बुटवल–२०३७ सालतिर हो। त्यसबेला हालको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र संकायमात्रै थियो। भैरहवामा मानवशास्त्र संकाय थियो। त्यसबाहेकका विधामा पढ्न चाहने पाल्पा, काठमाडौं वा भारततिर जानुपर्थ्यो।
बुटवलमा बजार बढ्दै थियो। व्यापारको चमकदमक पनि विस्तार हुँदै गएको थियो। व्यापार व्यवसायमा लागेका बुटवलका व्यवसायीले व्यवसाय क्षेत्र पढेको मान्छे भए त राम्रो व्यापार हुनसक्थ्यो भन्ने सोंचिरहेका थिए।
तर त्यसरी पढ्ने कहाँ ?
दिनभर व्यापार सम्हाल्नुपर्यो। आफ्ना छोराछोरीलाई पनि व्यापारमै संलग्न गराउन चाहेपनि पढाइका कारण अन्यत्रै पठाउनुपर्थ्यो।
बुटवलमै व्यवसायबारे पढाउने व्यवस्थापन संकाय सञ्चालन गर्ने रहर जाग्यो, बुटवलका व्यवसायीमा। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, व्यवसायीहरु, बुद्धिजीविसहित मिलेर व्यवस्थापन पढाउने क्याम्पस खोल्ने भनेर अभियान थाले।
महेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, सूर्यलाल, गणेशमान सैंजु, कुसुम लाकौललगायतका धेरै व्यक्तिहरु मिलेर क्याम्पस खोल्ने भनेर काम थाले। क्याम्पस शुरु गर्ने कुरा त मिल्यो, तर सम्बन्धन चाहियो। सम्बन्धन सहजै दिन्छ भनेर उनीहरुले विद्यार्थी पनि बटुले। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएन।
‘सम्बन्धन लिन धेरै प्रयास गर्यौं, त्यसबेला क्याम्पस सञ्चालन गर्ने भनेर अगुवाई गर्नेमध्येका एकजना महेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्–‘चिन्नेजतिलाई लौ न सम्बन्धन दिलाइदिनुप¥यो भनेर भन्यौं, तर बुटवलमा क्याम्पस चल्दैन, विद्यार्थी कहाँबाट ल्याउँछौं भनेर हामीलाई सम्बन्धन दिन आलटाल गरे।’
व्यवस्थापन पढ्ने भनेर एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए। सम्बन्धन नै नपाएपछि क्याम्पसमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कसरी परीक्षा दिलाउने ?
३७ सालको त्यो ब्याचलाई पाल्पाको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसबाट परीक्षा दिलाउने सहमति भएपछि बेलुकामा कक्षा शुरु भयो। २३ जना विद्यार्थी आए। ‘त्यतिबेला दिउसोमा कक्षा थिएन, बेलुकामा थियो, हामीले बेलुकामा पढ्यौं,–त्यसबेलाका विद्यार्थी अर्जुनमान सैंजु सम्झिन्छन्–काठमाडौं इन्जिनियरिङ पढ्न गएको म फर्केर आएर केही महिना यहाँ पढेँ, पछि इन्जिनियरिङ पढ्न गएँ।’
विद्यार्थीलाई कोचिङ भनेर पढाई शुरु गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन पनि दियो।
‘कोचिङ कक्षा भनेर शुरु गर्यौं, अनि पछि धेरै धाएपछि सम्बन्धन पनि पाइयो, श्रेष्ठ सम्झिन्छन्–त्यसपछि विद्यार्थी पनि बढ्दै गए।’ २०३८ सालमा सम्बन्धन पायो क्याम्पसले। नाम रह्यो–लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस।
महेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ क्याम्पस प्रमुख भए। सम्बन्धन पाएको केही समयपछि श्रेष्ठ क्याम्पस प्रमुख छाडेर सञ्चालक समितिमा मात्र बसे। केही समय क्याम्पसको उपाध्यक्ष भए।
उद्योगी व्यवसायीहरुले बाहिरबाट सामान आयात गर्दा लिइने चुंगी करको केही अंश क्याम्पसको रुपमा छुट्याइथ्यो। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन कोषाध्यक्ष हिराप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्–‘व्यवसायीहरुले बाहिरबाट सामान आयात गर्दा १ सय रुपैयामा १० पैसा कलेजको रुपमा छुट्याउने गरिन्थ्यो, क्याम्पस स्थापनाको लागि यहाँको उद्योगी व्यवसायीको ठूलो योगदान छ।’
