बुटवल-केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन भएर शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि लुम्बिनीका विपक्षी दलहरु पनि केही आशाबादी भए। शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलाउने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पटक पटकको प्रयास असफल भएको थियो।
पहिलो पटक बैशाख ६ गते पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न बैशाख १९ गते प्रदेश सभा अधिवेसन आवहान भएको थियो । तर उक्त दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजिनामा दिएर प्रदेश सभा अधिवेसन अन्त्य गराए । आफू बहुमतको भएको दाबी तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष पेश गरे।
मुख्यमन्त्रीले दाबी पछि कपिबस्तुका एमालेबाट निर्वाचित सांसद दृघनारायण पाण्डेले पदबाट राजिनामा दिएका थिए। नेकपाबाट चुनाव जितेकी विमला खत्री वली माओवादी केन्द्रको सांसद भएको घोषणा गरेकी थिइन्।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केशीले पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको हस्ताक्षर देखाउँदै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे।
अन्तत प्रदेश प्रमुख यादवले शंकर पोखरेललाई पुन मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गराए । बैशाख २६ गते फेरि विपक्षी दलले फेरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसन माग गरे। तर प्रदेश प्रमुखले अधिवेसन बोलाउन अस्वीकार गरे ।
प्रदेश सभाको बर्षे अधिवेसनमा बजेट फेल गराएर विपक्षीले सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न खोजेका थिए। असार १ गते प्रस्तुत भएको लुम्बिनीको बजेटमा असार २८ र २९ गते छलफल भएको थियो । ३१ गते निर्णयार्थ पेश गर्न लाग्दा मुख्यमन्त्री सहित सत्ता पक्षका सांसद प्रदेश सभाबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि सरकारले अधिवेसन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।
पटक पटक सरकार ढलाउने प्रयास असफल भएको बेला लुम्बिनीमा अहिले नयाँ प्रदेश प्रमुख आएपछि भने विपक्षी दल केही हौसिएका थिए। दुई पटक सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा सफल नभएपछि र बजेट फेल गराउन समेत नसकेका विपक्षी दलले नयाँ प्रदेश प्रमुख आएपछि सरकार ढल्न सहज हुने देखेका थिए ।
धेरैले अनुमान गरेका थिए-विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि समावेदन पेश गर्छन्। अनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध यसअघि नै दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्छ। प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसनले शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत दिदैन। अनि संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको प्रक्रियाबाट विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्छ।
तर त्यस्तो भएन। कांग्रेसले यो विषयमा बढी जोड दिएपनि कानुनविदहरुसँगको परामर्शमा दलहरु अर्को बाटो गए। विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्तावको झन्झट विना नै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने रणनीति बनाएका छन्। जस अनुरुप विपक्षी दलले सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गर्न निवेदन पेश गरेका छन्। निवेदनमा ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर समेत छ ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अबैध भएकाे र प्रदेश सभामा कसैको पनि बहुमत नभएकाले सिधै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने विपक्षीको जिकिर छ। प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको निवेदनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार बैशाख १९ गतेदेखी अबैध र अनैतिक रहेको आरोप लगाइएको छ ।
बैशाख १९ गते संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरि शंकर पोखरेल संविधानको १६८(१) अनुसारको मुख्यमन्त्री भएपनि नियुक्ती हुँदाको बखत एमाले बहुमत प्राप्त संसदीय दल नरहेको भन्दै विपक्षीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका छन् ।
एमाले पृष्ठभूमिका तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिँदा सरकार विपक्षीले सरकार ढलाउन सकेका थिएनन्। यसपटक माओवादी पृष्ठभूमिका प्रदेश प्रमुख आएका छन्। त्यसैले प्रदेश प्रमुखबाट विपक्षीको आश बढी छ।
विपक्षी दलहरुको प्रस्ताव अनुसार प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको लागि आह्वान भएमा लुम्बिनीमा छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि पनि जटिलता त छन् नै। किनकी प्रदेश प्रमुखले पोखरेल सरकारलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार राख्दैनन्। न त मुख्यमन्त्री सहजै राजीनामा दिने पक्षमा छन्। उनका निकटस्थहरुका अनुसार उनी अन्तिम समयसम्म सामना गर्ने तयारीमा छन्।
सरकार अबैध रुपमा गठन भएकाले प्रदेश प्रदेश प्रमुखबाट संयुक्त सरकार आह्वान हुन सक्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले बताए। 'अहिलेसम्म सरकार अबैध रुपमा चलेको छ । प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ २ अनुसार सरकार अह्वाहान गर्न सक्नुहुन्छ।' उनले भने।
तर मुख्यमन्त्री पदमा रहँदा रहँदै सोझै धारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएमा थप राजनीतिक विबाद पनि देखिन सक्छ। उक्त प्रक्रिया अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले नयाँ प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा कस्तो कदम अघि बढाउलान् । त्यो समयले नै देखाउने छ।