बुटवल । मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुनर्नियुक्तीपछि बदलिएको राजनीतिक परिदृष्यले सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्रभाव पार्ने निश्चित देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज मंगलबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्र प्रस्तुत गर्दै छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले दिउँसो ४ बजे बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन् ।
असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक हप्ता अगाडी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले संसदबाटै नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने दावी गरिरहेको छ भने विपक्षी गठबन्धन जसरी भएनि बजेट फेल गराउने रणनीतिमा रहेको छ ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक फकरुद्धिन खानले सरकार अबैधानिक रहेको जिकिर गर्दै ‘त्यस्तो सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम फेल गराउने रणनीतिमा’ कांग्रेस रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘सरकारबाट संवैधानिक नैतिकताको पालना भएको छैन । पहिले सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’
प्रदेशमा बैशाख १७ गतेको राष्ट्रिय सभाको उप–निर्वाचनको परिणामले प्रदेश सभामा सरकार पक्षको स्पष्ट बहुमत नरहेको संकेत गरेको तर्क गर्दै बजेट फेल गराउन सक्ने आधार रहेको विपक्षी गठबन्धनको जिकिर छ । निर्वाचनमा एमालेका दुई जना प्रदेश सांसदले एमालेसमर्थित उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई मतदान गरेका थिएनन् ।
खान भन्छन्–‘उपनिर्वाचनले पनि सरकारसँग बहुमत छैन भन्ने संकेत गरिसकेको छ ।’
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीयमा झरेको छ । बहुमत जुटाउन ४२ जना सांसद आवश्यक पर्छ । ८३ मध्ये ३८ सांसद नेकपा एमाले, चार सांसद जसपा(सरकारमा सहभागी भएको) र सभामुखसहित ४१ सांसद विपक्षी गठबन्धनसँग रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनलाई जसरी पनि थप एक जना सांसदको आवश्यक पर्छ । त्यसैले उप–निर्वाचनले गठबन्धलाई आसावादी बनाएको हो ।
यता सरकार भने बजेट फेल नहुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँछ । एमालेका ३८ र सरकारमा सहभागी जसपाका चार सांसद गरी आफूसँग बहुमतका लागि चाहिने ४२ सांसद रहेकाले ‘ढुक्कसँग बजेट पास हुने’ सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘बजेट कानूनीरुपमा नै संसदबाट पास हुन्छ । बहुमत हामीसँग छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । विपक्षीहरुको रणनीतिको अर्थ छैन ।’
उप–निर्वाचन जस्तो गोप्य मतदान नहुने भएकाले बजेटको सन्दर्भमा कोहीपनि पार्टीको निर्णयबेगर जान नपाउने उनी जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्–‘उप–निर्वाचन गोप्य मतदान हो । त्यहाँ व्यक्तिगत कारणले गर्दा कसैले मत दिएन होला । तर यहाँ त्यस्तो गोप्य हुँदैन । पार्टीको निर्णय बेगर कोही जान पाउँदैन ।’