बुटवल–न्युनतम शर्त मापनमा लगातार प्रथम भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले सीप र रोजगारीको माध्ययमबाट लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण गर्ने योजनालाई अगाडि ल्याएको बताएको छ ।
त्यसकालागि चेतना विकासका नाममा हुने भाषण र गोष्ठीको सट्टा सीप र उद्यमसिलतालाई प्राथमिकता दिएको उपमहानगरको दावी छ । युएनडिपी र बुटवल उपमहानगरको सहकार्यमा सञ्चारिका समूह प्रदेश ५ ले आइतबार आयोजना गरेको लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले युवा इलम र महिला उद्यमशिलता कार्यक्रमबाट नगरभरका उत्पादनशील उमेरका युवा तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई रोजगार बनाउने बताए ।
सीप सिकेकालाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन समेत उपमहानगरले काम गरेको उहाको भनाइ छ । ‘आर्थिक हैसियत विनाको चेतनाले महिला वा पछाडि परेको वर्ग सशक्त बन्दैन । त्यसैले आत्भमनिर्भरताबाट सशक्त बनाउने अभियान चलाएका हौं,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने–यसवर्ष अति विपन्नलाई सुरुदेखि नै रोजगारी दिएरै सीप सिकाउने कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं।’
बुटवल उपमहानगरले लैंगिक मैत्री सहर बनाउन रणनैतिक कार्ययोजना बनाएको छ । जसलाई आउदो वर्षदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजादै छ । बुटवलले समावेशी विकासका लागि महिला, दलित, जनजाति लैंगिक अल्पसंख्यक लगायतका ६ वटा उत्थान विकास समिति बनाएको छ । यस्तै स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न मासिक एक हजार रुपैया दिन थालेको छ ।
उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले शिक्षा र स्वास्थ्यका माध्ययमबाट समेत लैंगिक समानताका लागि काम गरेको बताइन् । उनका अनुसार उपमहानगरले गत वर्षबाट सुत्केरी भेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसमा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खानेकुरा र भिटामिन दिने गरिएको छ । कोरोना सन्त्रास र लकडाउनका बेला समस्यामा परेका सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरी सुत्केरी राहत कार्यक्रम ल्याएको छ । राहतमा चामल, घीउ, दशमुलारीष्ट लगायत दिएको छ ।
जसबाट अहिलेसम्म उपमहानगरका २ सय २० महिला लाभान्वित भएका छन् । उपमहानगरले भौतिक पूर्वाधारका काममा समेत लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान दिएको छ । ‘हरेक विद्यालयमा छात्रामैत्री र अपांगमैत्री पूर्वाधार बनाएका छौं,’ उनले भनिन्,–‘विकासका हरेक काममा महिला र पछाडि परेको वर्ग र समुदायलाई समेटेका छौं ।’
युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदिप अर्यालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्षयमा पुग्न विकासमा लैंगिक समानता र समावेशीकरणलाई छोड्न नहुने बताए । सामाजिक विकास मात्र होइन भौतिक विकासमा समेत यी सवाललाई ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । ‘विकासमा कोही नछुट्न् र कोही पछाडि नपरुन् भन्ने उद्धेश्यलाई मनन गरेर स्थानीय सरकारले बजेट तथा योजना बनाओस्,’ उनले भने–‘यसले मात्रै दिगो विकास सम्भव छ ।’
सञ्चारिका समूह प्रदेश ५ का महासचिव अमृता अनमोलले नागरिकको ढोका अगाडिको सरकारको बजेट सबै वर्ग र समुदायले अपनत्व गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि राज्यले तीन तहकै सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका माध्ययमबाट लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताइन् ।