काठमाडौं- प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे शीर्ष नेतृत्वले निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा राखेका छन् ।
नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै समितिका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि पार्टीमा सुझाव मागेका हुन् ।
प्रदेश सभाबाट गठन भएको राजधानी र नामाकरण सिफारिश समितिले प्रतिवेदन बुझाएको अर्को दिन पार्टी बैठकमा पोखरेलले नेताहरुसँग सुझाव मागेका हुन् । उनले व्यक्त गरेका ५ वटा विषयमध्ये संघीयता कार्यान्वयनबारे धारणा राख्दै राजधानी र नामाकरणमा सुझाव मागेका हुन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको विषय भएपनि आम रुपमा राजनीतिक भएको उनले बताएका छन् । ‘यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ’ उनले भनेका छन्,– ‘प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पु¥याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा व्यक्त विचारमा उनले भनेका छन्–प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भए पनि यो आम रुपमा राजनीतिक विषय हो। यस सन्दर्भमा पार्टीको शिर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ । प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घ कालसम्म असर पुर्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ। स्थानीय तहको हकमा त्यो जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई दिनुपर्दछ ।’ संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशको संसदको दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्र (हालका मुकाम) लाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पोखरेलले बैठकमा राखेको धारणामध्येको एक : संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा
१. संघियताका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक रुपमा काम अघि वढेका छन्। छोटो अवधिमा आधारभूत जग तयार भएको छ। तीव्र विवाद र तनावका बीचमा जारी भएको संविधान जनताको तर्फबाट स्वीकार्य भएको छ। तर आफै संविधानको भावना अनुरुप साझा अधिकारको सूचीमा आधारित अधिकारको सुस्पष्ट बाँडफाँड र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन जस्ता विषयहरु खासै अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। समाजवादको लागि राज्यको भूमिका बढाउने र अर्थतन्त्र निर्माणका आम जनताको भूमिका बृद्धि गर्ने कुरा पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै सहज बनाउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा पार्टीको ध्यान गम्भीर रुपमा जानु आवश्यक छ ।
२. संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताका सन्दर्भमा प्रतिवेदनको ठम्याई ठिकै छ । तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान जानु पर्दछ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै स्तरमा उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर समाधान खोजिनु पर्दछ । यसलाई संवैधानिक अदालत र जनस्तरको वहसको विषय बन्न दिनु हुँदैन ।
३. यतिबेला प्रदेश अधिकार र संरचनाको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा धेरै पूँजिगत खर्च गर्न सक्ने सरकार बन्न पुगेको छ। सुरक्षा र अन्तर्रा्ष्ट्रिय दायित्वका कारणले केन्द्रको बजेटमा पूँजिगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको भार बढी छ । सामाजिक दायित्वहरु व्यहोर्नु परेका कारणले स्थानीय तहहरु पूँजीगत खर्च बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा नै विकास निर्माणको काममा देखिएका समस्याहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सकिने छ ।
४. प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भए पनि यो आम रुपमा राजनीतिक विषय हो। यस सन्दर्भमा पार्टीको शिर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ । प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घ कालसम्म असर पु¥याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ। स्थानीय तहको हकमा त्यो जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई दिनुपर्दछ ।
५. सुशासनका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा भएका प्रयासहरुको चर्चा गरिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसका बावजुद पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको निरन्तरताप्रति चिन्ता प्रकट गरिनु पर्दछ र समाधानका लागि राज्य र जनस्तर दुबै तर्फका प्रयासहरुको आवश्यकताको चर्चा गरिनु पर्दछ। राज्यका तर्फवाट मात्र गरिने प्रयासबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सकिदैन ।