तत्कालीन बुटवल नगरपालिका, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, यातायात तथा मजदुर भलाई कोष लगायत उद्योगी, व्यापारी बुद्धिजीवि, राजनीतिक दल तथा समुदायको पहलमा २०३८ सालमा लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसको स्थापना भएको थियो। हाल यो व्यवस्थापन संकाय मात्र अध्ययन हुने सामुदायिक क्याम्पस हो।
तत्कालीन बुटवल नगरपञ्चायतले व्यवसायीहरुको भेला गरेर सय रुपैयाँको सामान आयात गर्दा १५ पैसा कर लिने, त्यस मध्ये ५ पैसा अरु संस्थाहरुलाई १० पैसा वाणिज्य क्याम्पसहरुलाई दिने निर्णय गर्यो। अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति बनाएर क्याम्पस औपचारिक रुपमा शुरु भयो।
विश्वविद्यालयले ३८ सालको शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी भनेर सम्बन्धन दियो। सम्बन्धन पाएपछि तिनाउ नदी पारी पूरानो बुटवलको नगरपञ्चायतको पूरानो भवनमा क्याम्पस शुरु भयो। त्यहाँ एक डेढ वर्ष चल्यो। त्यसपछि देवीनगरमा आयो।
क्याम्पस शुरु गर्दा प्रमाणपत्र तह मात्रै थियो। ‘२०४२ सालमा २ वर्षे स्नातक तहको कक्षा सुरु गर्यौं, शुरुवातदेखिकै अध्यापकसमेत रहेका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डा. इश्वर गौतम त्यसबेलाका घटनाक्रम सम्झिन्छन्–२०४६ साल पछि विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएपछि दुई सिफ्ट गरेर चलाउन थाल्यौं, २०५२ सालमा एउटा सिफ्टमा उच्च माविको कक्षा पनि सुरु गर्यौं।’
२०५७ सालमा स्नातकोत्तरको कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटाउन पर्छ भनेर विश्वविद्यालयले क्याम्पसलाई शर्त राख्यो। त्यो हटाएर एमबीएस कक्षा शुरु भयो।
२०५९÷०६० मा फस्र्ट हाइयर एजुकेसन प्रोजेक्ट भनेर विश्व बैंकले ल्याएको परियोजनाका कारण क्याम्पसको स्वरुप बदलियो।
‘परियोजना विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसहरुहरुको भौतिक पूर्वाधार गर्ने र प्रमाणपत्र तह हटाउने कुरा थियो, त्यही बेला विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क हुँदै जाँदा त्यसै अन्तर्गतको पहिलो कार्यक्रम हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं, यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरुमा सहयोग पनि भयो’–गौतम सम्झिन्छन्।
२०६४ सालमा क्याम्पस ग्रेडिङमा पर्यो। ग्रेडिङ गर्दा नेपालका ८ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई ‘क’ श्रेणीको कलेज भनेर ग्रेडिङ भयो।
‘लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस पनि ‘क’ श्रेणीको कलेजमा ग्रेडिङ भयो, २०६८ सालमा हामीले गुणस्तर प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यौं, त्यही बीचमा स्नातक तहको बीबीएम कार्यक्रम पनि थप भएर आयो, यसरी चल्दाचल्दै हामीले क्याम्पसलाई मानित विश्वविद्यालय बनाउने पर्छ भनेर त्यसको लागी हामीले तयारी थालेका हौं’–२२ वर्षसम्म क्याम्पस प्रमुखको रुपमा काम गरेका डा. गौतमले भने।
शुरुवातमा विद्यार्थी बटुलेर, कोचिङ कक्षा चलाएर, करको रकम जम्मा पारेर समुदायकै सक्रियतामा शुरु भएको क्याम्पस अहिले मानित विश्वविद्यालयको रुपमा अघि बढ्ने तरखरमा छ।
बुटवल देवीनगरमा रहेको यो क्याम्पसले मानित विश्वविद्यालयका रुपमा क्याम्पसलाई रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रुपमा अगाडि बढाएको छ।
