काठमाडौं । शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ भएका प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका मुद्दाहरुमा आज पनि सुनुवाई हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । इजलासले एउटा रिटमा १० मिनेटसम्म बहस गर्न सकिने गरी समय दिएको छ ।
आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
सरकारको सिफारिसमा गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध परेका सबै मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासमा हेर्ने निर्णय बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशको छनोट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नेछन् । संवैधानिक इजलासमा को–को रहन्छन् भन्ने चासो छ ।
यसअघि गत पुस ५ गते विघटन गरिएको संसदलाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।