काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयहरुको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गतका रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैको समान धारणा र बुझाई हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयबारे सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासामा उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री रक्षामन्त्री खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा रणनीति, राष्ट्रको बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूको नियमित अध्ययन, अध्यापन एवम् अनुसन्धान गर्न शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको नीतिगत व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।
रक्षामन्त्री खड्काले द्रुतमार्गको बाँकी प्याकेजहरूको चाँडै टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयोजना आगामी २०८३ चैतभित्र सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
रक्षामन्त्री खड्काले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने या बढाउने बारेमा सरकारले कुनै दृष्टिकोण बनाई नसकेको र सेनाले जिम्मा लिएको विकास निर्माण तोकेकै समयमा सम्पन्न गर्ने संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकार सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दृढ रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री मोदीले कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउँदै निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रालयगत बजेट ५३ प्रतिशत घटेको बताउँदै मन्त्री मोदीले सबैलाई समान रूप र मागका आधारमा रकम विनियोजन गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटक भित्राउन स्वच्छ सम्पदा, पूर्वाधार र संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री किराँतीले देशमा पर्यटकको आकर्षणका लागि प्राकृतिक र भौतिक संरचनाहरूको समयअनुकुल विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री किराँतीले साना भन्दा प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरूको छनौट गरिएको र आफ्नो ४ महिनाको कार्यकालमा खर्चमा नाफा रहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य उपचारको कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले १० प्रतिशत बेड गरिब, विपन्न र असहाय नागरिकलाई उपलब्ध गराउने कार्य २२ जिल्लाबाट सुरु भएको बताउनुभयो ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको निशूल्क उपचारका लागि वीर अस्पतालको मोडेलमा अन्य अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउदले आर्थिक कूटनीतिद्वारा मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ गर्दै सहयोगका क्षेत्र विस्तार गरी भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री साउदले नेपाली नागरिकहरू विदेशी सेनामा भर्ना भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको र विगतमा भएका सम्झौता बाहेक अन्य मुलुकमा सेना भर्ती सम्बन्धमा सरकारको नीति नभएको जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेको बताउनुभयो ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ वर्ष भित्रमा पूर्ण विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्य सहित कार्ययोजना अघि बढाइएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । देशभित्र नै विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग लगायतका कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सबै नागरिकलाई खानेपानीको सुनिश्चितता गर्दै सरसफाई तथा स्वच्छतालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा लाने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले तीनै तहको सहकार्यमा ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ नाराका साथ स्वच्छता अभियानको सुरुवात गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले परिवर्तित जीवनशैली र तीव्र सहरीकरणका कारण काठमाडौँ उपत्यका र तराई मधेसको पानीमा देखिएको घातक आर्सनिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वृह्द योजना सञ्चालन गरिने, जलवायु परिवर्तन, सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र, पानी पुनभर्रण जस्ता योजना बनाइएको बताउनुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै सीप विकास, उत्पादनशीलता र रोजगार सेवाजस्ता सेवाका लागि एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले श्रम बजार अनुरूपको सीप हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको परिमार्जन गरिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको श्रमिकको पुन एकीकरण र हासिल गरेका सीप तथा दक्षतालाई स्वदेशमै लगानी गरी रोजगार उद्यमशीलतामा लगाइने बताउनुभयो ।
त्यसअघि शुन्य समयमा सांसदहरुले पशुपति नाथ मन्दिरको सुनको जलहरीको सत्यतथ्य जनाकारी गराउन, बजेट संशोधन गरेर पास गर्न, अछामको बयलपाटा अस्पताल सञ्चालन सहज बनाउन, सुधारगृह व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण, तिंकर नाका खोल्न पहल गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।