बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आज विहीबार विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता, उद्देश्य र सिद्धान्तमाथि छलफल भएको छ ।
सरकारले बजेट घोषणा गर्नुभन्दा १५ दिन अगावै प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक पेश गरी छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यसअघि नै म्यासेजमार्फत् सासदहरुलाई पठाएको विधेयकमाथि आज संसदमा छलफल भएको हो ।
११ बुँदे प्राथमिकता, सात बुँदे उदेश्य र ११ बुँदे सिद्धान्त समेटिएका उक्त विधेयकमाथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका १४ जना सांसदले छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा प्रतिपक्षका सांसदले बजेटको प्राथमिकता, उद्देश्य र सिद्धान्त अघिल्ला बर्षहरुको ‘फोटोकपी’ रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सांसद अष्ठपुजा पाठक, इन्द्रप्रसाद खरेल, शंकर गिरी, दिपा विकलगायतले सरकारले पेश गरेको विधेयक अघिल्लो बर्षको भन्दा फरक नरहेको बताएका हुन् । सांसद पाठकले विधेयकको त्रुटि औंल्याउँदै भने–‘१६ नम्बर बुँदामा २०७७ साल लेखिएको भएपनि त्यसलाई माथिबाट छोपेर २०७८ बनाइएको छ । यसले यो दस्तावेज अघिल्लो बर्षकै कपि पेस्ट भएको पुष्टि गर्छ ।’
सांसद गिरीले विधेयकमा अघिल्ला बर्षहरुमा भन्दा केही शब्दहरु थपिएका भएपनि आगामी बर्षको बजेट सैद्धान्तिक हिसाबले फरक नरहेको देखिएको बताए । साथै उनले बजेट चुनाव केन्द्रित आउने पक्का रहेको बताए ।
त्यस्तै सांसद ईन्द्रप्रसाद खरेलले विधेयक गत सालको फोटोकपी रहेको र यसमा केही पनि नयाँ विषय समावेश नगरिएको बताए । उनले सरकारसँग पद र सुविधाभन्दा परको आकांक्षा नरहेको पनि आरोप लगाए ।
प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्ने प्रतिपक्षका अधिकांश सांसदहरुले कोरोना महामारीले आक्रान्त पारेका जनताहरुलाई राहत हुने गरी बजेटको प्राथमिकता नतोकिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सांसद रमा अर्यालले भनिन्–‘विधेयक महामारत, रामायण जस्तो शब्दले भरिएको दस्तावेज बनेको छ । कोभिड लक्षित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु छैनन् । केन्द्रको जस्तै चुनावलक्षित बजेट जस्तै प्रदेश सरकारले पनि ल्याउने होकि भन्ने डर देखिएको छ ।’
त्यस्तै सांसद कमला विकले महामारीबाट आत्तिएका जनताहरुका लागि तत्काल र दिर्घकालिन राहतका कार्यक्रमहरु समेटिनुपर्ने बताइन् ।
सासद तारा जिसीले सांसदहरुले पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई दिने र उनीहरु मातहत समानुपातिक सांसदले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘पूर्वाधार विकास कोषको रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड वा ५ करोड दिने र समानुपातिक सांसदले उनीहरुसँग माग्नुपर्ने कुरा सुनिएको छ । त्यस्तो गैरसंबैधानिक चलखेल भएको छ भने तत्काल रोक्नु पर्छ,’ उनले भनिन् ।
उता सत्ता पक्षीय सांसदहरुले भने विनियोजन विधेयकको बचाउ गर्दै सरकारले उचित नीति अवलम्बन गरेको र सोही अनुसारको प्राथमिकता छनौट गरेको टिप्पणी गरे । सांसद विष्णु पन्थीले विधेयक प्रशंसा गर्न लायक र उत्कृष्ट रहेको दावी गर्दै समाजवादोन्मुख यात्राका लागि बजेटले अँगालेका सिद्धान्त प्रभावकारी रहेको बताए ।
अर्का सांसद तुलसी चौधरीले सरकारले सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरु छनौट गरेको बताए । कोभिड महामारीको अवस्थालाई विनियोजन विधेयकले आत्मसात गरेको उनको भनाई थियो ।
‘सरकारको बैधानिकता खोई ?’
