रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारले देउखुरीमा स्थायी राजधानी स्थापना गरेरै छाड्ने बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाबाट नै पारित भइसकेकाले यही सरकारले देउखुरी उपत्यकामा लगेरै स्थापना गर्ने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार मन्त्रालयको संख्या विशेष पस्थितिमा बढाएको भएपनि आफूले हस्तातरण गर्दा कमभन्दा कम मन्त्रालय बनाएर जाने आफ्नो योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री केसीले केही सांसद र सरोकारवालाले राजधानी सार्नका लागि हतार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको भन्दै उहाँले प्रदेश सभाबाटै पारित भएकाले दायाँ वायाँ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राजधानीका लागि आधारभूत संरचना निर्माण भइसकेको जनाउँदै उहाँँले प्रदेशसभा भवन बनिसकेको प्रशासनिक भवन पनि निर्माणको चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक तथा वित्तिय अनुशासन कायम गर्दै अगाडि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा आर्थिक सुशासनलाई अझै कायम राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्माले योजनावद्ध ढंगले गरिएको अनियमिततालाई रोक्नुपर्ने र गर्दै जादाँ हुने समस्यालाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा तीन तहको सरकारबाट जनशक्ति, विकास निर्माण, योजना छनौट लगायतको कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा हुने दोहोरोपन लगायताका कार्य रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले प्रदेशमा लेखा प्रणालीको हिसावले सकेसम्म राम्रो परिणाम दिनसके सरकारको प्रगति देखिने बताउनुभयो । विभिन्न विस्तृत सर्वे गरिएका योजनाहरु सम्पादन तथा कार्यान्वय नहुँदा राज्यको रकम अनाहकमा खर्च भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक प्रणाली सकरात्मक भएको जनाउँदै आगामी दिनमा अझै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले सरकारले अािर्थक पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।