काठमाडौँ । संबैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटका सुनुवाईका सुरु र अन्तिम दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा इजलासमा संलग्न नहुने भएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्मा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु परिवर्तन गरी संपैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको थियो । कानून व्यवसायीहरुले गत बर्ष पुस १ गते दायर गरेका मुद्दामाथि सर्वोच्चमा आजदेखि मात्रै सुनुवाई सुरु भएको छ ।
रिटको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संलग्न नहुने भएका छन् । ती दिनमा उनी अनुपस्थित हुने भएपछि उनीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।
पहिलो दिन इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा इजलास गठन हुनेछ । त्यही इजलासले अन्तिमसम्म यो विवादको सुनुवाइ गर्ने कारणले प्रधानन्यायाधीश जबरा यो मुद्दाबाट अलग रहनेछन् । तर, बीचका सुनुवाइमा भने उनी बिदा बस्ने छैनन् । अन्तिम दिनको सुनुवाइमा भने उनी पुन: बिदामा बस्नेछन् ।
गतवर्षको ३० मंसीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । त्यसैदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