सरोकारवालासँग छलफल गरेर क्याम्पसलाई मानित विश्वविद्यालय बनाउनेबारे छलफल गरिसकेको र केही कानुनहरु निर्माण भएपछि मानित विश्वविद्यालयका लागि बाटो खुल्ने क्याम्पस प्रमुख डा. ताराप्रसाद उपाध्यायले बताए।
क्याम्पसले २०७५ मा लगातार दुईपटक गुणस्तर तथा प्रत्यायन क्यु.ए.ए प्राप्त गरेको थियो। यस्तै २०७५ सालमा सर्वोकृष्ट सामुदायिक क्याम्पस र प्रदेश प्रज्ञा पदक द्वितीय प्राप्त गरेको थियो। क्याम्पसमा हाल बीबीएस, बीबीए–एफए, बीबीएम, एमबीएस, एमबीएस–एफ र एमबीए–बीएफ कार्यक्रम सञ्चालित छन्। यी सबै कार्यक्रममा गरेर क्याम्पसमा साढे ४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण भएमा अहिलेको वाणिज्य क्याम्पसलाई लुम्बिनी मानित विश्वविद्यालय भनिने छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले मानित विश्वविद्यालयबारे उल्लेख गरेपछि वाणिज्य क्याम्पसले पनि आफूलाई रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो।
हालको व्यवस्थापनसँगै विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समेत थप गरेर वाणिज्य क्याम्पसले मानित विश्वविद्यालय बनाउन लागेको छ। जसअनुसार स्कुलअघि म्यानेजमेन्ट र स्कुल अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी गरेर २ वटा संकाय हुने छन्।
शिक्षा नीतिमा ‘मापदण्ड निर्धारण गरी हाल सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरुलाई स्वायत्त कलेजको रुपमा विकास गरिने छ। त्यस्ता कलेजहरु मध्ये निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका तथा गुणस्तर प्रत्यायनमा अब्बल भएकाहरुलाई मानित विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गरिने छ’ भनिएको छ। शिक्षा नीतिमा मानित विश्वविद्यालयसम्बन्धि व्यवस्था भएपनि यससम्बन्धि ऐन बन्न बाँकी छ।
यस ऐनसम्बन्धि विधेयक संघीय संसद र प्रदेश सभामा पेश भएको छ। संघीय संसदले उच्च शिक्षा ऐन २०७६ सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयकमा मानित विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालयका साथै मानित विश्वविद्यालय पनि रहने उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा समुदायले ट्रष्ट स्थापना गरी मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने छ, तर त्यस्तो मानित विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन्’–भनिएको छ। संघीय संसदमा यो विधेयक छलफलको क्रममा छ।
त्यसैगरी प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा मानित विश्वविद्यालय सम्बन्धि व्यवस्था छ। यो विधेयक प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा जाने क्रममा रहेको छ। संघीय संसद वा प्रदेश सभा जुनबाट ऐन पारित भएपनि वाणिज्य क्याम्पसलाई मानित विश्वविद्यालय बनाउने बाटो खुल्ने क्याम्पस प्रमुख डा. ताराप्रसाद उपाध्यायले बताए।
‘ऐन बनिसकेपछि हामीले मानित विश्वविद्यालयमा जान्छौं भनेर आशय पत्र बुझाउन पर्यो, त्यसपछि हाम्रा तोकिएका मापदण्ड पुग्यो भने विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र प्राप्त गछौैं’–उनले भने–‘मानित विश्वविद्यालय भएपछि हामीले अरुलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैनौं। तर आफूलाई चाहिएका कुनै पनि कार्यक्रमहरु आँफैले सञ्चालन गर्न सक्छौं।’
उपाध्यायले ऐनमा व्यवस्था भएका मापदण्डमा आफूहरु सफल हुने बताए। जग्गा व्यवस्थापन, एकतिहाइ शिक्षक विद्यावारिधि वा एमफिल गरेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड आफूहरुले पूरा गर्न सक्ने बताए।
