बुटवल–असोज १ गतेबाट लागू भएको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार विद्यालयहरुले अब अनिवार्य रुपमा पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने छ। कोरोनाको महामारी कायमै रहेको अवस्थामा अझै पनि विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित गराउने अवस्था छैन।
त्यसैले अन्य माध्यमबाटै सिकाइ सहजीकरण गर्नको लागि सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको हो। निर्देशिकाले संस्थागत विद्यालयहरुले कसरी शुल्क लिनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहहरुलाई दिएको छ।
जसअनुसार रुपन्देहीका केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रका निजी विद्यालयले लिने शुल्कबारे निर्णय गरेका छन्। स्थानीय तहहरुले यस शैक्षिक सत्रमा शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने बताएका छन्। अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरुले लिएको शुल्क यस शैक्षिक सत्रमा पनि कायम रहने छ।
तर विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित नभएसम्म पूरा शुल्क लिन पाइने छैन। मासिक शुल्कबाहेक अन्य लिन नपाउने भनिएपनि धेरै पालिकाहरु भर्ना शुल्कबारे भने मौन छन्।
भर्ना शुल्कका सम्बन्धमा पालिकापिच्छे नै फरकफरक कुरा आएका छन्। अनलाइन कक्षा चलाएबापत बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्यालयहरुले असार १ गतेदेखि हालसम्मको ६० प्रतिशत र असोज १ गतेपछिको लागि ७५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले विद्यालयहरुले मासिक शुल्क बाहेक भर्ना शुल्क लिनै नपाउने लुम्बिनी टाइम्सलाई बताए।
‘अहिले भर्ना भन्ने कुरै होइन, विद्यार्थीको अभिलेखीकरण हो, भौतिक रुपमा विद्यार्थीहरु उपस्थित भएपछि मात्र भर्नाको कुरा आउँछ’–उनले भने–‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा लिन पाउने भनेको मासिक शुल्क मात्र हो।’
उनका अनुसार विद्यालयमा अन्यत्र क्षेत्रमा खर्च नभएकाले शिक्षकलाई तलब मात्र खानको लागि यसअघिको शुल्क ६० प्रतिशत मात्र तोकिएको हो।
अब शिक्षकहरु विद्यालय जानुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनको लागि भनेर १५ प्रतिशत थप गरिएको खनालले बताए। तिलोत्तमा नगरपालिकाको सूचनाको ५ नम्बर बुँदामा मासिक शिक्षण शुल्क बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, यातायात शुल्क, विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय लगायतका शुल्क विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित नभएसम्मको लागि नलिने भनिएको छ।
तर भर्ना शुल्कबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। यसले अभिभावकहरुलाई भर्ना शुल्क दिने कि नदिने भन्ने अन्योल गराएको छ भने विद्यालयहरुलाई मनमौजी गर्न छुट दिएको छ।
सूचनाले विद्यालयहरुलाई भर्ना शुल्क लिन पाउने छिद्र खुला राखिदिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका उपसचिव गंगाराम आचार्यले पनि विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क लिन सक्ने बताए।
‘विद्यालयको बिजुली, पानी शुल्क तिर्नुपर्छ, अन्य व्यवस्थापन खर्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो, निर्णयमा नलेखिएको भएपनि नयाँ विद्यार्थी जाँदा भर्ना लिने चलन छ, त्यसैले भर्ना शुल्क लिन्छन्’–उनले भने ।
अन्य पालिकाहरुले असारदेखि भदौ मसान्तसम्मको शुल्क ६० प्रतिशत तोकेको भएपनि तिलोत्तमा नगरपालिकाले असारबाटै ७५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका उपसचिव गंगाराम आचार्यले अनलाईन कक्षा पढाएका शिक्षक र अन्य कर्मचारीको तलबको लागि सहज होस् भनेर यो निर्णय गरेको बताए।
सैनामैना नगरपालिकाले पनि शुल्कमा भदौमसान्त सम्मको ६० प्रतिशत र असोज १ पछिको ७५ प्रतिशत लिन पाउने निर्णय गरेको छ। तिलोत्तमाजस्तै सैनामैनाले अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, यातायात, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर, पुस्तकालय लगायतका शुल्क विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित नभएसम्मको लागि लिन नपाइने भनिएको छ। तर भर्ना शुल्ककोबारे उल्लेख छैन। नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हेमराज अर्यालले भर्ना लिन नभनेको बताए।
‘हामीले भर्ना गर्न भनेका छैनौं, अभिलेखीकरण गर्नुहोस् भनेका छौं’–उनले भने–‘यो निर्णयअनुसार भर्ना शुल्क उठाउन पाइदैन।’ देवदह नगरपालिकाले आज बिहीबार मात्र संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने शुल्कबारे निर्णय गरेको छ।
जसअनुसार असोजअघिको ६० प्रतिशत र पछिको ७५ प्रतिशत शुल्क मात्र विद्यालयहरुले लिन पाउँछन्। भर्ना शुल्कबारे देवदह नगरपालिका पनि मौन छ। तर देवदहका शिक्षा प्रमुख टीकाराम शर्माले अहिले भर्ना शुल्कबारे निर्णय नगरेको बताए। ‘भर्ना शुल्कबारे हामीले निर्णय गरेका छैनौं, त्यो शिक्षा नियमावलीमै व्यवस्था छ’–उनले भने –‘केही विद्यालयहरुले भर्ना गरेका छन्, नयाँ विद्यार्थी भएमा अरुले पनि लिन्छन् होला।’
प्याब्सन भन्छ: भर्ना शुल्क लिन्छौं
भर्ना शुल्कबारे पालिकापिच्छे फरकफरक कुरा आइरहेका बेला नीजि विद्यालयहरुले भने शुल्क लिने बताएका छन्। निजी विद्यालयहरुले पूराना विद्यार्थीको हकमा नवीकरण शुल्क र नयाँ विद्यार्थीको लागि भर्ना शुल्क भनेर लिने गर्दछन्।
समग्रमा यी दुवैलाई भर्ना शुल्क भनेर बुझिन्छ। प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले विद्यालयको व्यवस्थापनको लागि भर्ना अर्थात नवीकरण शुल्क लिनैपर्ने बताए।
‘हामीले अभिभावकहरुलाई पनि भर्ना शुल्क लिन्छौं भनेर भनेका छौं लिन्छौं, भर्ना शुल्क नलिने हो भने विद्यालयको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र ? ६ महिनादेखि हामीले शिक्षकहरुलाई पारिश्रमिक दिन सकेका छैनौं–उनले भने–शिक्षकहरुलाई अनलाइनको व्यवस्थापन गराउनुपर्यो अन्य प्रशासनिक खर्च छ, गाडी चालकहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखले सस्तो लोकप्रियताको लागि भर्ना शुल्क लिन पाइदैन भनेको पौडेलको आरोप छ।
‘लिन नपाइने भए प्रष्टसँग माइन्युटमा लेख्नुपर्छ, त्यसमा हामीले पनि पुनः छलफल गथ्र्यौं–उनले भने–माइन्युटमा एकथोक लेख्ने बाहिर सस्तो लोकप्रियताको लागि अर्को कुरा गरेर हुन्छ ?’
रुपन्देहीमा प्याब्सन र एनप्याब्सनमा आबद्ध गरेर ३ सय भन्दा बढी नीजिविद्यालय छन्।