काठमाडौं । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । दुई नेताबीच झण्डै ४५ मिनेट १२ गते बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक र संसदीय समितिहरुको गठनबारे छलफल भएपनि कुनै सहमति जुटेको छैन ।
शीर्ष तहमा भएको समझदारी अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बुधबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको थियो । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषद्मा मात्र विपक्षी दलको नेता चाहिने भन्दै प्रश्न गरे ।
सत्तारुढ नेताहरुका अनुसार एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा बलियो उपस्थिति खोजेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिको सभापतिमा एमालेसहित भागवण्डाको पक्षमा छन् । तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस तयार छैन । ‘संसदमा १२ वटा दल छ । संसदीय विषयगत समिति १० वटा छ । त्यसकारण दलहरुको उपस्थितिका आधारमा सभापति चयन गर्ने कुरा गलत छ’ कांग्र्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँछ । बाँकी समितिमा बहुमतका आधारमा नेतृत्व निर्णय गर्नुपर्छ । जो पाँच वर्ष अघि एमालेले नै अपनाएको विधि हो ।’
०७४ सालको चुनावपछि संघीय संसदको विषयगत समितिहरुको सभापति तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले भागवण्डा गरेर लिएका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्रै दिइएको थियो । अहिले कांग्रेस एमालेलाई त्यही व्यवहार गर्न चाहन्छ ।
एमालेले भने सांसदको संख्याका आधारमा समितिको सभापति पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । प्रमुख सचेतक पदम गिरी भन्छन्, ‘सांसद संख्याका आधारमा एमालेले कम्तिमा ४ वटा संसदीय विषयगत समितिको सभापति पाउनुपर्छ ।’
संसदीय समितिको सभापतिमा सम्मानजनक भागवण्डा नभए एमालेले विषयगत समिति गठन प्रक्रियामै असहयोग गर्न सक्ने माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री समझदारी गरेरै जाउँ, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा एमालेसहितको भागवण्डा मिलाएरै जाउँ भन्नेमा हुनुहुन्छ’, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा भन्छन्, तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरुलाई यो सही समाधान होइन भन्ने छ ।’