क्याम्पस प्रमुख उपाध्याय भन्छन्–‘जग्गा व्यवस्थापनको लागि अहिले बुटवल १३ तामनगरमा रहेको कोरिया नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युट पछाडि चारपाला सामुदायिक वनको जग्गाको लागि सिफारिस भएको छ। सामुदायिक वनको साधारणसभाबाट सिफारिस हुन्छ, निर्णय गरेपछि प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुग्छ, त्यहाँबाट अन्तिम निर्णयको लागि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन्छ।’
जग्गा क्याम्पसको नाममा नामसारी भएपछि क्याम्पसले संरचना निर्माणको काम अघि बढाउने उनले बताए।
‘मापदण्डमा दोस्रो जनशक्तिको कुरा छ, एकतिहाई शिक्षक तथा प्राध्यापक विद्यावारिधी वा एमफिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ, हामी यहाँ ४८ जना छौं, पिएचडी र एमफिल गरेका एकतिहाइ जनशक्ति अहिले पनि छौं, त्यसमा समस्या छैन–उनले प्रावधानहरुबारे बताए–अक्षय कोष बनाउने कुरा छ, मानिक विश्वविद्यालयको लागि जग्गा प्राप्त भएपछि दाताहरुसँग अनुरोध गर्छौं, स्थानीय तहहरु, प्रदेश मन्त्रालयहरु र संघीय मन्त्रालयसँग सहयोग जुटाउँछौं, अरु दाताहरु पनि खोज्छौं । अन्य पूर्वाधार तथा संरचनाहरुको मापदण्डको पनि नजिक छौं । प्रदेश सभाबाट कानून बनेमा हामी ६ महिना भित्र मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण हुन सक्छौं।’
प्रदेश सभाबाट कानून पारित भएमा आफुहरुले विश्वविद्यालयको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायले बताए।
प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकको मस्यौदामा मानित विश्वविद्यालय स्थापनामा चाहिने आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार यसरी उल्लेख गरिएको छ।
१) पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भए कम्तीमा २ सय ४० रोपनी जग्गा भएको। तराइ तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा २५ विघा जग्गा भएको। उल्लेखित जमिन बढीमा २ स्थानसम्म १० किलोमिटरको दुरीमा स्थापना गर्न सकिने।
२) कम्तीमा पनि शैक्षिक, प्रशासकीय र पुस्तकालयको अलग–अलग ३ वटा भवन हुनुपर्ने, कक्षा सञ्चालनको शैक्षिक भवन कम्तीमा पनि २५ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलको हुनुपर्ने वा हरेक कक्षामा कम्तीमा ४५ जना विद्यार्थी अटाउने गरी विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा कक्षा कोठा हुनुपर्ने।
३) महिला र पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै सुविधासम्पन्न छात्रावासको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर आवासीय हकमा सबै विद्यार्थीको लागि छात्रावासको व्यवस्था हुनुपर्ने छ।
४) पठनपाठन, अनुसन्धान र प्रयोगात्मक कार्य आदिको लागि विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा पर्याप्त फर्निचर र उपकरण सहितको भौतिक व्यवस्था भएको, महिला र पुरुषको लागि अलग अलग र पर्याप्त संख्यामा अपांगमैत्री शौचालय भएको, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा स्तरीय चमेना गृह भएको र प्राथमिक उपचार, पिउने पानी, इन्टरनेट, बगैंचा आदिको व्यवस्था भएको।
५) विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा पर्याप्त आवश्यक स्तरीय पुस्तकहरु सहितको सुविधा सम्पन्न पुस्तकालयको व्यवस्था भएको, सबै पाठकहरुबीच सूचनाप्रविधिको पहुँच पुग्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था भएको, विद्युतीय पूस्तकालयको व्यवस्था भएको, आवश्यक व्यवस्थापन सहितको अध्ययन कक्षको व्यवस्था भएको।
