बुटवल । आमा नेपाली नागरिक तर बाबुको पत्तो नभएका कयौं व्यक्ति अझैं अनागरिक छन् । उनीहरुका लागि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले गाँठो फुकाइदिएको छ । ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
तर त्यसरी सजिलै होइन, त्यससी बंशजको आधारमा नागरिकता लिन बाबुकोे पहिचान नभएको स्वघोषणा भने आमाले गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले व्यवस्थाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान अनिवार्य गरेको छ । अर्थात् बाबुले आफ्नो नामबाट मात्रै पनि नागरिकता दिलाउन सकेजस्तो आमाले सक्दैनन् । त्यसअर्थमा यो नयाँ कानून विभेदकारी नै रहेको भन्दै धेरै महिला अधिकारकर्मीले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
तर, यो सत्य हो कि बाबुको पहिचान नभएका कयौं अनागरिकहरु अव कानूनी रुपनै नागरिक हुन पाउने भएका छन्, त्यसका लागि नेपाली नागरिक आमाले पतीको पहिचान नभएको स्वघोषणा भने गर्नुपर्ने छ ।
तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिनेछ ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा नै जन्म भएका, तर बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरुलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसलाई व्यवहारिकता प्रदान गर्ने कानून नबन्दा संधैधानिक व्यवस्थाले योग्य ठानेका व्यक्तिहरुले पनि नागरिकता पाएका थिएनन् । यो अध्यादेशले सोही धारालाई व्यवहारिकतामा उतारेको हो ।
अध्यादेशमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सामाजिक सञ्जालमा चर्र्चा गरिएअनुसार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरेर टुङ्गाएको तर पारित भइनसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका व्यवस्था भन्दा फरक छैन । उक्त विधेयकको दफा ७ को उपदफा ८ ‘क’ थियो,‘वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिक आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता दिन सकिने छ ।’
त्यसअर्थमा हिजो जारी भएको अध्यादेशले विधेयककै मर्म बोकेको छ ।
अध्यादेशमा अध्यादेशले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन नेपालमै जन्म भएको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास भएको हुनुपर्ने र बाबुको पहिचान भएको हुनुपर्ने छ । र, बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा नेपाली आमाले गर्न सक्नेछिन् । तर, त्यो घोषणा कस्तो र कसरी हुनुपर्ने छ भनेर अव जारी हुने नियमावलीमा तोकिने छ, त्यसको लागि अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी गरिएको स्वघोषणा गलत ठहरिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय वा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । र, त्यसरी लिइएको नागरिकता लिइएमा त्यो रद्द हुने व्यवस्था छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था: