बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायत अन्य चार जनाविरुद्ध परेको अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी मुद्दाबारे प्रहरीले परस्पर विरोधी जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले मुलुकी अपराध संहिता अनुसार घटनाको शुरूवात भएको जिल्लामा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सुझाउँदै जाहेरी दाङ पठाएको बताए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले बुटवलबाट मुद्दा नै नआएको बताएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमलाकुमारी खत्री वलीले गत सोमबार पोखरेलसहित एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, पोखरेलको सचिवालयका तिरण गौतम र एमाले दाङका नेता मानबहादुर रावतविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्।
रुपन्देहीका प्रहरी उपरिक्षक मनोज केसीले उजुरी हेर्दा घटनाको शुरूवात दाङबाट भएको देखिएकाले दाङ पठाइएको दाबी गरे। उनले भने, “घटनाको शुरूवात भएको जिल्ला दाङ देखिन आयो। उजुरी दर्ता गर्नका लागि हामीले दाङ पठाइसकेका छौं।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले भने मुद्दा नआएको बताएको छ । दाङका प्रहरी उपरिक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले भने-"कार्यालयमा त्यस्तो खाले मुद्दा रुपन्देहीबाट आएकै छैन। त्यसैले मैले यसबारेमा थप भन्न सक्दिन ।”
जाहेरी दिन सांसद वलीसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल पुगेका माओवादी सचेतक तुलाराम घर्तीले घटनाबाट प्रहरी पन्छिन खोजेको आरोप लगाए। “बुटवलले हामीले दिएको जाहेरी दाङ पठाउने भनेर दर्ता गरेको हो। दर्ता भएपछि खबर गर्छौं भनेका थिए। तर आजसम्म पनि खबर गरेका छैनन्,” उनले भने, “रुपन्देही प्रहरी पन्छिन खोज्यो।”
यता सांसद वली भने प्रहरीले मुद्दा अगाडी नबढाए आफैँ उपस्थित भएर पुन: मुद्दा दिने सोचमा रहेको बताइन्।
नेकपाबाट निर्वाचन जितेकी वलीले सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि माओवादी रोजेकी थिइन्। त्यसपश्चात गत १५ साउनदेखि ५ दिनसम्म मुख्यमन्त्री रहँदा शंकर पोखरेलले एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल, पोखरेलको सचिवालयका गौतम र एमाले दाङका नेता रावतको सहयोगमा अपहरण गरी शरिर बन्धक बनाएको आरोप सांसद वलीको छ।
वलीले दिएको उजुरीअनुसार अदालतले कसुर ठहर गरेमा पोखरेलसहित ४ जनालाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद र ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ले व्यवस्था गरेको छ।
