बुटवल–लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सञ्चार विधेयक संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश सञ्चार विधेयक मुख्यमन्त्री केसी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहकै समयमा तयार भएको थियो । प्रेस संगठन नेपाललले बिहीबार बुटवलमा गरेको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सञ्चार विधेयक विवादित बनेकाले श्रमजीवी पत्रकार र मिडियाको पक्षमा संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘विवादित मिडिया विधेयक छिटै संशोधन हुन्छ’–मुख्यमन्त्री केसीले भने –‘संशोधन गरेर सबैको अपनत्व हुनेगरी राम्रो ऐनको रुपमा ल्याउंछौं ।’
सरकारले गठवन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच छलफल गरेर साझा प्रतिवद्धताका साथ न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने मुख्यमन्त्री केसीले बताए ।
सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद वैठकबाट मुटु, मिर्गाैला र क्यान्सर विरामीलाई उपचारका लागि प्रदेश सरकारले थप दुई लाख रुपैयां दिने निर्णय गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको मुख्यमन्त्री केसीले बताए ।
आफ्नो सरकारले गलत काम नगर्ने दावी गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले सञ्चार माध्यमलई संरक्षण र पत्रकारको क्षमता बृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने र मासिकरुपले पत्रकारसंग अन्तरक्रिया तथा समीक्षा कार्यक्रम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
मुख्यमन्त्री केसीले केपी शर्मा ओली प्रतिगामी र बार्दलीय कम्युनिष्ट भएको आरोप लगाए ।
सो अवसरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले पनि सञ्चार विधेयक संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
विधेयक संशोधन र हेरफेरका लागि छलफल भइरहेको मन्त्री खड्काले बताए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खड्काले एमालेले दुईजना सांसदको बखेडा झिकेर प्रदेश सभा चल्न नदिएको बताए । ‘एमालेको कारवाही माओवादी र जसपाको भन्दा भिन्न छ’–मन्त्री खड्काले भने ।
अन्तरिक्रयामा संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडी,अग्रज पत्रकार बालकृष्ण चापागाई, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी, प्रगतिशील पत्रकार संघका सचिव श्याम पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरेका थिए । पत्रकारहरुले मिडियामैत्री नीति र कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
सरकारले गत जेठ २४ गते सञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो । तर विधेयकको चर्को आलोचना गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकार आवद्ध संघसंगठनहरु विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका थिए ।
संविधानको प्रस्तावना र संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध विधेयक रहेको पत्रकारहरुले बताउंदै आएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ । परिच्छेद ६ को संचार परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दफा ५३ मा संचार परिषद्को स्थापनाअन्तर्गत उपदफा २ को क मा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री, सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, रजिष्टार, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको दुई महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसैगरी सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् । परिच्छेद ८ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड र जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुठ्ठा विवरण दिएमा १० हजार, ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै ७३ मा रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा १० हजार जरिवाना, ७४ मा प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन निसकाी वा बिक्री गरेमा १० हजार जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्ने व्यवस्था छ ।
दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन संचारमाध्यम संचालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ ।
अनलाइन माध्यमले झुठ्ठा विवरण पेस गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैदा वा दुबै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
