काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जवाफ पठाएका छन्। सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुस १० मा सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुध्द दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावबारेका कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
इजलासले मागेबमोजिमका कागजात समेटेर सापकोटाले आज लिखित जवाफ बुझाएका संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् सचिवालयसंग कुनै परामर्श नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको हो,’ सभामुख रापकोटाले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्र उदृत गर्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन ।’