काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई कानून र विधानसम्मत ठहर्याउदै त्यहाँबाट चयन भएका पदाधिकारीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनले गरेका सबै निर्णयहरुले मान्यता पाउने भएको छ । विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाउन नसक्ने भनी शेरबहादुर देउवा समूहले गरेको दावी स्वतः अस्वीकृत भएको हो ।
अब प्रत्यक्ष मनोनयनदेखि अरु काम कारबाहीमा गगन–विश्व समूहको निर्णय र काम कारबाही आधिकारिक मानिनेछ । विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाएसँगै शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको पुरानो कार्यसमिति पनि स्वतः अमान्य भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णयपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने खुला छ ।
आयोगले गगन थापा पक्षलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुका प्रमुख तीन आधार देखाएको छ ।
ती आधारहरू हुन् :
१. ४० प्रतिशतले महाधिवेशन माग गर्न पाउने र त्यो माग अनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था
२. विधानत महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि
३. विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विमति देखिएन ।