प्रदेश सभामा बोल्ने प्रतिपक्षका सांसदहरुले आज पनि सरकारको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद दिपा विकले सरकारसँग बहुमत नरहेकाले आफ्नो बैधानिकता पुष्टि गर्नु पर्ने माग राखिन् ।
अर्की सांसद पुमति ढेँगाले सरकारले सबैभन्दा पहिले विश्वासको मत लिनु पर्ने बताउँदै प्रश्न गरिन्–‘अल्पमतको सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई कसरी स्वीकार्ने ?’
सांसद दामा कुमारी शर्माले ‘अबैधानिक सरकारले पेश गरेको विनियोजन बजेटमाथिको छलफल प्रक्रिया नै गलत’ रहेको बताइन् । ‘सरकार नै अल्पमतमा छ । अल्पमतको सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन नै हुँदैन । त्यसो भए किन छलफल गर्ने ?’ उनले भनिन् । सरकार अबैध रहँदासम्म बजेट छलफलमा सहभागि हुन नचाहेको उनको भनाई थियो ।
‘नीति तथा कार्यक्रम खोई ?’
विनियोजन विधेयक भन्दा अघि सरकारले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सिधै विनियोजन विधेयक पेश गरेको भन्दै बजेट निर्माणको प्रक्रियामाथि केही सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद तुलाराम घर्तिले निती तथा कार्यक्रम बिनै विनियोजन विधेयकमाथि छलफछल हुनुले बजेटको बैधानिकतामा प्रश्न उठेको बताए । ‘नीति कार्यक्रममा छलफल गर्न नपाएपछि बजेट पारित गर्न पाइन्छ कि पाइन्न ? गम्भीर प्रश्न आएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै सांसद दामाकुमारी शर्माले पनि छलफलको प्रक्रिया गलत रहेको बताइन् ।
सरकार बैधानिक छ, संसदबाटै बजेट आउँछः अर्थमन्त्री चौधरी
प्रदेश सभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार बैधानिक र कानूनी रहेको जिकिर गरेका छन् । सरकारको दावी गर्नेबेलामा संविधानको धारा १६८ उपधारा १ का सबै मापदण्ड पुरा भएकाले सरकार अबैधानिक नरहेको उनको तर्क थियो । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिपछि मात्रै केही घटनाहरु घटेको भएपनि त्यसले सरकारलाई अबैधानिक नबनाउने बताउँदैं उनले प्रतिपक्षका सांसदलाई संविधान पढ्न सुझाए ।
सरकार स्पष्टरुपमा बैधानिक रहेकाले ‘कुनै पनि मानेमा अध्यादेशबाट वा अन्य कुनै तरिका बाट सरकार सञ्चालन नहुने’ बताउँदै उनले सरकारले संसदबाट नै बजेट ल्याउने संकेत गरे ।
त्यस्तै सांसद तारा जिसीको प्रश्नको उत्तर दिदैं मन्त्री चौधरीले समानुपातिक सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा समानुपातिक सांसदहरुसँगै छलफल गरीने र सोही अनुरुप निर्देशिका तयार पारिने बताए ।
जीवनासक विषादीसम्बन्धी विधेयक पेश
आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवले जीवनासक विषादी नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री यादवले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका किटनासक औषधीहरु तथा अन्य विषादीहरुको प्रयोग तथा बेचबिखनमा नियमन गर्नका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
सभामूख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सभाको अर्को बैठक जेठ २५ गते मंगलबार दिउँसाे तीन बजे बस्ने जानकारी गराएका थिए ।
