काठमाडौ - सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएका छन्। गत वैशाख ३० गते केपी ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै सांसद नरहेका उनीहरु पनि मन्त्री भएका थिए ।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनको विपरीत भएको देखिँदा त्यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारवाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।”
नेपालको संविधानको धारा ७८ ९१० मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना विपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ । गैरसांसद भए पनि मन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएका ७ नेताको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकालर विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।