेले लैंगिक हिंसा न्युनिकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि इटा थपिनेगरी बजेट कार्यान्वयन थालेको बताइन् । यौनिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित एकल, आपांगता भएका र सिमान्तकृत महिलाका क्षेत्रमा समेत बजेटले सम्बोधन गरेको उनको भनाइ थियो ।
युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले लैंगिक विकास र सामाजिक समावेशीकरण विना भौतिक विकासको अर्थ नहुने बताए । विकासमा सबैले अपनत्व लिन पछाडि परेको जाति र वर्गको सीप र क्ष्ँमता विकास आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको बजेट महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र आर्थिक अवस्था फेरिने खालको रहेको भन्दै अब त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारिका समूह प्रदेशका महासचिव अमृता अनमोलले प्रदेश सरकारले लैंगिक समानताकालागि बजेट मार्फत केही सकरात्मक काम थालेपनि ती पर्याप्त नभएको बताइन् ।
महिला, बालबालिका र पछाडि परेका समूदायका कुरा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र नभएर हरेक मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सञ्चारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष निरा गौतमको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटसंगै नीति तथा कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समेत चर्चा भएको थियो ।