बुटवल- नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) को निर्वाचन क्षेत्र १ 'ख' बाट निर्वाचित सांसद अजय शाही ४ दलीय गठबन्धन सरकारका मन्त्री हुन्।
साउन २८ मा माओवादी, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा उनी मन्त्री बने।
उनी मन्त्री बनेसँगै एमालेले दलीय आचारसंहिता र विधानविपरीतको कार्य भन्दै सांसद पदबाट कारबाही गरेपछि उनी कुन दलका सांसद हुन् भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ।
एमाले भन्छ-उनी २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमालेको चुनाब चिन्ह सूर्यबाट निर्वाचित सांसद हुन्, त्यसैले उनलाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा कारबाही गर्न मिल्छ।
शाही भन्छन्-म हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहसँग एमालेले गरेको सहमति अनुसार चुनाब चिन्हमात्रै सूर्य लिएको हुँ, एमालेको सदस्यता लिएको छैन, संसदीय दलको सदस्य भएको छैन, एमालेको कुनै भूमिकामा छैन, त्यसैले स्वतन्त्र सांसदलाई एमालेले कारबाही गर्न मिल्दैन।
यो विषय त्यतिबेला झन् चर्कियो, जतिबेला एमालेले कारबाही गरेको पत्र सभामुखलाई बुझाउँदा पनि उनी पदमुक्त भएनन्। उनलाई एमालेले गरेको कारबाहीको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता छ। तर उनी पदमुक्त भएका छैनन्। सभामुखले उनलाई कारबाही गर्न मिल्ने/नमिल्ने अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिने तर्क गर्दै आएका छन्।
शाहीका बारेमा फेला पर्ने तथ्यहरु पनि यस्तै अलमल छन्। उनी आबद्ध रहेको हृदयेश त्रिपाठीको समूह र एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलबीच भएको २ बुँदे सहमतिपत्रमा उनीहरु सूर्य चिन्हबाट चुनाबमा भाग लिएपनि स्वतन्त्र हैसियतमा रहने भनिएको छ।
जसको पहिलो बुँदामा भनिएको छ-'स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आगामी प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह लिएर सहभागी हुनुहुनेछ र स्वतन्त्र समूह स्वतन्त्र पहिचानका साथ कृयाशील रहनेछ।'
सांसद शाहीले चुनावताका गरिएको सहमति बिर्सिएर एमालेले स्वतन्त्र सांसदसँग 'स्पष्टीकरण माग गरेको र प्रदेश सभा सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्न कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने कुराको कानूनी र राजनीतिक रुपमा कुनै औचित्य नरहेको सबैमा जानकारी' गराएका छन्।
अझै स्पष्ट रुपमा अगाडि भनेका छन्-'प्रदेश सभा नियमावलीको अनुसूची-६ अनुसार प्रदेश सभामा बुझाएको विवरण अनुसार मेरो नाम स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको रुपमा पेश गरिएको सबैलाई जानकारी छ। राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ अनुसार म नेकपा(एमाले) संसदीय दलको सदस्य नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।'
तर यसमा एमालेको आफ्नै तर्क छ। एमालेका प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल शाही सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसद भएको र पार्टीका विभिन्न संसदीय दलका पार्टीमा सदस्यका रुपमा बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको बताउँछन्। यही तर्कमा टेकेर एमालेले उनीमाथि कारबाही गरेको हो।
'सूर्यचिन्हबाट उहाँले चुनाव जित्नु भएको हो र पार्टीको संसदीय दलका बैठकमा सदस्यको रुपमा उपस्थिति जनाउनु भएको छ, बैठकहरुमा सहभागी हुनुभएको छ, हामीले प्रदेश सभामा पेश गरेको एमाले सांसदहरुको सूचीमा पनि उहाँको नाम समावेश छ, त्यसैले उहाँमाथि कारबाही गर्न मिल्छ'-एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्।
यहीँ तर्कको आधारमा पार्टीको ह्वीपविपरित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै एमालेले सांसदद्वय अजय शाही र विमला वलीलाई कारवाही गरेको थियो । केन्द्रिय कमिटिले कारवाहीको सूचना प्रदेश सचेतक भूमिश्वर ढकालमार्फत् प्रदेश सभा सचिवालयलाई बुझाइसकेको छ।
तर, कारवाही गरिएको पत्र सचिवालयले सूचना टाँस गरेको छैन । सचिवालयले सूचना टाँस गरी सांसद्वयलाई पदमुक्त नगर्दासम्म प्रतिपक्ष एमालेले संसद बैठक चल्न नदिने अडान राखेपछि निरन्तर तीन वटा प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भइसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक गतिरोध अवरुद्ध गरेको यो घटना अरु बल्झिने र अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ।
एमाले र सांसद शाहीका आ-आफ्नै दाबी, एमाले र उनको समूहसँगको सम्झौता र निर्वाचन आयोगको समेत विवरणले यो विषयलाई अरु अलमलमा पारेको छ।
निर्वाचन आयोगको विवरणले एमालेको तर्कलाई बलियो बनाउँछ। आयोगको मतगणनाको विस्तृत परिणाममा शाहीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट १९ हजार तीन सय ३३ मत ल्याएर निर्वाचित भएको देखिन्छ। अर्थात्, आयोगले शाहीलाई स्वतन्त्र सांसदका रुपमा चिन्दैन।
यी विवरणबाहेक कानुन व्यवसायीका पनि आ-आफ्नै तर्क र दाबी छन्। संविधान, राजनीतिक अभ्यास र सहमतिलाई हेर्ने हो भने अजय शाही स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा देखिन्छन्।
'संविधान, एमाले र त्यो समूहको सम्झौतालाई हेर्ने हो भने अजय शाही स्वतन्त्र सांसद हो, त्यसैले उहाँलाई एमालेले कारबाही गर्न मिल्दैन, अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्-स्वतन्त्र हैसियतको सांसदलाई कारबाही गर् भनेर सभामुखलाई दबाब दिनुपनि औचित्यपूर्ण देखिन्न।'
तर, निर्वाचन ऐनअनुसार भने उनी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा नदेखिने अर्का कानुन व्यवसायीको तर्क छ।
अधिवक्ता नगेन्द्र बस्याल निर्वाचन ऐनअनुसार अजय शाहीलाई स्वतन्त्र सांसदको रुपमा चिन्न नसकिने बताउँछन्। 'निर्वाचित हुँदा जुन दलको चुनाब चिन्ह लिएर निर्वाचित भएको हो स्वत: सोही दलको सदस्य हुनुपर्छ, त्यसैले उहाँमाथि एमालेले कारबाही गर्न मिल्छ'-उनले भने।
यी तर्क र दाबीलाई हेर्ने हो भने यो विषय अदालत नगई टुंगिने अवस्था देखिन्न। सर्वोच्च अदालत नै यसको व्याख्या गर्ने निकाय भएकोले सर्वोच्चले नै यसको छिनोफानो गर्ने अधिवक्ताद्वय पाण्डे र बस्याल पनि विस्वस्त छन्। उनीहरु भन्छन्-'हामीले कुन कानुनले के भनेको छ भन्ने कुरा गर्ने हो, यसरी विवाद भयो भने सर्वोच्च अदालतले यसको व्याख्या गरेर फैसला गर्छ।'
