बुटवल - लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं तथा बर्षे अधिवेसन सुरु भइसकेको छ । बर्षे अधिवेसन बजेट अधिवेसन पनि हो । यो अधिवेसनमा नीति कार्यक्रम र बजेटप्रस्तुत हुने छलफल हुने गर्दछ। छलफलपछि बहुमतले पारित हुनुपर्दछ। तर यसपटक नीति कार्यक्रम र बजेट पारित होला कि नहोला भन्ने धेरैलाई आसंका छ।
विपक्षी गठबन्धनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अल्पमतको सरकार भनेको छ । तर सत्ता पक्षले पूर्ण बहुमतमा रहेको दाबी गरेको छ । चालु वर्षे अधिवेसनको पहिलो दिनको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौति दिएका थिए। उनले जालझेल नगरिन मार्गप्रसस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
विपक्षी अन्य दलका नेताले पनि पनि मुख्यमन्त्रीले तुरुन्त राजिनामा दिन माग गरेका थिए । तर सत्तारुढ एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री लिला गिरिले प्रदेश सभा बैठकमा लुम्बिनी सरकार पूर्ण बहुमतमा रहेको दाबी गरेका थिए ।
गत बैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्ताव छल्न शंकर पोखरेलले राजिनामा दिएर फेरी मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । जसपाले ४ र माओवादी केन्द्रले २ सांसदलाई कारवाही गरेपछि ८१ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले ४१ सांसद सहित बहुमतमा देखिएको थियो । त्यसैलाई देखाउँदै पोखरेलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफूसमक्ष बहुमत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेदेखी नियुक्त नहुँदासम्म धेरै राजनीतिक चालबाजी भएको थियो । नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला ओली माओवादी केन्द्रमा आइन्, कपिलबस्तुका सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजिनामा दिए ।
त्यसपछि शंकर पोखरेलको दाबी नपुग्ने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नियुक्ती नगर्न माग गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केशीले कांग्रेस, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाको समर्थनमा बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । उनीहरु प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्ना समेत बसेका थिए। अन्तत प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफ्नो कार्यालयमा ल्याएर रातारात शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे ।
विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतको सरकारलाई नमान्ने बताउँदै आएका थियो । पछि सर्वाेच्च अदालतले जसपाका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुको सांसद पद कायम भएको थियो । जसपामा विवाद भएपनि चार जनाको पद कायम रहेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकारको बहुमत देखिएको थियो ।
तर जेठ १७ गते भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभाको ८३ मत मध्ये एमालेका उमेद्वारलाई ४० मत मात्र पर्यो । यसबाट प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको प्रष्ट भएको विपक्षीको दाबी छ । ‘राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनले पनि प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खानले प्रदेश सभामा भनेका थिए ‘भोली बजेट पेश हुन्छ, नीति कार्यक्रम पेश हुन्छ त्यो फेल भयो भने सरकारले के गर्छ ।’
फखरुद्धिन खानले प्रदेश सभामा भने जस्तै नीति कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको चित्र नदेखिएला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्था आएमा लुम्बिनी सरकार थप संकटमा पर्दछ । त्यसपछिको विकल्प के हुन्छ त ? अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन् ‘सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प राजिनामा हो, त्यो नभए प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्यो ।’पाण्डेले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल जालझेल गरेर टिकिरहेको भन्दै नीति कार्यक्रम र बजेट फेल भएमा थप जालझेल गर्न झन कठिन हुने बताए।
तर सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने सरकार बहुमतमै रहेको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जस्तो प्रदेश सभामा नहुने तर्क गरे ।‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गोप्य मतदान हो । त्यहाँ कसले कता मत खसाल्यो देखिँदैन ।’ उनले भने ‘तर प्रदेश सभामा दलको ह्वीप अनुसार मतदान हुन्छ। त्यसैले नीति कार्यक्रम र बजेट पारित हुन्छ।’
तर नीति कार्यक्रम र बजेट पारित भएन भने त सरकार संकटमा पर्छ नि ? भन्ने प्रश्नमा ढकालले भने ‘नीति कार्यक्रम र बजेट फेल हुँदा सरकार ढल्छ भन्ने होइन, संविधानमा कहिं लेखेको छैन। तर नैतिकताको प्रश्न चाँही उठ्छ।’
बजेट अध्यादेशबाट कि नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट
नीति कार्यक्रम र बजेट फेल हुने डरले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको चर्चा पनि चलेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने छनक आफूहरुले पाएको बताए। ‘अध्यादेशबाट बजेट सम्भावना हामीले पनि देखेका छौं। त्यसो नहोस भनेर कुरा उठाइरहेका छौँ ।’ उनले भने ‘मुटभेडमा जान दिन हुन्न, बजेट अघि कि मुख्यमन्त्रीले कि राजिनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ । नभए विश्वासको मत लिनुपर्छ।’
सत्तापक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले अध्यादेशबाट बजेट आउने नआउने कुरा विपक्षीका गतिविधिमा भर पर्ने बताए। ‘सरकार अहिले बजेट संसदबाटै पास गरेर अगाडि लैजाने पक्षमा छ । तर प्रदेश सभाभित्र संविधानलाई नाघ्ने, उल्लंघन गर्ने कुरा भयो भने त्यसबेला अध्यादेशबाट आउँछ।’ उनले भने ।