बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तनपछि देखिएका घटनाक्रमले सिंगो प्रदेश राजनीतिक गतिरोधतर्फ धकेलिएको संकेत गरेको छ ।
प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पार्टीको ह्वीप विपरित सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै कारवाही गरेका सांसदद्वय अजयबहादुर शाही र विमला वलीलाई संसद सचिवालयले पदमुक्त नगर्दासम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको छ ।
मंगलबार डाकिएको नवौं अधिवेशको पहिलो बैठकमा सांसदलाई कारवाही गरेको पत्र पढेर सुनाउने कुरा कार्यसूचिमा नभएपछि एमालेले सदन अवरुद्ध गर्यो । सोही अडान दोहोर्याउँदै बुधबार डाकिएको अर्को बैठक पनि एमालेले चल्न दिएन । प्रतिपक्षको अवरोधपछि स्थगित भएको बैठक आज दिउँसो बस्ने गरी पुन: बोलाइएको छ ।
'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन'को बर्खिलाप कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै एमालेले दुई सांसदलाई कारवाही गरेको थियो । एमालेको केन्द्रिय कमिटिले कारवाहीको सूचना प्रदेश संसदीय दलमार्फत प्रदेश सचिवालयलाई बुझाइसकेको छ । उक्त पत्र प्रदेश सभामा पढेर सुनाई सांसदद्वय शाही र वलीलाई पदमुक्त गर्न एमालेले माग राखिरहेको छ ।
एमालेले कारवाही गर्न माग गरेका सांसदद्वयको समर्थनमा केसी सरकार संविधानको १६८(२) बमोजिम गठन भएको हो । उक्त धारा अनुसार मुख्यमन्त्री केसीले भदौ २६ गतेभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ । तर, एमालेले कारवाही गरेका शाहीले आफू स्वत्नत्र भएको दावी गरिरहेका छन् । उता नेकपाबाट चुनाव जितेकी वलीले भने पार्टी खण्डिकरण भएपछि आफूले माओवादी रोजेकाले एमालेले कारवाही गर्न नपाउने बताइरहेकी छन् ।
गतिरोध बुधबार सदनमा पनि देखियो । प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले रोष्टर घेराउ गर्दै नारा लगाए । उनीहरुले संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम राख्न सभामूख निष्पक्ष हुनुपर्ने माग राख्दै तत्काल कारवाहीको पत्र पढेर सुनाउन माग राखेका थिए ।नारावाजीका बीच सभामुख घर्तीले कारवाहीको पत्र प्रशासनिक कार्यप्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाले अहिले सुनाउन नमिल्ने बताए । उनले प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाललाई कारवाहीका लागि थप आवश्यक काजगपत्रहरु समेत पेश गर्न आग्रह गरेको बताए ।
प्रतिपक्षले सभामूख निष्पक्ष नभएका कारण कारवाही अगाडि नबढेको आरोप लगाएको छ । एमाले सांसद हरि रिजालले सभामूखले आफ्नो मर्यादाविपरित पार्टीगत स्वार्थ हेरेको आरोप लगाए । 'एमालेको केन्द्रिय कमिटिले सबै कागजातसहित सांसदलाई कारवाही गर्न पत्र पठाइसकेको छ । तर पनि सभामूखले प्रदेश सभामा कारवाही अगाडी नबढाउनुले उहाँको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ,' उनले भने ।
विवाद बढ्दै गएकाले नवौं अधिवेशनका सदन निरन्तर अवरुद्ध भइरहेका छन्, यसको असर प्रदेश सभामा अध्यादेश पेश हुन पाएका छैनन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पदक ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । तर, संसदमा देखिएको गतिरोधले विधेयकहरु पेश हुन पाएका छैनन् ।