६) प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयको हकमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा पर्याप्त उपकरण औजार र रसायनसहितको सुविधायुक्त प्रयोगशाला भएको।
७) अध्यापन र अनुसन्धान गर्नको लागि तोकिएका योग्यता पुगेका शिक्षक र प्राध्यापकहरु भएको, सबै शिक्षकहरु पूर्णकालीन भएको, जम्मा शिक्षक संख्यामध्ये कम्तीमा एक तिहाइ शिक्षकहरु विद्यावारिधि वा एमफिल उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, जम्मा शिक्षकमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत शिक्षक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अनुसन्धानमूलक जर्नलमा लेखहरु प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने।
८) आवश्यक संख्यामा निर्धारित क्षमता, दक्षता प्रतिबद्धता सहितको कर्मचारी हुनुपर्ने।
९) सञ्चालनमा रहिरहेको कुनै क्याम्पसको स्तरोन्नति गरी विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न लागिएको भएमा उक्त क्याम्पसमा कम्तीमा पनि २ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको, स्नातकोत्तर तहमा कम्तीमा पनि ५ व्याचका विद्यार्थी दिक्षीत भएको र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। प्राविधिक विषयका हकमा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको संख्याअनुसार हुनुपर्ने छ।
१०) सघन विश्वविद्यालयको हकमा कम्तीमा पनि २५ करोडको अक्षयकोष वा खर्च नहुने कोष स्थापना हुनुपर्ने, विशिष्टीकृत विषयगत विश्वविद्यालय भएमा कम्तीमा पनि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष वा खर्च नहुने कोष स्थापना भएको हुनुपर्ने। विश्वविद्यालयमा ५ करोड रुपैयाँको अर्को खर्च हुने कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा खर्च हुने रकमको सम्भावित श्रोतहरु पहिचान भएको हुनुपर्ने।
११ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन, अनिवार्य हुने, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन र सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन अनिवार्य हुनुपर्ने।
के हो मानित विश्वविद्यालय ?
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्डहरु पूरा गरी अरु क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिन नपाउने गरी स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रोजगार बजारमा आवश्यक हुने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आफै समय सुहाउँदो आवश्यकताअनुसार छोटो तथा लामो अवधिका व्यवहारिक, व्यवसायिक र प्राविधिक पाठ्यक्रमहरु तयार गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा सञ्चालन गर्न पाउने स्वायत्तता प्राप्त विश्वविद्यालय हो।
मानित विश्वविद्यालय स्वायत्त विश्वविद्यालय भन्दा संरचनात्मक र कार्यात्मक रुपमा केही फरक हुन्छ। स्वायत्त विश्वविद्यालयभित्र अन्य शैक्षिक संस्था तथा क्याम्पसहरु पर्न सक्छन्। तर मानित विश्वविद्यालय आफैमा एक्लो शैक्षिक संस्था हो।
छिमेकी मुलुक भारतमा हालसम्म १ सय २७ वटा मानित विश्वविद्यालयहरु छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सल्लाहअनुसार भारत सरकारको उच्च शिक्षा विभागले मापदण्ड पूरा गरेका क्याम्पसलाई मानित विश्वविद्यालयको मान्यता दिने गरेको पाइन्छ।